काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयल अति भारी बर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र डुबान लगायत विपद्का घटनामा परी मृत्यु भएका परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ ।
गत असोजको दोस्रो साता आएको विपद्मा परी ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरुप प्रतिव्यक्ति रु दुई लाखका दरले राहत रकम वितरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
हालसम्म यहाँका प्रभावित २३ जिल्लाका मृतकका परिवारलाई राहत रकम वितरण गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव ऋषिराम तिवारीले हालसम्म विपद्मा परी ज्यान गएका २३८ जना मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरुप राहत रकम वितरण गरिएको जनाकारी दिए ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी विपद्का ज्यान गुमाएका काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ७९ जना मृतकका परिवार मध्ये ७८ जनाका परिवारलाई राहत रकम वितरण भइसकेको छ । त्यहाँ मृतक १ जना बालकको कागजी प्रक्रियामा रहेकाले परिवारलाई चाँडै राहत रकम दिइनेछ ।
त्यसैगरी ललितपुरमा मृत्यु भएका ४६ मध्ये ४५ जनाका परिवारलाई रकम हस्तान्तरण गरिएको छ भने एक जनाको हकदार एकिन नभएकाले रोकिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रवक्ता तिवारीका अनुसार काठमाण्डौंमा १९ जना मतृकका परिवार, भक्तपुरमा चार, झापामा २, पाँचथरमा ७, धनकुटा र उदयपुरमा १(१, सोलुखुम्बुमा ५, ईलाममा १, ओखलढुंङ्गामा १, महोत्तरीमा २, सप्तरीमा १, सर्लाहीमा ३ र रौतहटमा ४ जना मृतकका परिवारलाई राहत रकम हस्तान्तरण गरिएको छ ।
त्यसैगरी गृह मन्त्रालयबाट सिराहामा १, मकवानपुरमा ७, धादिङका ३६, सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा ७(७, रामेछापमा १, सिन्धुलीमा ३ र रुपन्देहीमा २ जना मृतकका परिवारलाई राहत स्वरुप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको छ ।
विपद्मा परी ज्यान गुमाएका मध्ये १२ जनाका परिवारलाई राहत वितरण कार्य प्रक्रियामा रहेको छ ।
“पारिवारिक विवरण एकिन नभएको, कागजात मिलाउने पक्रिया, हकदार एकिन नभएको, हकदार देशबाहिर रहेको लगायतका अवस्थाका मृतकका परिवारलाई मात्रै राहत रकम वितरण गर्न नसकिएको हो ।”, उनले भने,“मृतकका परिवारलाई राहत रकम वितरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु सक्रिय छन् ।” विपद् लगत्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोली मृतक परिवारमै पुगेर राहत रकम वितरण गर्दै आएको थियो ।
अहिलेसम्म मृतकका परिवारलाई रु ५ करोड ४६ लाख राहत रकम वितरणका भइसकेको छ ।
विपद् लगत्तै गृहमन्त्री रमेश लेखकले मृतकका परिवारलाई राहत रकम वितरण, घाइतेको नि:शुल्क उपचार, अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा जोड दिनुका साथै लाभग्राहीको विवरण संकलन गरी सहयोग गरिने विषय प्राथमिकतामा राखेका थिए । असोज दोस्रो साताको विपद्मा परी १७७ जना घाइते भएका थिए भने १८ जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ ।
विपद्का बेला नेपाली सेनाको हेलिकप्टर देखि सुरक्षा संयन्त्र प्रभावित क्षेत्रमा खटिएर नागरिकको खोज तथा उद्दार, राहत वितरण र घाइतेको उपचार लगायतको व्यवस्थापनमा खटिएको थियो ।
त्यसैगरी सरकारले विपद् प्रभावित जिल्लाका प्रभावित पालिकालाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । भने प्रभावित पालिकालाईहरु रु ५० लाखदेखि १ करोडसम्म राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
श्रावण १ गते, २०८३ - १३:४८
सुनसरी । सप्तकोशी नदीमा जलप्रवाह बढ्दै गएपछि सुनसरी प्रशासनले बाढी, डुबान र कटानको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै विपद् प्रतिकार्य तयारी तीव्र बनाएको छ। यस...
श्रावण १ गते, २०८३ - १३:३९
काठमाडौँ। डेङ्गु संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले आजदेखि देशभर ‘डेङ्गु सचेतना तीन महिने अभियान’ सुरु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्राल...
श्रावण १ गते, २०८३ - १३:०२
काठमाडौँ। साउन महिना सुरु भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका बजारमा हरियो चुरा, पहेँलो पोते र मेहन्दीको व्यापार उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। साउनलाई भगवान् शिवको मह...
श्रावण १ गते, २०८३ - १२:५३
काठमाडौँ। नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बिहीबारको तुलनामा शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला ३ हजार ...
श्रावण १ गते, २०८३ - १२:३९
हेटौँडा। बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर आठमा सीमित गरेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातसँगै मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ बाट घटाएर ...
श्रावण १ गते, २०८३ - १२:२९
काठमाडौँ । सरकारले लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ को विरोधमा शैक्षिक परामर्श व्यवसा...
श्रावण १ गते, २०८३ - १२:१४
काठमाडौं। नेपाल सरकारले स्वीकृत दरबन्दीमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था, ...
श्रावण १ गते, २०८३ - १२:००
काठमाडौँ । सरकारले सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएर निवृत्तिभरण ९पेन्सन० वा उपदान प्राप्त गरिसकेका कर्मचारीलाई पुन: करार सेवामा राख्न नपाइने निर्णय गरेको छ।...
श्रावण १ गते, २०८३ - ११:३१
काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच जारी वार्ता अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सिंहदरबारमा भइरहेको छलफल सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेमा दुवै पक्षबीच आ...
श्रावण १ गते, २०८३ - १०:३७
मोरङ। लगातार दुई वर्षसम्म विवरण नबुझाई निष्क्रिय रहेका कोशी प्रदेशका सात वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरिएको छ । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअ...



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: