कोप–२९: हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हाे: राष्ट्रपति पौडेल

अजरबैजान । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा भएकाे बताएका छन् । अजरबैजानको बाकु सहरमा यही कात्तिक २६ गतेबाट सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा विश्व नेताहरूको उच्च स्तरीय सत्रलाई मंगलबार यस्ताे बताएका हुन् ।

“हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा सबैले ख्याल गरौं, पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन तल्लो तटीय मुलुकहरूलाई संकटमा पुर्‍याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न”, राष्ट्रपति पौडेलले भने । 

उनले यसका लागि हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत र समष्टिगत अनुकुलन अवधारणालाई औपचारिक सम्वादको विषय बनाउन समेत सो सम्मेलनमा प्रस्ताव गरे । साथै, नेपालले यसै अवधारणामा आधारित भई सगरमाथा सम्वाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रपति पौडेलले आफू जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको बताउँदै भने, “गोलाबारुदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोतसाधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीरकण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग हुनुपर्दछ ।”

जलवायु परिर्वतनको मारबाट पृथ्वीनै संकटमा रहेको उनले बताए । विशेषगरी गरिब, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुक यसको पीडाबाट बढी प्रभावित रहेको उनको भनाइ थियो । “नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने । 

उनले नेपाल अहिले पनि जलवायुजन्य प्रकोपको आलो पीडामा रहेको बताए । हालैको बाढी पहिरो तथा हिमताल विष्फोट लगायतका विपदमा सयौं मानिसको मृत्यु र अरबौंको भौतिक क्षति भएको र त्यसको पुनर्लाभ र पुर्नस्थापना अझ भइनसकेको राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए । “विश्व समुदायको हित र पृथ्वीको रक्षाको लागि नेपालले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा अनुशासन कायम राख्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्वाकांक्षी एनडीसी योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छौं, वन क्षेत्र बढाएका छौं, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र आपूर्तिमा जोड दिएका छौं तथा अरु थुप्रै प्रयास भएका छन्”, राष्ट्रपति पौडेलले भने । 

उनले हाम्रा प्रयासका तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक रहेकोले हाम्रा सामु धेरै चुनौती छन् जसको सामाना गर्न हाम्रो क्षमताले पुग्दैन भने । “जलवायु अनुकुलन र उत्सर्जन न्युनिकरणका लागि हामीले गरिबी निवारणमा छुट्याएको बजेट कटौती गर्नुपरेको छ, यसबाट हामी झन अन्यायमा परेका छौं, यसका लागि प्रदूषकले प्रदूषण वापतको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्दान्त व्यवहारमा लागू गर्नुको साथै उत्सर्जन घटाउनु पनि पर्दछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने । 

जलवायु वित्त कोषमा घोषणा गरिएको रकम अपुग त छदैछ, घोषणा गरिएको रकम पनि जम्मा हुन नसक्नु, जम्मा भएको रकम पनि झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा लक्षित समुदायमा सहज पहुँच हुन नसक्नु दुःखद भएको उनको भनाइ थियो । “जलवायु जोखिममा परेका विकाशील राष्ट्रलाई दिने गरी स्थापना भएको हानी नोक्सानी कोषलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन म आव्हान गर्दछु, हिमाल, स्वच्छ पानी र जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान गर्ने नेपालजस्तो मुलुकको योगदानको मूल्यांकन र सोको भुक्तानीमा जोड दिन चाहन्छु”, राष्ट्रपति पौडेलले भने । 

जलवायु वित्तबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम अनुदानका रुपमा राज्यकोषमार्फत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो । “पेरिस सम्झौताको बाध्यकारी व्यवस्था र विकसित राष्ट्रको प्रतिबद्धताअनुरूप प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा यथेष्ट अनुदान रकम प्रदान गरिनु पर्दछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

उनले जलवायु न्याय, समता र क्षमताका आधारमा जलवायु वित्तका नवीन साझा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्न र पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तथा हिमाली एवम् अल्पविकसित मुलुकलाई जलवायु न्याय एवम् दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सम्मेलनले ठोस प्रतिबद्धता गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सो सत्रमा अजरबैजानका राष्ट्रपति ईलहाम अलियेफले स्वागत गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेरियो गुटरेसलगायत विश्वका विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले सम्बोधन गरेका थिए ।