Khabar Dabali ७ चैत्र २०८२ शनिबार | 21st March, 2026 Sat
Investment bank

दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने विपक्षीको निर्णय

खबरडबली संवाददाता

सियोल । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले असाधारण तर अल्पकालीन सैनिक शासन लागू गरेसँगै बुधबार सियोलले विश्वको ध्यान खिचेको छ । युनले असाधारण सैनिक शासनको घोषणा गरेसँगै हजारौँ प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिए र राष्ट्रपतिलाई निर्णय फिर्ता लिन बाध्य बनाए । विपक्षीले बुधबार राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रस्ताव गरेका छन् । 

चार दशकभन्दा बढी समयपछि पहिलो पटक नागरिक शासन निलम्बन गर्ने युनको आश्चर्यजनक प्रयासले दक्षिण कोरियालाई गहिरो उथलपुथलमा तानेको हो । कदमले सियोलका निकट सहयोगीहरूलाई चिन्तितसमेत बनाएको छ । सन् २०२२ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका परम्परावादी राजनीतिज्ञ तथा पूर्व सरकारी वकिल युनको भविष्य अहिले निकै अनिश्चित बनेको छ । 

दक्षिण कोरियाका विपक्षी दलले बुधबार युनलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । विपक्षी डेमोक्रेयाटिक पार्टी (डीपी)का नेता किम योङ मिनले भने, “हामीले तत्काल राष्ट्रपति युनविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस गरेका छौँ ।” उनीहरूले राष्ट्रपति युनविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा संसदमा मतदान कहिले राख्ने भन्ने बारे निर्णय गर्न बाँकी छ । उच्च पदस्थ विपक्षी नेताहरूले मतदान शुक्रबारसम्म हुन सक्ने बताएका छन् । 

दक्षिण कोरियाको ३०० सदस्यीय संसदमा विपक्षीदलसँग भारी बहुमत छ तर प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत भने पुग्दैन । यसका लागि राष्ट्रपतिको पार्टीबाट केही सांसदको दलबदल आवश्यक छ । यसअघि डीपीले युन, उनका रक्षा तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री, सैन्य कानुनका कमान्डर र प्रहरी प्रमुखलगायतका अधिकारीविरुद्ध राज्य विद्रोह (कु) को मुद्दा दायर गर्ने बताएको थियो । 

यसैबिच, पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर देशको सबैभन्दा ठुलो छाता श्रमिक सङ्घले युनले राजीनामा नदिएसम्म अनिश्चितकालीन आम हड्तालको आह्वान गरेको छ । युनको आफ्नै सत्तारुढ दलका नेताले समेत राष्ट्रपतिको यो कदमलाई ‘दुःखद’ भन्दै घटनामा संलग्नलाई जबाफदेही बनाउन माग गरेका छन् । युनले उत्तर कोरिया र ‘राज्यविरोधी शक्ति’को खतराको हवाला दिँदै मङ्गलबार राति टेलिभिजनमा सैनिक शासन लागू गरिएको घोषणा गरेका थिए । 

राष्ट्रपतिको उक्त कदमपछि २४ वटा हेलिकप्टरको सहयोगमा २८० भन्दा बढी सैनिक संसद् भवन पुगेका थिए । तर, १९० जना सांसदले राइफल बोकेका सैनिकको धज्जी उडाउँदै संसद् भवनभित्र पसेर त्यसको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । यसले युनसँग आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन बाध्य बनायो । उनका लागि स्थानीय समयअनुसार मङ्गलबार बिहान ४ः३० बजे अर्को टेलिभिजन सम्बोधन गरी सेनालाई फिर्ता बोलाउनुबाहेक अर्को विकल्प थिएन । 

कोरियाली संविधानअनुसार संसदमा बहुमतले माग गर्दा सैनिक शासन हटाउनुपर्ने प्रावधान छ । युनका लागि काम गर्ने वरिष्ठ सहयोगीहरूले बुधबार सैनिक शासन घोषणाको विरोधमा सामूहिक राजीनामा दिने प्रस्ताव गरेका थिए । यो समाचार तयार पार्दा (मध्याह्न)सम्म पनि युन फेरि सार्वजनिकरुपमा देखा परेका छैनन् । 

घोषणा फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयपछि संसद् बाहिर झन्डा फहराइरहेका प्रदर्शनकारीहरुबिच खुसीयाली छाएको थियो । उनीहरूले युनको सैन्य शासन घोषणाको अवज्ञा गर्दै रातभर सतर्कता अपनाउन चिसो तापक्रममा प्रदर्शन गरेका थिए । एएफपीसँग कुरा गर्दै प्रदर्शनमा सहभागीमध्ये एक अगुवा कार्यकर्ता, ५५ वर्षीय लिम मियोङ–पानले अब युनले बिदा लिनैपर्ने बताए । 

लिमले एएफपीसँगको कुराकानीमा भने, “वैध कारण विना नै सैन्य शासनको घोषणा गर्नु युनको आफैँमा गम्भीर अपराध हो ।” उनले यसबाट महाभियोगको मार्ग प्रशस्त गरेका छन् । बुधबारसम्म थप विरोध प्रदर्शन हुने अनुमान गरिएकाले बुधबार दिउँसो ठुलो सङ्ख्यामा प्रहरीले मुख्य स्थानहरूमा गस्ती गरिरहेका थिए । 

