स्थानीय तहका रिक्त ४४ पदका लागि ४ सय ७ जनाको उम्मेदवारी

काठमाडौं । आगामी मंसिर १६ मा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि आइतबार उम्मेदवारी दर्ता उत्साहजनक एवं शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार रिक्त ४४ पदमा हुने उपनिर्वाचनका लागि ४ सय ७ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

निर्वाचन आयोगकी सहसचिव एवं प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालका अनुसार ४ सय ७ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । कैलाली जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा दुई जना महिला र ओखलढुंगा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा एक जना पुरुष उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।

यसैगरी, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमा रिक्त ८ पदका लागि ३५ महिला, ४८ पुरुष र १ अन्य गरी जम्मा ८४ जना उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।

साथै, गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाध्यक्षको रिक्त ३४ पदका लागि २९ महिला, २ सय ९३ पुरुष र १ अन्य गरी जम्मा ३ सय २३ जनाको मनोनयनपत्र दर्ता भएको छ ।

उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै धनुषा जिल्ला रहेको छ । धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका–१ को वडाध्यक्ष पदमा २१ जना र सबैभन्दा कम रुकुम पूर्व, पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका–२ को वडाध्यक्ष पद र बझाङ जिल्ला, सुर्मा गाउँपालिका वडा नं. ४ को वडाध्यक्ष पदमा तीन–तीन जना उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको आयोगकी प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिइन् ।

आइतबार बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले ३ मंसिर अर्थात् आज बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन अपराह्न ३ बजेपछि मनोनयनपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी ४ मंसिरमा साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्दै छ ।

५ मंसिरमा बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिनसक्ने आयोगले जनाएको छ । सोही दिन दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिनेछ ।

विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक–एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी ४४ रिक्त पदमा १६ मंसिरमा निर्वाचन हुँदै छ ।

ओखलढुंगा जिसस प्रमुखमा कांग्रेस उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित
यसैबीच, ओखलढुंगा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार टेकराज भट्टराई निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सो पदमा भट्टराईको मात्रै उम्मेदवारी परेकाले उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।

जिसस ओखलढुंगाको प्रमुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएपछि कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । कांग्रेसका उम्मेदवारलाई निर्विरोध निर्वाचित गराउन अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने अन्य राजनीतिक दल एवं सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिलाई उनले धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।

रास्वपाले दियो आयोगमा उजुरी
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०ले हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बन्ने तयारी गरेकी सुजाता थापालाई डर धम्की दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको छ । कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले आयोगसमक्ष लिखित रूपमा निवेदन दिँदै सो कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गरेका छन् ।

आयोगसमक्ष दिइएको उजुरीमा सुजाता र उनका श्रीमान बल थापालाई ४०–५० जना युवाको समूहले घरबाट लछारपछार गर्दै लगेको र सो कार्यमा कांग्रेसका कार्यकर्ता संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ । यस्तै, मधेस प्रदेशमा पनि उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ता र तिनका परिवारलाई डरधम्की देखाइएको रास्वपाले जनाएको छ ।

‘लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा पहिलोपटक सहभागी हुन लागेको संसद्को चौथो ठूलो राजनीतिक दलप्रति भएको निकृष्ठ अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापप्रति सम्मानित निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं,’ रास्वपाले भनेको छ, ‘यस घटनाले हामीलाई साह्रै दुःखी बनाएको त छ नै साथै निर्वाचन प्रक्रियाप्रति नै आमजनमानसमा अविश्वास र त्राससमेत सिर्जना गरेको छ ।’

निर्वाचन छाडेर आन्दोलन चर्काउँदै
यसैबीच, रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा आइतबार उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन भए पनि निर्वाचनको कुनै पर्वाह नगरी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा आन्दोलन चर्काउँदै छ ।

राजनीतिक प्रतिशोध बन्द गर्नुपर्नेसहितका मागपत्र सार्वजनिक गर्दै रास्वपाले ८ मंसिरदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने भएको हो । आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका नेताहरूले सभापति लामिछानेलाई हिरासतबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

मागपत्रको दोस्रो बुँदामा सहकारीपीडित र मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, रास्वपाले उच्च ओहदामा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

साना दल उपनिर्वाचनमा भाग नलिने
स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा विभिन्न साना दलले आयोगमा दल दर्ता गराए पनि निर्वाचनमा सहभागी नहुने भएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा बहुमत र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचनमा उम्मेदवार नउठाउने र भाग पनि नलिने जनाएका छन् ।

चित्रबहादुर केसी अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा २०७९ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा रहेको निर्वाचनमा होमिएको थियो । केसी अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । तर, सो पार्टीले १६ मंसिरमा हुन लागेको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेको छ । आफ्ना समर्थक तथा शुभेच्छुकलाई अन्य दलका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा पार्टीले कुनै पनि निर्देशन दिएको छैन ।

मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले उपनिर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनदेखि यस पार्टीले निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आएको छ । धर्मेन्द्र बास्तोला संयोजक रहेको नेकपा बहुमतले पनि स्थानीय तह उपनिर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको संयोजक बास्तोलाले जनाएका छन् ।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेको छ । गत वैशाखमा बसेको नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकले २०८४ सालमा हुने आमनिर्वाचनमा भने भाग लिने निर्णय गरेको छ ।