कसरी सुध्रिन्छ त राजनीतिको फोहोरी हिलोमा लतपतिएको निजामती सेवा ?

कुमार दाहाल

निजामती सेवाको कोसेढुङ्गो २०१३ सालको ऐन हो । निजामती सेवा ऐन र नियमावली २०४९ सालसम्म कायम रह्यो । यो अवधिमा पनि कर्मचारी सन्तुष्ट थिएनन् । नीतिगत असन्तुष्टि थुप्रै थिए । २०१७-१८ २०२४-२५ र २०२८-२९ मा लोकसेवा आयोग निलम्बन गरी सोझै पदपूर्तिको व्यवस्थासमेत भयो । त्यतिखेर योग्यता होइन, शासकलाई देखाइने इमानदारिता प्रमुख थिए । यद्यपि त्यतिखेरका शासक, प्रशासक कर्मचारी चिन्दथे र योग्यताको कदर र सम्मान गर्थे । शासनभित्र कर्मचारी अनुशासित थिए, तर २०३२ सालमा शाखा अधिकृतमा भर्ना भएको अधिकृत २०५५ सालसम्म शाखा अधिकृतमै अवकाश भएका तीतो अनुभव अहिले कतिपय भूतपूर्व प्रशासकलाई सम्झिनसमेत गाह्रो पर्छ । यस्ता गुम्सिएका पीडा नेपालको कर्मचारीतन्त्रका पुरानै हुन् ।

विक्रम संवत् २००९, २०२५, २०३२ र २०४८ र थुप्रै प्रशासन सुधारका आयोग बने । यिनले दिएका सुझाव अधिकांश वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित थिए । विक्रम संवत् २०३२ सालको डा.भेषबहादुर थापा अध्यक्षताको प्रतिवेदन प्रशासन सुधारमा कोसेढुङ्गो मानिन्छ । शासकीय सुधारका थुप्रै क्षेत्र यसमा समावेश थिए, तर यसलाई पनि वृत्ति विकासको अनिश्चित मनोविज्ञानले थिच्यो । कहिले पुरस्कार, कहिले कृति, कहिले दुर्गम सेवा र माथिल्लो शैक्षिक योग्यताको मानदण्डमा बढुवाका अङ्क यति फेरबदल गरियो कि पुलमुनिका कलेजबाट सजिलै शिक्षा प्राप्त गरी प्रमाणपत्र पेश गर्ने र छिमेकी राष्ट्रबाट ल्याएका शैक्षिक प्रमाणपत्र बढुवाको लागि योग्य ठहरिए । निजामती सेवाको यो तीतो इतिहास हो । कमसेकम अहिले बढुवाको लागि यस्ता सर्टिफिकेट पेश हुँदैनन् । यो कमजोरी प्रवृत्तिगत देखिए पनि तत्कालीन ऐनमा आफ्नो इच्छापूर्ति गर्ने समूहको दबाब बढिरहनु थियो ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि निजामती सेवा ऐन २०४९ मा पनि थुप्रै सेवा समूह गठन गरिए । हुलाक सेवा, संसद सेवा किन गठन गरिए, किन विघटन गरियो ? फेरि संसद सेवा किन राखियो ? शिक्षा समूहको विज्ञता सिद्धिएकै हो त ? शिक्षा समूहसमेत प्रशासनमा समहीकृत भयो । महिला विकास अधिकृतलाई प्रशासन समूहमै समाहित गराइयो । यसले विषयगत क्षेत्रहरू सबै ओझेलमा परे, सिद्धिए । यो अनभिज्ञता थियो वा अन्योल ? यसको उत्तर कोहीसँग छैन । सम्बन्ध, चाकरी, नजिकपन र बढुवाको स्वार्थको लागि थुप्रै समूह गठन गरिए । विघटन गरिए । गणतन्त्रपछि राजप्रसाद सेवा सर्लक्कै प्रशासन सेवामा मिसाइयो । के यो उचित थियो ?