अर्का सहभागी ५० वर्षीय किम मिन-होले बुधबार महासभामा आयोजित नयाँ प्रदर्शनमा एएफपीसँग भने, “म यति क्रोधित भएँ कि हिजो राति म एक पल पनि निदाउन सकिनँ ।” युनले उत्तर कोरियाको कम्युनिस्ट शक्तिले निम्त्याएको खतराबाट उदार दक्षिण कोरियालाई जोगाउन र जनताको स्वतन्त्रता र खुसी लुट्ने राज्यविरोधी तत्त्वलाई समाप्त पार्न सैनिक शासनको लागू गरेको बताएका थिए । 

युनले उत्तर कोरियाको खतराबारे विस्तृत जानकारी नदिए पनि आणविक शक्ति सम्पन्न प्योङयाङसँग प्राविधिकरुपमा दक्षिण कोरिया युद्धमा छ । “हाम्रो संसद् (नेशनल एसेम्ब्ली) अपराधीहरूको आश्रयस्थल बनेको छ, विधायिकी तानाशाहीको अखडा बनेको छ जसले न्यायिक र प्रशासनिक प्रणालीलाई पंगु बनाउन र हाम्रो उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई उल्टाउन खोज्छ,” युनले घोषणामा भने । 

दक्षिण कोरियाको निकट सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित ट्रम्पले प्रमुख प्रतिपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टीलाई ‘राष्ट्रपतिलाई सत्ता अपदस्थ गर्न उद्धत राष्ट्रविरोधी शक्ति’को संज्ञा दिए । हालैका हप्ताहरूमा युन र उनको पिपुल्स पावर पार्टीले अर्को वर्षको बजेटलाई लिएर विपक्षीहरूसँग कडा मतभेदहरूको सामना गरेका छन् । 

विपक्षी सांसदहरुले गत हप्ता संसदीय समितिमार्फत बजेट योजना पारित गरेका थिए जसले युनको खर्च योजनामा कटौती गरेको थियो । गत हप्ता ‘ग्यालप’को पछिल्लो सर्वेक्षणमा राष्ट्रपतिको अनुमोदन दर १९ प्रतिशतमा झरेको थियो । मतदाताहरू अर्थव्यवस्थाको अवस्था र उनकी पत्नी किम किन हीसँग सम्बन्धित विवादहरूलाई लिएर आक्रोशित भएका देखिन्छन् । 

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

रास्वपासँग एकता गरे पनि छुट्टै बन्दसूची लिएर आयोग पुगे उज्यालो नेपालका नेता

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग एकता घोषणा गरिसकेको उज्यालो नेपाल पार्टीका शीर्ष नेताहरू छुट्टै समानुपातिक बन्दसूची बोकेर निर्वाचन...

कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन वैशाख २८ देखि ३१ सम्म गर्ने कार्यसम्पादन समितिको निर्णय, गगन र विश्वको असहमति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेक...

गुण्डाका नाइके भनेर चिनिने चक्रे मिलन एमाले गोरखा–२ बाट सिफारिस

काठमाडौं । नेकपा एमालेले गुण्डागर्दी र आपराधिक पृष्ठभूमिसँग जोडिँदै आएको नामलाई फेरि संसदीय राजनीतिमा अघि सार्ने प्रयास गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य न...

एआई क्षेत्रको प्रभावले एशियाली बजार मजबुत

काठमाडाैँ । एशियाली सेयर बजारहरूले सन् २०२६ को सुरुवात सकारात्मक रूपमा गरेका छन् । यद्यपि टोकियो र साङ्घाई बजार बिदाका कारण बन्द रहेकाले कारोबारको मात...

स्वास्थ्य उपचार दिगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने : मुख्यमन्त्री यादव

धनुषा । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशका आमनागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् । स्व...

विद्यार्थीले पस्किए ‘फुड फेस्टिभल’मा खानाका परिकार

गुल्मी । विद्यार्थीलाई खानाका परिकार चिनाउने, पकाउने सीप विकास गर्ने र व्यावहारिक ज्ञानसँग जोड्ने उद्देश्यले सदरमुकाम तम्घासमा ‘फुड फेस्टिभल’ आयोजना ग...

विकास निर्माणमा दलीय प्रतिस्पर्धा आवश्यक : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विकास निर्माणका विषयमा दलीय प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएका छन् । जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका–...

बजेट कटौतीका कारण लेबनानमा शान्ति सैनिक घटाइँदै

बेरुत । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२५ को नोभेम्बरदेखि हालसम्म दक्षिणी लेबनानबाट एक हजार ८ सयभन्दा बढी शान्ति सैनिक फिर्ता भएका छन् भने सन् २०२...

गाजामा विस्थापीत शिविरमा आगलागी हुँदा दुई जनाको मृत्यु, पाँच घाइते

गाजा । गाजा सहरमा विस्थापित मानिसहरूले वसोवास गर्दै आएको शिविरमा आगलागी हुँदा एक प्यालेस्टिनी व्यक्तिको मृत्यु भएको र अन्य पाँच जना घाइते भएको प्यालेस...

बेलायतको शरणार्थी प्रणालीमा नयाँ नियम लागू, स्थायी बसोबासका लागि २० वर्ष कुर्नुपर्ने

लन्डन । बेलायत सरकारको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा सानो डुङ्गीमार्फत बेलायती तटमा पुगेका आप्रवासीको सङ्ख्या ४१ हजार ४७२ पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मको दोस्र...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: