नयाँ नियमावलीविरुद्ध शैक्षिक परामर्श व्यवसायी आन्दोलनमा, कार्यालयको चाबी बुझाउने चेतावनी

काठमाडौँ । सरकारले लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ को विरोधमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संयुक्त संघर्ष समितिले आजदेखि आन्दोलन सुरु गरेको छ।

व्यवसायीहरूले काठमाडौँको पुतलीसडक चोकमा भेला भएर प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गर्दै नियमावलीका केही प्रावधान व्यवसायमैत्री नभएको र तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

संघर्ष समितिले सरकारले नयाँ नियमावली खारेज वा संशोधन नगरे आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिएको छ। आन्दोलनबाट पनि समस्या समाधान नभए देशभरका सबै शैक्षिक परामर्श संस्थाले आफ्ना कार्यालयको चाबी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ।

सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श संस्थाले हरेक वर्ष अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने, शैक्षिक मेलाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था समावेश छन्। संघर्ष समितिका अनुसार यी प्रावधानहरू अव्यवहारिक, झन्झटिलो र व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रतिकूल छन्।

समितिले विशेषगरी संस्था दर्ता तथा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण प्रक्रिया, शैक्षिक मेला वर्गीकरण तथा मापदण्ड, विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त हुने लाभ, कर तथा आयव्यय विवरणको ढाँचा, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था तथा संस्थागत वर्गीकरणका विषयमा तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

व्यवसायीहरूले सडक आन्दोलनमार्फत सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरी आफ्ना माग सम्बोधन गराउने रणनीति लिएको जनाएका छन्। समयमै मागको सुनुवाइ नभए शैक्षिक परामर्श सेवा नै ठप्प पार्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।