२०६४ सालको निजामती सेवा ऐनले २४ (घ) को व्यवस्था गर्‍यो । जसले अहिलेसम्म बढुवा विथोलेको छ । त्यसैताका कर्मचारी युनियनलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिइयो । जसले अधिकार दिए, तिनीहरूलाई नै अहिले यो घाँडो भएको छ । निजामती सेवा पुरस्कारको व्यवस्था गरियो, तर पुरस्कार लिने र दिने नै विवादमा परे । पुरस्कृत कर्मचारी आफू गौरवान्वित भएको भाव व्यक्त गर्न सक्दैन । यो कस्तो पुरस्कार हो ? यो विषय निजामती सेवामा लागू गर्ने राजनीतिज्ञ र प्रशासक अहिले पनि आफूले गल्ती गरेको महसुस गर्दैनन् ।

तर कर्मचारीतन्त्र लथालिङ्ग भएको भन्ने कुरामा उनीहरू सहमत छन् । २०७२ सालको संविधानपछि नयाँ ऐन ल्याउनुको सट्टा समायोजन ऐन ल्याउन हतार गरियो । अहिले समायोजन नै सबैभन्दा ठूलो कष्ट भएको छ । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्, जसले नेपालको निजामती सेवा र समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई विकलाङ्ग बनाएको छ । अहिले फेरि संघीय निजामती सेवा ऐनको पुनर्लेखनको चर्चा हुँदैछ । कतै यो चर्चाले पुरानै व्यथा त दोहोर्‍याउँदैन । विश्वास गर्ने ठाउँ कमै छ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई जनउत्तरदायी र अनुशासित नभएको भन्ने आरोप जताततै छ । यसलाई होइन भन्ने साहस कर्मचारीतन्त्रमा समेत छैन । ऊ आरोप खेपेर बसेको छ । यो आरोप ऐन-कानून नभएको वा ऐन-कानूनमा स्पष्ट कार्यसम्पादनको व्यवस्था नभएकै कारणले लागेको हो त ? सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पुनर्लेखन गर्दा यो विषयलाई मुख्य केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेर्नुपर्छ ।

किनकि अहिले इतिहासकै सबैभन्दा निराशाको अवस्थामा कर्मचारीतन्त्र छ । यो निराशाको कारण निजामती सेवा ऐन वा कर्मचारीतन्त्र मात्र होइन, यसको मुख्य सम्बन्ध राजनीतिसँग छ । राजनीतिले आफूलाई योग्य नबनाइकन कर्मचारीतन्त्र मात्र योग्य हुनसक्दैन । राजनीति नेतृत्व पक्कै कर्मचारीतन्त्र सञ्चालन गर्न योग्य हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान राखेर निजामती सेवा ऐनको पुनर्लेखन गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने राजनीति दूरदृष्टि र विज्ञता अहिले चाहिएको छ ।

विश्वविद्यालयमा उच्च अङ्क ल्याउनेलाई सोझै नियुक्ति दिने, लोकसेवा आयोगलाई सरुवा बढुवाको अधिकार दिने, मुख्यसचिव र सचिवको पद एक वर्ष र दुई वर्ष घटाउने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन केन्द्र वा तत् एकाइले गर्ने, निजामती सेवा ऐनको नाम र परिभाषा, निजामती सेवाको सम्बन्ध केन्द्र र स्थानीय समूह रहने, उच्च पदमा करार नियुक्तिको व्यवस्था, ट्रेड युनियन राख्ने नराख्ने आदि थुप्रै विषयमा राजनीति र विज्ञसँग छलफल भएका कुरा चर्चामा सुनिँदैछ । यो विषय समीचिन छ । झण्डै १५०० त संशोधनका प्रस्ताव नै परेका छन् । यसको अर्थ आगामी निजामती सेवा ऐनमा हामी थुप्रै अपेक्षा गर्दैछौं, तर यी अपेक्षा कुनै व्यक्ति समूह वा स्वार्थ केन्द्रित नहून् र इतिहास नदोहोरियोस् भन्ने सबैको चिन्ता छ ।

