कार्की आयोग प्रतिवेदनप्रति एमाले आक्रोशित, रास्वपा मौन

काठमाडौँ। भदौ २३–२४ मा देशभर फैलिएको जेनजी आन्दोलनबारे गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक प्रतिक्रिया विभाजित भएको छ। आयोगले भदौ २३ का घटनामा मुख्य जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल लाई फौजदारी मुद्दा लगाउन सिफारिस गरेको छ। तर भदौ २४ का विध्वंस, आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा आयोगले प्रमाणको अभाव देखाउँदै कारबाही सिफारिस नगरेपछि विवाद बढेको छ।

नेकपा एमालेले प्रतिवेदनको निष्पक्षता र आयोगको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अध्यक्ष ओलीले आयोग गठन आफ्नो सरकार र पार्टीविरुद्ध लक्षित भएको आरोप लगाउँदै फौजदारी कारबाहीको सिफारिस हाँस्यास्पद रहेको बताएका छन्। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री घटनास्थलमा उपस्थित नभएको अवस्थामा दफा १८१ र १८२ अनुसार मुद्दा चलाउनु कानुनी रूपमा अमान्य हुने तर्क राखेका छन्। महासचिव शंकर पोखरेल र नेता गोकुल बास्कोटा ले पनि भदौ २४ का विध्वंस घटनालाई प्रतिवेदनले बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मौन देखिएको छ। नेताहरू प्रतिवेदन पूर्ण अध्ययनपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने बताउँदै आएका छन्। नेता यज्ञमणी न्यौपाने ले अहिल्यै टिप्पणी हतार हुने कारणले अध्ययन पछि मात्र निर्णय लिने बताए। रास्वपाले चुनावअघि नै जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व ग्रहण गरेको घोषणा गरिसकेको थियो।

प्रतिवेदनले भदौ २३ मा माइतीघर–बानेश्वर मा भएको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको हिंसात्मक व्यवहार र मानवअधिकार उल्लङ्घनको ठाडो उल्लिखित गरेको छ। यस दिन १९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो। तर भदौ २४ का घटनामा सिंहदरबार, शीतल निवास, संसद् भवन र विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी र विध्वंसलाई आयोगले प्रमाण अभावको आधारमा सामान्यीकृत गरेको पाइन्छ। कतिपय स्थानमा सुरक्षाकर्मी निष्क्रिय रहेको र प्रदर्शनकारीले डेटा सेन्टर, कागजात जलाउने तथा ग्यास सिलिन्डर वा पेट्रोल बम फालेर भवनमा आगजनी गरेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले कारागारबाट भागेका अपराधी र केही राजनीतिक–व्यक्तिगत रिसइबीबाट विध्वंसको नेतृत्व भएको कुरा उल्लेख गरे पनि, भदौ २४ का मुख्य दोषी व्यक्तिहरू वा समूहमाथि कारबाहीको सिफारिस नगरेको देखिन्छ। यसले आयोगको निष्पक्षता र प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे व्यापक बहस सुरु गरेको छ।