कास्की अदालतले तोकेको धरौटी बदरको निवेदन लिएर उच्च पुगे रवि

पोखरा । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशप्रति चित्त नबुझेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उच्च अदालत पोखरा पुगेका छन् । जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राइको इजलासले रविलाई गत पुस २५ गते ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले रविलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता भएको थियो । न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले धरौटीमा छाड्नुको कारण पेश गर्न आदेश गरेको थियो ।

अहिले पूर्व गृह तथा उपप्रधानमन्त्री रवि पनि जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटीमा छाड्ने आदेशमा चित्त नबुझेपछि साधारण तारेखमा छाड्न माग गर्दै उच्च अदालत पुगेका हुन् ।

जिल्लाको आदेशमा चित्त नबुझेपछि फौजदारी कार्यविधि संहिताको ७३ नम्बर बमोजिम उच्च गएको रास्वपा सभापति लामिछानेका कानुन व्यवसायी डा. नारायण कडेंलले जानकारी दिए । ‘कार्यविधि संहिताको दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउँ भनेर निवेदन दिइएको हो,’ अधिवक्ता कडेंलले भने ।

कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएका रविलाई सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अभियोजन पत्र दर्ता गराइएकोमा पुस २५ गते ६५ लाख धरौटीमा छुटेका थिए ।

पोखराबाट धरौटीमा माग भएसँगै काठमाडौं, चितवन र बुटवलबाटसमेत रविसँग धरौटी माग भएको छ । एकपछि अर्को ठाउँमा धरौटीमा माग भएसँगै उनले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दायर गरेका हुन् । उच्च अदालत पोखराका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी निल पनेरुले लामिछानेको निवेदन दर्ता भएको र अब त्यो निवेदनउपर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी दिए ।

पुस २५ गते रविसहित गोर्खा मिडियाका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी ८८ लाख, जीवीको सहयोगी लिला पछाईँ ३७ लाख, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल १५ लाख, संस्थापक कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ र संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ ५र५ लाख, संस्थापक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न राइको इजलासले आदेश गरेको थियो ।

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेमाथि करिब २८ करोड र जोशीमाथि ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । जीबीमाथि १ अर्ब ८६ करोड ७३ लाख १९ हजार ५ सय ८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

२०८० माघमा जीबी राईसहित वर्तमान अध्यक्ष थानबहादुर बुढामगर र पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र राईविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन ९इन्टरपोल०मा डिफ्यूजन नोटिस जारी भएको थियो । तर, उनी अहिलेसम्म फरार छन् ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कुल ६३ जना विरुद्ध १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो । अहिलेसम्म सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उपाध्यक्ष कैलाश दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्वसञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ ९महेन्द्र भोटे०, प्रमोद भट्टराई, अनुज नकर्मी, भविश्वर अर्याललगायत पुर्पक्षका लागि थुनामै छन् ।