सरकारमाथि प्रचण्डका १० आरोप

काठमाडाैं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका संसद्‌को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आफू नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका भ्रष्ट्राचार छानबिन प्रकरण अघि बढाउन सरकारलाई चुनौती दिएका छन् ।

बिहीवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारमाथि विभिन्न आरोप लगाएका छन् ।

१. अध्यादेशमा हतार गरेको आरोप

कांग्रेस-एमालेले विगतमा ३५ वर्षसम्म शासन गरेको उदाहरण दिँदै प्रचण्डले संसद् अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा छ दिनअघि मात्रै अध्यादेश जारी गरेर सरकारले संसद्‌को अवहेलना गरेको आरोप लगाए । "यी अध्यादेशहरू विकासका लागि हुन्थे भने संसदीय समितिमा भएका विचाराधीन विधेयकको छलफलमा सरकार किन डरायो," उनले प्रश्न गरे ।

स्वार्थ समूहको प्रभावमा सरकारले अध्यादेश जारी गरेको आरोप प्रचण्डले सरकारमाथि लगाएका छन् । प्रचण्डले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको भूमिसम्बन्धी अधिकार खोस्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाएका छन् ।

२. नागरिकमाथि निर्मम भएको आरोप

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठाउनेलाई र विरोध जनाउने टिसर्ट लगाउनेलाई समेत सरकारले थुन्ने र मुद्दा चलाउने गरेको आरोप उनले लगाए । प्रचण्डले संसद्‌मा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकमा पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

"अहिले त नागरिकलाई बोलेकै भरमा हत्कडीमा जिल्ला घुमाइरहेको सरकारले भोलि यो विधेयक पारित भयो भने के गर्ला ?" प्रचण्डले भने । उनले सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

"प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विरोधको त के कुरा, रचनात्मक आलोचना पनि सहन सक्नुहुन्न," एमालेकै केही नेताहरूमाथि भएको कारबाहीको प्रसङ्गप्रति सङ्केत गर्दै प्रचण्डले भने । उनले सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा कांग्रेसको आधिकारिक धारणा माग गरेका छन् ।

"तपाईँहरू सत्तामा मात्रै साझेदार हुनुहुन्छ कि राजनीतिक दृष्टिकोण नै परिवर्तन गरेर केपी ओलीकै ठाउँमा पुग्नुभएको हो भनेर सोध्न चाहन्छु," विगतमा कांग्रेसले यस्ता विषयमा विरोध जनाएको प्रसङ्ग कोट्याउँदै प्रचण्डले भने ।

३. प्रतिशोधको आरोप

पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले सरकारले विपक्षी नेताहरूमाथि प्रतिशोध लिएको आरोप लगाएका छन् । उनले सहकारी अपचलनमा "सिधै नजोडिएका" राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिशोधकै कारण पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइएको आरोप लगाए ।

प्रचण्डले नयाँ जन्मिएका राजनीतिक दलहरूलाई पनि गठबन्धनले निमोठ्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले साना दलहरूलाई संसद्‌मा रोक्न प्रस्ताव गरेको नयाँ 'थ्रेश्होल्ड'को कानुनले भविष्यमा कांग्रेस-एमालेलाई नै समस्यामा पार्न सक्ने चेतावनी दिए ।

प्रचण्डले नुवाकोटको शेरा दरबारको सम्पत्ति निजीकरण प्रकरणमा आफ्नो नाम जोड्ने प्रयास गरिएको आरोप लगाउँदै उक्त प्रकरणमा छानबिन गर्न चुनौती दिएका छन् । "शेरा दरबारमा मेरो कहीँ कतै संलग्नता छ भने छानबिन गरियोस्," उनले भने ।

४. जस खोसेको आरोप

गत असारसम्म प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्डले सरकारले पूर्वाधारहरूको निर्माणमा अहिलेको सरकारले जस खोस्न खोजेको आरोप लगाए । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र ४० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको सिद्धबाबा सुरुङमार्गको जस लिन प्रधानमन्त्रीले हतार गरेको उदाहरण दिँदै प्रचण्डले नयाँ पूर्वाधारको निर्माण सुरु गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन् ।

"२०७९ माघमा काम सुरु भएको र अहिलेसम्म जम्मा ४०.१८ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रगति भएको सिद्धबाबाको जस पनि छ महिनाअघिका प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने ?" प्रचण्डको प्रश्न थियो ।

५. अर्थतन्त्र उकास्न नसकेको आरोप

निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा भन्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मुद्रास्फीति र मूल्यवृद्धि दुवै बढेको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्रीले देशलाई युरोपकै छेउछाउ पुगिसक्न लागेजसरी संसद्‌मा चर्चा गरेको आरोप उनको थियो ।