राज्यभित्र सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने कुनै स्थिर सिद्धान्त वा मापदण्ड हुँदैन । यो व्यवहारवादबाट बढी प्रभावित हुन्छ । लोकसेवाको योग्यता प्रणाली चाहिन्छ नै भन्ने कुनै स्थापित नीति छैन । यसले योग्यता प्रणालीलाई स्थिर राख्ने गर्छ, तर सधैंभरि योग्यतातन्त्रलाई अपरिवर्तनीय बनाउने होइन । संस्थागत उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, कानूनको शासन लागू भएमा र राजनीति स्वयं विज्ञ र योग्य हुँदै गएमा लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता सरकार समानान्तर आयोगको जरुरी हुँदैन । संसारमा सबै देशमा यस्ता संस्था छैनन् पनि । जति शक्ति, सत्ता र शासनप्रति अविश्वास बढ्यो, यस्ता अङ्गको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ । यो असल शासन प्रणालीको गुण होइन । यस्ता अङ्गलाई बढी तटस्थ र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । कर्मचारी तन्त्रीय शर्तभित्र ल्याउनु हुँदैन । यो भविष्यमा प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।

हामीलाई युग सुहाउँदो कर्मचारीतन्त्र चाहिएको छ । २०७२ सालपछि संघीयता त आयो, तर मन्त्रालय घटेनन् र विभाग हटेनन् । प्रदेशमा मन्त्रालय बढे । केन्द्र समानान्तर संस्था प्रदेशमा समेत स्थापना भए । संस्थागत सुधार नभई कर्मचारीतन्त्रको विकृति सीमाबद्ध गर्न सकिँदैन । अहिले ४५ हजारभन्दा बढी करारका कर्मचारी छन् । स्थायी र करारको दोहोरो मापदण्डमा कर्मचारी आन्दोलित छन् । सचिवको पद बढाइएन । शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका पद यति बढाइए, अब माथिल्ला पदमा बढुवा हुन झन्डै डेढ दशक सबै पदले पर्खिनुपर्छ । यो जस्तो अनुत्प्रेरक वातावरणमा कर्मचारी काममा कसरी उत्प्रेरित हुनसक्छ ? यसबाट कसरी गतिलो सेवा प्रवाह हुनसक्छ ? सचिवको पदमा योग्य होइन । उमेर भएको बढुवा हुन्छ ।

माथिल्ला पदमा उमेर र अनुभवको समेत अपरिपक्वता देखिन थालेको छ । यसले निर्णय प्रक्रियामा नराम्रो असर पारेको छ । अब सचिवको पदलाई योग्य बनाउनुपर्छ । यो योग्यता कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको भन्दा कार्यक्षमतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । यो पद योग्य नभई निजामती सेवाका अन्य पद उत्तरदायी हुँदैनन् । सबै कर्मचारी बढुवा भएर सचिव, मुख्यसचिवसम्म पुग्न सक्छन्, तर खराब कार्यसम्पादनको नकारात्मक मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । तबमात्र कर्मचारी अनुशासित हुन्छन् । अहिलेको बढुवा प्रणाली नतिजामा आधारित छैन । आरक्षण लागू भएको झन्डै दुई दशक हुन लाग्यो । यसको पुनर्मूल्यांकन नभएमा यो भोलि अधिकारको रुपमा स्थापित हुनसक्छ । यसले अर्को समस्या निम्त्याउँछ । जुन छिमेकी देशमा देखिँदैछ । यस्ता विषयमा चर्चा गर्ने साहस अहिले जरुरी छ ।

