बागमतीमा मन्त्रालय १४ बाट ८ कायम, ६ मन्त्री बने बिना विभागीय

हेटौँडा। बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर आठमा सीमित गरेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातसँगै मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ बाट घटाएर आठ कायम गरिएको हो। वैशाख २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो।

नयाँ संरचनाअनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेशमा आठ मन्त्रालय रहनेछन्। नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९९० बमोजिम मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन गर्नुभएको हो।

कार्यविभाजनअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सम्हालेको छन्। कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी मधुसूदन पौडेल, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी शिवराज अधिकारी तथा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी कञ्चनचन्द्र वादेले पाएको छन्।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी डा। दिनेशचन्द्र देवकोटा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रभात तामाङ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी कृष्णकुमार तामाङ तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी बिन्दु श्रेष्ठलाई दिइएको छ।

प्रदेश सरकारले किरण थापा मगर, उर्मिला नेपाल, भरतबहादुर केसी, सुरेश श्रेष्ठ, जयराम थापा र बिनु रायमाझी पौडेललाई बिना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ।

मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी
१. इन्द्रबहादुर बानियाँ – मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२. मधुसूदन पौडेल – कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
३. शिवराज अधिकारी – आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय
४. कञ्चनचन्द्र वादे – स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
५. डा। दिनेशचन्द्र देवकोटा – भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
६. प्रभात तामाङ – आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
७. कृष्णकुमार तामाङ – खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय
८. बिन्दु श्रेष्ठ – उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय

बिना विभागीय मन्त्रीहरू:
किरण थापा मगर, उर्मिला नेपाल, भरतबहादुर केसी, सुरेश श्रेष्ठ, जयराम थापा र बिनु रायमाझी पौडेल।