काठमाडौं महानगरले होस्टल नियमन गर्न बनायो मापदण्ड

काठमाडौं । छात्राबासहरुलाई तोकिएको मापदण्डअनुरुप सञ्चालन गराउन सूचकका आधारमा अनुगमन गरिने काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बताएकी छिन् ।

शिक्षा विभागले सम्पन्न गरेका काम, सम्पादन गरिरहेका काम र आगामी योजनाका विषयमा जानकारी लिने क्रममा होस्टेल व्यवस्थापनका विषयमा कुरा गर्दै यस्तो बताएकी हुन् ।

छात्राबास (होस्टेल) लाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित, पारदर्शी बनाउन तथा छात्राबासमा बस्ने विद्यार्थीहरु र सञ्चालकको अधिकतम हित गराउन जारी गरिएको  ‘छात्राबास सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८०’ ले तोकेका व्यवस्था स्वतः कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्थाका लागि विभागले काम गर्नु पर्ने उनको भनाइ थियो ।  ‘यसरी गरिएका कामलाई अनुगमन समितिले निगरानी गर्नेछ,’ उनले भनिन् ।

मापदण्डले महानगरपालिकाभित्र छात्राबास (होस्टेल) सञ्चालन गर्न कार्ययोजना, प्रतिवद्धतासहितको निवेदन, वडाको सिफारिस, छात्राबास राख्ने भवनको नक्सा र नक्सा पास प्रमाणपत्र, निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्रसहित कागजातसहित दर्ता प्रक्रियामा जानुपर्छ । आफ्नै घरमा आफैँले सञ्चालन गरेको जग्गाको लालपूर्जा र भाडामा भवन लिएको भए सम्झौताको प्रतिलिपि बुझाउनु पर्छ । स्थलगत अनुगमन तथा वस्तुस्थितिको जाँच पछि मात्रै महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले सञ्चालन अनुमति दिनेछ ।

महानगरका अनुसार अब छात्राबासभित्र न्युनतम सबै पूर्वाधार हुनुपर्छ । यसमा शौचालय, भान्छा घर, पानीको आपूर्ति, विद्युत, प्रत्येक छात्रछात्राका लागि पलङ्, दराज र टेबल फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सरसफाइको प्रबन्ध हुनुपर्छ । कोठाहरु फराकिला, खुल्ला हुनुपर्छ । कोठामा पर्याप्त प्रकाश हुनुपर्छ । हावा दोहोरो आउने जाने हुनुपर्छ । 

आगलागीजस्ता सम्भावित विपद व्यवस्थापनका लागि फायर इस्टीङ्ग्वीसर लगायत सामग्री तथा उपकरण, प्राथमिक उपचारको लागि सामग्री हुनुपर्छ । कोठा र शौचालयबाहेक अन्य स्थानको निगरानीका लागि सीसीटिभी क्यामरा जडान गर्नुपर्छ । हुलदंगा हुने, प्रदुषण हुने ठाउँमा छात्राबास राख्न हुँदैन । छात्र र छात्राका लागि सञ्चालन गरिने भवन आमने सामने हुनु हुँदैन । एकबाट अर्कोको दुरी कम्तीमा २ सय मिटर हुनु पर्नेछ । एकै सञ्चालकले दुवै छात्राबास चलाउने भए आन्तरिक व्यवस्थापनको काम समेत छुट्टै भवनबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

सेवा सुविधा, जिम्मेवारी तथा कर्तव्य, अनुशासन, गोपनीयता, आचारसंहिता सम्बन्धी आन्तरिक नियम बनाउन सक्नेछन् । यस्ता नियम महानगरपालिकामा पेश गरेर सहमति लिनु पर्नेछ । महानगरपालिकाले तोकेको आकारमा स्पष्ट देखिने गरी परिचय पाटी राख्नुपर्छ । बस्ने छात्रछात्राको हालसालै खिचेको तस्विर, पहिचान देखिने सरकारी कागज राख्नुपर्छ । असम्बन्धित व्यक्ति भित्र आउन दिनुहुँदैन । शैक्षिक वातावरण मिलाउनु पर्छ । कोठाभित्र मदिराजन्य, लागू पदार्थ, सूर्तिजन्य पदार्थ ओसारपसार, विक्री वितरण र प्रयोग गर्न पाइँदैन । सञ्चालकबाट अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने भएकोले उमेर कम्तिमा ३० बर्ष पूरा भएको हुनु पर्नेछ ।

मापदण्डमा छात्राबाससँग सम्बद्ध व्यक्तिको काम, कर्तव्य र अधिकार, वार्डेनको काम कर्तव्य अधिकार, छात्रछात्राको काम कर्तव्य र अधिकार, अनुगमनलगायत व्यवस्था छन् । शुल्क, दण्ड सजाय, विवाद समाधानसहित विषयलाई ५ वटा परिच्छेदमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै छात्राबास सम्बन्धी प्रस्ताव, प्रतिवद्धता पत्रलाई अनुसूचीमा ढाँचा दिइएको छ । 

महानगरपालिकाभित्र आवासीय प्रयोजनमा नक्सा स्वीकृत भएको भवनमा छात्राबास सञ्चालन भएको, परिवारका लागि बनाइएको संरचनामा खानेपानी र ढल निकासको चाप बढेको, संरचनागत जोखिम बढेको, रातको समयमा अवाञ्छित व्यक्तिहरु आवतजावत गरेको, लगातार ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने क्रमले आवासीय क्षेत्रको शान्त वातावरणमा असर पारेको, ताजा खानेकुरा नदिएको, स्वच्छता र सरसफाइमा कमजोरी भएको भनेर वडामा व्यवस्थापनका लागि माग आउने गरे पछि महानगरले कडाइ सुरू गरेको हो ।

सो छलफलमा शिक्षा अधिकृतहरु नेत्रनारायण पौडेल, इन्द्र दाहाल, केशव ज्ञवाली, ओम गौत्तमले आफू अन्तर्गत भइरहेका कामका विषयमा जानकारी गराएका थिए । सोही क्रममा शिक्षण सिकाइ र शैक्षिक कार्यक्रम, नेपाल भाषाको पाठयक्रम परिमार्जन, कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन योजना, बुक फ्री फ्राइडे कार्यक्रम सञ्चालन, रचनात्मक विद्यालय कार्यक्रम, स्काउन कार्यक्रम सञ्चालनलगायत क्रियाकलापका बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।