कुलमान प्रकरणः विपक्षी दलहरुको एकसुत्रिय माग प्रधानमन्त्री ओलीले सदनबाट जवाफ दिनुपर्छ

काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयको विरोधमा विपक्षी दल एकैठाउँमा उभिँदा आज पनि संघीय संसदका दुवै बैठक बस्न सकेन । सरकारले कुलमानलाई स्वार्थ समूहको सेटिङमा हटाएको भन्दै विपक्षी दलहरुको एकसुत्रिय माग छ– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सदनको रोष्ट्रमबाट जवाफ दिनुपर्छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै नबसी भोलिसम्मको लागि सूचना टाँस गरेर स्थगित भयो भने राष्ट्रियसभा पनि विपक्षीको अवरोधको कारणले अघि बढ्न सकेन । सडकमा अलग अलग बाटोमा उभिएपनि विपक्षी दल कुलमानको विषयमा भने सदनमा एकैठाउँमा उभिएका छन् । सडकमा भने राजावादी र गणतन्त्रवादी दलहरुले एकअर्काका विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन गर्दैछन् ।

सबै विपक्षी दलहरुले माग गरेपनि प्रधानमन्त्री ओली यसबारे सदनबाट जवाफ दिने पक्षमा छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको हिजो र आजको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट त्यो प्रष्ट हुन्छ ।

हिजो एउटा कर्मचारी हटाइयो, अर्को नियुक्ति गरियो सकियो भन्ने जवाफ दिएका ओलीले आज कुनै इस्युबिना नै संसद अवरुद्ध पारेको आरोप लगाए । अध्यादेशहरू १८ गतेभित्र राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षर नभए कानूनविहीनतामा देश फस्ने भएकाले विपक्षी दलहरुले सदन रोकेको उनको बुझाइ छ ।

उनले भने, ‘अहिले विषय न शिषय सदन अवरुद्ध, के भयो रे भन्दा कर्मचारी सरुवा भयो कि, हटाइयो कि सरुवा भयो कि रु हिजो निकालिएका मान्छेलाई त्यहाँ राख्दा विरोध गरिरहेका छन्, अहिले अदालतलाई दबाब दिनकै लागि के–के न भयो भनेर एउटा कर्मचारी, एउटा नन इस्यूलाई इस्यू बनाएर झूटो प्रशंसा र झूटो गाली, गाली गर्नुपर्नेलाई प्रशांसा, प्रशंसा गर्नुपर्नेलाई गाली ।’

उनले विपक्षी दलहरुले चिसै पानीमा नुहाउनुपर्ने भएकाले धेरै उत्तेजित नहुन चेतावनी दिए ।

संसद अवरोध गर्नु गलतः सत्तापक्ष 

सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान सर्वोच्च अदालत गइसकेका छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विपक्षी दलहरुले सदनमा अवरोध गरेर अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाए ।

संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कुलमान बर्खास्तीको विषय अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश गरिसकेको प्रतिपक्षी दलहरुले संसद अवरोध गर्नु संविधान विपरित भएको तर्क गरे ।

उनले भने, ‘प्रतिपक्षी दलहरुले उठाएको विषयमा सरकार जवाफ दिन तयार छ। तर, व्यक्ति विषेशको जवाफ माग गर्नु बेठिक हो। प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्न ।’ विभागीय मन्त्री वा उपप्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने जानकारी गराएपनि विपक्षी दलले अस्वीकार गरेको उनले बताए ।

उनले मात्रै होइन, कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि कुलमानलाई हटाउँदा संसद अवरोध गर्नु गलत भएको बताए । संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै घिसिङलाई पदमुक्त गरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्छ भन्ने प्रतिपक्षीहरुको माग गलत भएको बताए ।

उनले भने, ‘संसद प्रतिपक्षले अवरुद्ध गरेको छ र प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्छ भनेको छ। यसबारेमा मेरो टिप्पणी के छ भने यो विषय अब अदालतको विषय भइसक्यो । सम्मानित अदालतमा गइसकेको विषयमा संसद अवरोध गर्नु उचित हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने प्रतिपक्षीको भनाइमा मेरो टिप्पणी यति छ कि कुलमाजीलाई हटाएको विषय गलत भयो भन्नुस्, पुनर्वहाली गर्नुहोस् भन्नुस्, अदालतबाट पुनर्वहाली हुनुहोला भनेर कामना गर्नुस् तर निर्णयको विरुद्धमा बोल्नुस् यो आफ्नो ठाउँमा छ ।’

महामन्त्री शर्माले घिसिङलाई पदबाट नहटाउन आफूहरुले सरकारलाई सल्लाह दिएको तर त्यो कार्यान्वयन नभएको बताए ।

विपक्षीको अडान कायमै

माओवादीका सांसद सुदन किरातीले विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयको सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए ।

उनले भने, ‘राजनीतिक प्रतिशोधकै कारणले हटाइएको छ । त्यसैले संसदमा आएर प्रधानमन्त्रीले जवाफ त दिनुपर्यो । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि हामी सोचौँला । उहाँबाट चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्यो । प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म अवरोध हट्दैन। चल्न दिँदैनौँ ।’

उनले प्रधानमन्त्रीले बाहिर उत्तेजित भएर दिएको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको हैसियतसँग नमिलेको तर्क गरे । उनले प्रधानमन्त्री ओली गैरजिम्मेवार भएको भन्दै प्रधानमन्त्री मान्न नसकिँनेसम्मको तर्क राखे । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले कुलमानबारेको निर्णयको स्पष्टीकरण प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि देश र जनताको आवाजमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनैपर्छ । हामीले संविधान र संसदको नियमावलीमा स्पष्ट लेखेका छौं । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने भनेर, त्यो लेखिसकेपछि संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ । बाहिर गएर जवाफ दिने होइन । संसदको रोष्ट्रमबाटै दिनुपर्छ, हामीलाई चाहियो ।’

उनले सरकारले विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता रकम नउठाउने षड्यन्त्र गरेर कुलमानलाई हटाएको आरोप लगाए ।

राष्ट्रियसभामा पनि उस्तै

कुलमान प्रकरणलाई लिएर विपक्षी दलले थालेको विरोध राष्ट्रियसभा पनि देखियो । राष्ट्रियसभामा पनि विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोज्दै अवरोध गरिरहेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद डा। वेदुराम भुसाल घिसिङलाई सरकारले गरेको पदमुक्तको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकमा आएर जवाफ नदिएसम्म बैठक सञ्चालन गर्न नदिने अडान आज पनि सुनाए ।

अवरोधका बीच बोलेका कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलालेसरकारले ल्याएको विधेयक ६० दिन भित्र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले बैठक सुचारु गर्न आग्रह गरे । उनले विपक्षीहरूले ६० दिनको समय सीमा कटाउनका लागि अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाए ।