भाडा बढाएका वायुसेवा कम्पनीलाई कारवाही गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मन्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले अनुचित तरिकाले भाडा बढाएका वायुसेवा कम्पनीहरुलाई कारवाही गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन् । 

अध्यक्ष महर्जनलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेख्दै बढी भाडा लिने विमान कम्पनिलाई कारवाही अग्रण र यात्रुबाट असूल गरेको बढी भाडा फिर्ता दिलाउन समेत माग गरेका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा भनेका छन्- 

दशैं, तिहार जस्तो चाडबाडको मुखैमा अत्याधिक बर्षाको कारण आएको बाढी पहिरोले २ सय भन्दा बढि नेपालीको मृत्यु भएको सयौंको संख्यामा बेपत्ता भएको र अर्बौंको पुलपुलेसा, सडक लगायतका भौतिक संरचनाहरुको क्षति भएको यो दुखद अवस्थामा सम्पूर्ण नेपाली जनता शोक र पीडाको अवस्थामा रहेकोछ र नेपाल सरकारले नै तीन दिनसम्म राष्ट्रिय शोक मनाइ रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीहरुले साविकको हवाइ भाडा भन्दा दुगुना चौगुणा मूल्य लिई असहिष्णुता र असंवेदनशीलता देखाउदै आम नेपाली यात्रुले सडक पुल बिग्रेको भत्केको वा बगाएको अवस्थामा बैकल्पिक यात्राको रुपमा चढने हवाइ यात्रालाई अत्यन्त महंगो मूल्य तिर्न बाध्य बनाएकोछ ।

नेपाल सरकारको आग्रह र निर्देश समेतलाई लत्याई आश्विन १३, १४, १५ र १६ गते साविकको हवाइ भाडा भन्दा दुगुना तिगुना लिई उपभोक्ता ठग्ने वायुसेवा कम्पनीहरुलाई कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध नियन्त्रण ऐन, २०३२,  उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नागरिक उडड्यन ऐन, २०७३ को दफा १२ बिपरित काम गरी नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ४४ ले दिएको नागरिकको मौलिक हक हनन हुने गरी काम गरेको हुंदा अनुचित व्यापारिक कृयाकलाप गरी संगठित रुपमा हवाइ भाडा बढाइ यात्रु (उपभोक्ता) लाई शोषण गरेकोमा हदैसम्म कारवाही गर्न र यात्रुबाट अनुचित तरिकाले बढि लिएको हवाई भाडा तत्काल सम्बन्धीत वायुसेवा कम्पनीहरुबाट सम्बन्धीत यात्रुहरुलाई फिर्ता दिलाई पाउनको लागी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा आग्रह गर्ने राष्ट्रिय उपभोक्ता मन्चको मिति २०८१।०६।१८ गते बसेको बैठकले निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछुं । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पीडित आम उपभोक्ताको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई तत्काल आवश्यक कारवाहीको लागी निर्देशन दिन र उपभोक्ता अधिकार संरक्षित गरी पाउनको लागी यो निवेदन पेश गरेकोछौं ।