निजामती सेवा अन्य सेवाको मियोको रुपमा रहन्छ । सैनिक, प्रहरी, शिक्षक, संस्थान र अर्धसरकारी निकायमा समेत यो नीति पूर्ण वा आंशिक रुपमा लागू भएको हुन्छ । त्यसैले अहिलेको प्रविधि, विकास, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, रोजगारी, योग्यता, सामाजिक न्यायका लागि सेवाग्राही अनुकूल ऐन बनाउन चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले यो अवसर पनि हो । यसमा कर्मचारीलाई मात्र गाली गर्ने र राजनीतिलाई बक्रदृष्टिले हेर्ने मूल्य रहनुहुँदैन ।

सिद्धान्ततः प्रशासकीय र फौजदारी अभियोगको परिभाषा फरक छ । नैतिक पतन र भ्रष्टाचारको मुद्दामा अदालत आकर्षित हुन्छ, तर सबै प्रकृतिका मुद्दा अहिले अदालत पुग्छन् । अख्तियार र अदालतको ऐन-कानून र मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ र मुद्दा फर्छ्योटका आधार फरक छन् । प्रक्रिया र कानूनी त्रुटिका विषयमा पनि अपराधी झैं पक्रने र अदालतमा म्याद थप गरेर निलम्बन गर्ने प्रक्रियाले कर्मचारीको डर बढेको छ । मनोबल खस्केको छ । असल नियतले गरेको कामको सुरक्षा सरकारले गर्नुपर्ने हो ।

तर कर्मचारीलाई कसरी दोषी ठहर्‍याउन सकिन्छ भन्ने आशय दोष लगाउने निकायको हुन्छ । यसले कर्मचारीको मनोबल र न्याय प्राप्तिको उत्साह खस्केको छ । अहिले प्रशासकीय अदालत कहाँ छ, खोज्नुपर्छ । कर्मचारीका मुद्दा अदालतमा होइन, प्रशासकीय अदालतमा जानुपर्छ । यहाँ कर्मचारीको गुनासो र मर्काको सही सुनुवाइ हुन्छ । अहिले त भ्रष्टाचारका मुद्दाको फर्छ्योटमै शङ्का छ । यो आशंकालाई आउने ऐनले हटाउनुपर्छ ।

एउटा अमेरिकी प्रशासकले कसरी सेवाग्राहीलाई सेवा दिउँ भन्ने चिन्ता गर्छ । गरिब देशका प्रशासक कसरी प्रक्रिया र कार्यविधि पुर्‍याउ भन्ने मान्यता राख्छन् र नतिजामा फरक उत्तर आउँछ । कसरी सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टि दिने, विकासप्रति कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गराउने र स्वार्थ र सम्बन्धबाट टाढा राख्ने, तटस्थ र पारदर्शितामूलक बनाउने र व्यक्तिगत सोचभन्दा संस्थागत सोचमा कसरी पुर्‍याउने भन्ने विषय ऐनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि कुन सिद्धान्त वा मापदण्ड होइन, विगतका विकृतिलाई हेरेर कुन बढी मौलिक र व्यवहारवादी हुन्छ, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीतन्त्रको प्रतिष्ठा उच्च बनोस् ।

कर्मचारी प्रशासनमा चाकरी, चाप्लुसी, सम्बन्ध, नजराना, भेटघाटबाट पजनी जस्ता राणाकालीन प्रवृत्तिलाई पञ्चायतले पनि आफ्नै ठान्यो । प्रजातन्त्रले यसलाई तेरो-मेरो बनायो । शक्ति र प्राप्तिका आधारमा विभाजन गर्‍यो । अहिले गणतन्त्रकालमा यो शक्ति सत्ता र पैसाको पिछलग्गु भएको छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र आफ्नो योग्यतालाई भुलेर जनमुखी हुनसकेको छैन । अब यो विकृतिलाई हटाउने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन आउनुपर्छ र भविष्यका लागि मात्र होइन, इतिहासका कमजोरीलाई समेत सच्याउन सक्नुपर्छ ।