सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड

काठमाडाैं । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनलाई संघीय संरचनाअनुरूप समयानुकूल बनाइनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । 

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा विधायन समितिको सिंहदरबारमा भएको बैठकमा समिति सदस्यहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गरी तीन तहको संघीय संरचनाअनुरूप ऐन बनाउनुपर्ने खाँचो औँल्याएका हुन् ।

सांसदहरूले पुरानो ऐन र प्रक्रियागत झन्झटले सार्वजनिक खरिदको काम विलम्ब भएको र यसले सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर परेको भन्दै खरिद प्रावधानलाई छिटोछरितो र व्यवस्थित बनाउन सुझाए ।

सांसद नरबहादुर विष्टले संविधानअनुरूप संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन भएको अवस्थामा पुरानो ऐनले काममा ढिलाइ भएको हुँदा समयसापेक्ष संशोधन जरुरी भएको उल्लेख गरे । उनले ठेक्कापट्टामा भइरहेको एकाधिकार तोडिनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद सुमित्रा बिसीले तीन तहको सरकारको एकरूपता हुने गरी खरिद ऐन छिटोछरितो र समयसापेक्ष बनाइनुपर्नेमा जोड दिइन् । सरकारले चालू आव ०८१/८२ को बजेटमा सार्वजनिक खरिदलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउँदै समयभित्र काम नगर्ने ठेकेदारलाई दण्डसजायको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । सांसद पदमबहादुर परियारले सार्वजनिक खरिदको बोलपत्र प्रक्रियालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद कृष्णप्रसाद अधिकारी, गोमादेवी तिमल्सिना, रेणु चन्दलगायतले नीतिगत सुधार गर्दै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाइनुपर्ने सुझाव दिए । समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्यालाई नीतिगत सम्बोधनका लागि विद्यमान ऐन संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाउन र समेट्नुपर्ने विषयको छलफलका लागि बैठक सान्दर्भिक भएको बताए ।

बैठकमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका पदाधिकारीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन ऐनको मस्यौदा ११ महिनाअघि सम्बन्धित निकायमा पेस गरिएको बताए । उनले खरिद प्रक्रियालाई सहज र विधसम्मत् बनाउन अन्तरनिकाय र सरोकारवालाबिच छलफल गरी ऐनलाई चाँडो ल्याउन पहल गरिएको उल्लेख गरे ।

सहसचिव रामबन्दु सुवेदीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया जटिल विषय भएकाले यसलाई सहज बनाउने गरी ऐनमा समेटिने बताए । खरिद अनुगमन महाशाखाका निर्देशक धर्मेन्द्रकुमार झाले सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रक्रियाबारे जानकारी गराउँदै ठेक्कामा आचरणविपरीत काम गर्ने ठेकेदारलाई वार्षिक रूपमा कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार वार्षिक दुई सय संख्यामा ठेकेदार कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक वित्तको प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायबाट गरिने खरिदलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ । तीन तहका सरकारअन्तर्गत करिब ६ हजार सरकारी निकाय रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।