"छ महिनाअघि २.६ प्रतिशतले घटेको व्यापार घाटा यो सरकारको छ महिने अवधिमा ४.४ प्रतिशतले बढेर ७ सय २३ अर्ब पुगेको छ' प्रचण्डले भने । उनले सरकार अनौपचारिक तथा अवैधानिक माध्यमलाई प्रवर्द्धन गरेर देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन् ।

"मैले सरकार छोड्दा मुद्रास्फीति ३.५७ प्रतिशत थियो, अहिले बढेर ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ । खाद्यान्न मूल्यवृद्धि झन् गम्भीर रूपमा २८.५२ प्रतिशतले बढेर औसतमा ७.६७ प्रतिशत पुगेको छ," उनले भने ।

प्रचण्डले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा पनि आफ्नो सरकारको तुलनामा अहिले घटेको दाबी गरेका छन् ।

६. काङ्ग्रेसमाथि विचार गुमाएको आरोप

प्रचण्डले विगतमा चुनाव अघि गठबन्धन नगर्ने वाचा गरेको कांग्रेसले गएको उपनिर्वाचनमा चुनाव चिन्ह नै "भाडामा दिएको" आरोप लगाए । "कांग्रेसमा पहिले सुनिने गरेको गठबन्धनविरोधी गनगन अहिले कतै सुनिने गरेको छैन," प्रचण्डले भने ।

७. माओवादीसँग डराएको आरोप

प्रचण्डले माओवादीका कारण सत्ता तलमाथि हुने आशङ्का गठबन्धनका नेताहरूले गरेको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्रीले संसद् अधिवेशन सुरु हुँदा 'ढलेँ-ढलेँ' बोलको गीत सुनाएर विपक्षीमाथि कटाक्ष गरेका थिए ।

तर प्रचण्डले आफूहरू सरकार ढाल्ने खेलमा नभएको दाबी गरे । "हामी अब तपाईँहरूको सत्ताको खेलमा छैनौँ र हुने छैनौँ," उनले भने । "मैले 'यो गठबन्धन प्राकृतिक छैन, आफ्नै बोझले ढल्छ' मात्रै भनेको हो, 'ढाल्छु' भनेको होइन ।" प्रचण्डले अहिले सरकारको खेलमा नभए पनि भविष्यमा माओवादीले आफ्नै सामर्थ्यमा सरकार बनाएर देखाउने दाबी गरे ।

८. राज्यशक्ति दुरुपयोगको आरोप

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्जातीय विवाह गरेको एक जोडीलाई छुटाउन राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग भएको आरोप लगाए । 'नयाँ पत्रिका' दैनिकले एक अन्तर्जातीय विवाह गरेको जोडीलाई छुटाउन गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रहरी र प्रशासनको दुरुपयोग भएको समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

यद्यपि गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रमुखको कार्यालयले समाचारको खण्डन गरेको छ । बिहीवारै पनि प्रचण्डले बोलेलगत्तै संसद्‌मा बोलेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त आरोपको खण्डन गरेका छन् ।

"यस विषयमा कहीँ पनि त्रुटि भएको देखिए छानबिन र कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने कुरा म सम्मानित सदनलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु ," उनले भने । प्रचण्डअघि संसद्को आपत्कालीन समय लिएर सांसदहरूले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

गृहमन्त्री लेखकले पीडितहरूलाई भएको क्षतिबारे सांसदहरूले उठाएका विषयलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन् । 

९. माफियाको पक्षपोषण गरेको आरोप

उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिन अहिलेको सरकारले अवरुद्ध पारेको आरोप पनि लगाए । "अब रोकिने छ, ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया । अब अवरुद्ध हुने छ, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान," उनले भने ।

प्रचण्डले भ्रष्टाचारका फाइलहरू फेरि खोलिने चेतावनी दिएका छन् । विपक्षी नेता प्रचण्डले माफियाको प्रभावमा सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसन्स जारी गर्ने तयारीमा सरकार लागेको आरोप लगाएका छन् ।

"ऐनले नै कल्पना नगरेको निर्देशिका तयार पारेर सरकार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसन्स दिने चोर बाटो खोज्दै छ," उनले भने । प्रचण्डले दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीजस्तै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसन्सलाई पनि राज्यले खुला प्रतिस्पर्धाबाट र रकम बढाबढबाट जारी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

१०. प्रधानमन्त्रीले प्रचलन तोडेको आरोप

आफ्नो सम्बोधनको सुरुमै प्रचण्डले विपक्षी दलको नेता बोल्दा प्रधानमन्त्री संसद्‌मा उपस्थित भएर सुन्ने अभ्यास रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सम्बोधनमा उपस्थित नभएर परम्परा तोडेको आरोप लगाए ।

यसअघि ओलीले बोल्दा आफ्नो सम्बोधनको एक प्रति नै आफूलाई दिएको स्मरण गर्दै प्रचण्डले आफू बोल्दा प्रधानमन्त्री उपस्थितसम्म नभएको गुनासो गरे । साभार:नेपाली बीबीसीबाट