एक वर्षमै त्रिवि उपकुलपतिको राजीनामा, प्रधानमन्त्रीले न स्वीकृत गरे न वार्तामा बोलाए

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बरालले राजीनामा दिएको १० दिन बितिसक्दा पनि कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वीकृत गरेका छैनन् । उपकुलपति बरालको राजीनामाले विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन बन्नुका साथै शैक्षिक अन्योलसमेत छाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग बरालको राजीनामा स्वीकृत गरी नयाँ उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने वा राजीनामा अस्वीकृत गरी बराललाई नै जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिने विकल्प छ ।

प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप र सरकारको असहयोगका कारण बराललाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको उनी निकटस्थ प्राध्यापक बताउँछन् । बरालले पनि काम गर्ने वातावरण नभएकाले पद त्याग गरेको जनाउँदै विस्तृत कारण राजीनामाको टुंगो लागेपछि खुलाउने बताए । उनले नियुक्तिकै बेलादेखि जागिर खान मात्र उपकुलपति नभएकाले काम गर्न नसक्ने वातावरण भए पद छाड्ने बताउँदै आएका थिए । उपकुलपति बन्न सरकारलाई पेस गरेको योजना र सोचपत्र कार्यान्वयन गरेर छाड्ने उनको प्रतिबद्धता थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीका साथै सत्तारूढ एमाले र उसको भ्रातृ संगठनको हस्तक्षेप र असहयोगले उपकुलपति राजीनामा गर्न बाध्य भएको जानकार टिप्पणी गर्छन् । यद्यपि बरालले स्वास्थ्यको कारण उल्लेख गर्दै चैत १५ मा कुलपति कार्यालयमा सचिवालयका कर्मचारीमार्फत राजीनामा पत्र दर्ता गराएका थिए । राजीनामा स्वीकृत/अस्वीकृत गर्ने विषयमा कुनै पनि निर्णय नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

त्रिवि ऐनमा उपकुलपति नभए रेक्टरलाई ३ महिनाका लागि निमित्तको जिम्मेवारी दिन सकिने र उक्त अवधिमा सिफारिस समिति गठन गरी उपकुलपति चयन र नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ । यी कुनै पनि प्रक्रिया थालनी नहुँदा विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन हुनका साथसाथै शैक्षिक तथा प्रशासनिक अन्योल छाएको प्राध्यापकहरू बताउँछन् । नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रमेशकुमार जोशीले उपकुलपति नहुँदा दैनिक प्रशासनिक काम ठप्प हुने बताए । ‘४ वर्षका लागि नियुक्त भएका उपकुलपतिले १२/१३ महिनामा नै पद छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउनु विश्वविद्यालयका लागि दुर्भाग्य हो,’ उनले भने ।

बराल २०८० फागुन १० मा उपकुलपति नियुक्ति भएका थिए । उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उपकुलपति नियुक्त गरेका हुन् । गत असारमा ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि नै बरालसँगको सम्बन्ध चिसिएको त्रिवि सभाका एक प्राध्यापकले बताए । त्यसो त दाहाल नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा रहेको एमालेका अध्यक्ष ओली २०८० चैतदेखि नै बरालसँग असन्तुष्ट थिए । नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न अवरोध, डिनको नियुक्तिको प्रक्रियामा हस्तक्षेप, सत्तारूढ दलकै विद्यार्थी संगठनको तालाबन्दीलगायत अवरोध र पछिल्लो पटक करार शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी गर्न आएको अनुचित दबाबका कारण राजीनामा दिने अवस्थामा उपकुलपति पुगेको हुन सक्ने सभाका ती प्राध्यापकले बताए ।

उपकुलपति बरालले आफ्नो टिम आफैं बनाउनुपर्ने भन्दै रेक्टरमा खड्ग केसी र रजिस्ट्रारमा केदार रिजाललाई सिफारिस गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले रजिस्ट्रारमा एमालेनिकट प्राध्यापकलाई नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब दिएका थिए । तर, तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र बरालको अडानका कारण ओलीले चाहेजस्तो नियुक्ति हुन सकेन ।

त्यस्तै गत साउन १५ को त्रिवि सभामा उपकुलपतिले पेस गरेका नीति तथा कार्यक्रम रोकेर कुलपति ओलीले बजेट मात्रै पारित गर्न निर्देशन दिएका थिए । कुलपतिले हस्तक्षेप गरेको भन्दै बरालले बैठकमा नै असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यतिबेलै सतहमा देखिएको कुलपति र उपकुलपतिबीचको सम्बन्ध शिक्षक–कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने विषयसम्म आइपुग्दा थप बिग्रिएको प्राध्यापकहरू बताउँछन् ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले त मेरिटका आधारमा डिन नियुक्ति गर्न खोज्दा ‘मेरिटीक्रेसीको नाममा नाटक मञ्चन’ गरिएको भन्दै उपकुलपति बरालको सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरेका थिए । पोखरेलले उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै डिन नियुक्तिमा ‘निश्चित वैचारिक समूहलाई निषेध नगर्न’ चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले समेत डिन नियुक्तिका लागि उपकुलपतिलाई अल्टिमेटम दिएपछि भागबन्डाबाट ८ डिनको नियुक्ति भएको थियो ।

त्यसमा एमाले नेता–कार्यकर्तासहित निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीलाई धम्की र चेतावनी दिएको थियो । डिन नियुक्तिको विरोधमा अनेरास्ववियु त्रिवि इकाइले उपकुलपतिको कार्यकक्षको ढोकामा धर्ना दिएर कार्यालय प्रवेशमा नै अवरोध गरेको थियो । सरकारकै निर्देशनमा उपकुलपतिले अनेरास्ववियुसँग सम्झौता गरेका थिए ।

पछिल्लो पटक करारका शिक्षक कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न प्रधानमन्त्री तहबाटै दबाब आएका कारण उपकुलपतिले दबाब थेग्न नसकेर राजीनामा दिएको हुन सक्ने एक डिनले बताए । बरालले पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति गरे विश्वविद्यालय झनै २० वर्ष पछि धकेलिने बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतले समेत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक, कर्मचारी नियुक्त नगर्न फैसला सुनाइसकेको छ । फैसलाविपरीत एमालेनिकट कर्मचारीकै वर्चस्व रहेको त्रिवि कर्मचारी संघले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अघि बढाउन माग राख्दै उपकुलपति कार्यालय घेराउलगायत आन्दोलनको कार्यक्रम गर्दै आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले समेत करिब १ हजार करार शिक्षक, कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रक्रियामा स्थायी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन उपकुलपतिलाई दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया अघि बढाउन ठाडो निर्देशन दिने, प्रक्रिया अघि बढाउँदा अदालतको समेत मानहानि हुने उपकुलपति चेपुवामा पर्नुभयो,’ कार्यकारी परिषद्का एक प्राध्यापकले भने । विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरका पूर्वस्ववियु सभापति श्यामराज ओझाले जुनसुकै कारणले भए पनि उपकुलपतिले कार्यकाल पूरा नगरी पद छाड्नु दुःखद हो । ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयमा गर्दै आएको ठाडो हस्तक्षेप देखिएकै कुरा हो । स्वास्थ्यका कारणले मात्रै राजीनामा आयो जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।