सोविता र सुमनालाई बोल्न नदिएकोबारे सभामुख- प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर सोसल मिडियाबाट प्रेसर क्रिएट गर्न खोजियो

काठमाडौं । सोविता गौतम र सुमना श्रेष्ठलाई संसदमा बोल्न समय नदिएकोबारे सभामुख देवराज घिमिरेको सचिवालयले प्रष्टीकरण दिएको छ । 

सोमबार सांसद श्रेष्ठले र यसअघि माघ २७ गते गौतमले बोल्नका लागि समय माग गरेका थिए । तर सभामुखले समय नदिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । सोही विषयमा सचिवालयले गलत प्रचारबाजी गरिएको जनाएको हो ।

घिमिरेको सचिवालयका अनुसार गौतमले माघ २७ गते पारित भएको विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे बोल्न माघ २८ गते आकस्मिक समय मागेकी थिइन् । सभामुखले विधेयक पारित भइसकेकाले आकस्मिक विषय हुन नसक्ने बताएका थिए ।

विधेयक पारित गर्नुअघि नै सभामुखले कानून मन्त्री, उपसभामुख तथा प्रमुख पाँच दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेको र त्यहीँ भएको सहमति अनुसार नै विधेयक अगाडि बढाएको भने पनि उनले प्रोसेस बिग्रिएको भन्दै बोल्न मागेकी थिइन् । 

तर, सोविताले बोल्न चाहेको विषय आकस्मिक नहुने भन्दै अरू नै विषय भए राख्न सक्ने सभामुखले भनेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै, सोमबारको बैठक सुरुवातको जनाउ घण्टी बस्न सुरु भएपछि सुमना भारतमा नेपाली विद्यार्थी समस्यामा परेको भन्दै समय माग्न आएको पनि सचिवालयले जनाएको छ ।

सभामुख आफ्नो च्याम्बरबाट उठेर बैठक कक्षतिर प्रवेश गरे लगत्तै सुमना आएको उल्लेख गर्दै सचिवालयले भनेको छ, ‘‘जनाउ घण्टी सुरु भएकाले त्यस विषयमा मैले बुझ्न पाइनँ । तपाईँले अगाडि नै विषय जानकारी गराउनुभएको भए पनि हुन्थ्यो । उठाउने विषय हो भने (माननीय अशोक चौधरीतर्फ देखाउँदै) उहाँलाई भन्नुहोला, उहाँले राखे पनि हुन्छ । उहाँले समय लिइसक्नुभएको छ । मैले तपाईँको विषय बुझ्न समय भएन । या त भोलि राख्नुहोला’ भनेर निस्कनुभयो ।’

रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि सँगै रहेको र बोल्नका लागि पनि कुनै दलीय अनुरोध नआएको सचिवालयले जनाएको छ ।

सभामुखको सचिवालयले भनेको छ, ‘आकस्मिक विषय उठाउने नै हुँदा उपसभामुखले चेयर गरेको बेला सभामुखलाई विषय बुझाएर राख्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि अभ्यास छ । तर, संसदीय प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर, मिडिया, सोसल मिडियाबाट प्रेसर क्रिएट गर्न खोजिएको छ । सभामुखले अबका दिन पनि हाम्रा अभ्यास, कानून, नियमावलीको व्यवस्था र दलीय समझदारीलाई नै हेर्ने हो ।’

आकस्मिक समयमा बोल्नका लागि बैठक सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै कम्तीमा २० देखि ३० जनाले समय माग्ने गरेकोमा बढी १० जनाले मात्रै समय पाउने गरेको पनि सचिवालयले जनाएको छ ।