Khabar Dabali २६ फाल्गुन २०८२ मंगलवार | 10th March, 2026 Tue
Investment bank

ठेक्का लगाएको योजना नै वार्षिक कार्यक्रमबाट हटाइएपछि समस्या

खबरडबली संवाददाता

म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारले मुस्ताङमा स्रोत सुनिश्चितता गरेर बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको योजना नै वार्षिक कार्यक्रमबाट हटाइएपछि समस्या भएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिसमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता र स्वीकृति दिएर बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भएको योजना सम्पन्न नहुँदै चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नगरेकाले समस्या भएको हो । 

मुस्ताङको पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का लगाएको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ को समर–घ्याकर–ढुम्बाक कृषि सडक आयोजनालाई गण्डकी प्रदेश सरकारको चालु आवको वार्षिक योजनाबाट हटाएकाले काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बजेट अभाव भएको उक्त कार्यालयका सूचना अघिकारी घनश्याम रोकाले बताए । 

गत आवमा रु एक करोड बजेट विनियोजन भएको सो योजना निर्माणका लागि २०८० साल चैत १४ गते डिआर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि काठमाडौँले रु ५३ लाख ९१ हजार तीन सय ५६ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । विसं २०८१ चैत १२ गतेसम्मको ठेक्का अवधि रहेको योजना लक्ष्यभन्दा आठ महिनाअघि गत साउनमा सम्पन्न गरे पनि प्रदेश सरकारको चालु आवको वार्षिक कार्यक्रमबाटै योजना हटाएकाले भुक्तानी पाउन नसकेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि नवराज कार्कीले बताए ।

“मुस्ताङको प्रतिकूल भूगोल र आर्थिक मन्दीको असहज अवस्थामा पनि पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन तथा निर्माण सामग्री जुटाएर एक वर्षको सम्झौता म्याद भएको आयोजना चार महिनामै सम्पन्न गरेका छौँ”, उनले भने, “सरकारले पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा वार्षिक कार्यक्रमबाटै योजनालाई हटाएर निर्माण व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको छ ।”

सूचना अघिकारी रोकाका अनुसार ९१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको उक्त योजनाका निर्माण कम्पनीले रु २९ लाख भुक्तानी लिएको छ । चालु आवमा उक्त योजनाका निम्ति बजेट नभएकाले भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ । निर्देशनालय, मन्त्रालय र जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यलाई यो समस्याबारे जानकारी गराएका छौँ ।

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

रास्वपासँग एकता गरे पनि छुट्टै बन्दसूची लिएर आयोग पुगे उज्यालो नेपालका नेता

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग एकता घोषणा गरिसकेको उज्यालो नेपाल पार्टीका शीर्ष नेताहरू छुट्टै समानुपातिक बन्दसूची बोकेर निर्वाचन...

कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन वैशाख २८ देखि ३१ सम्म गर्ने कार्यसम्पादन समितिको निर्णय, गगन र विश्वको असहमति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेक...

गुण्डाका नाइके भनेर चिनिने चक्रे मिलन एमाले गोरखा–२ बाट सिफारिस

काठमाडौं । नेकपा एमालेले गुण्डागर्दी र आपराधिक पृष्ठभूमिसँग जोडिँदै आएको नामलाई फेरि संसदीय राजनीतिमा अघि सार्ने प्रयास गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य न...

एआई क्षेत्रको प्रभावले एशियाली बजार मजबुत

काठमाडाैँ । एशियाली सेयर बजारहरूले सन् २०२६ को सुरुवात सकारात्मक रूपमा गरेका छन् । यद्यपि टोकियो र साङ्घाई बजार बिदाका कारण बन्द रहेकाले कारोबारको मात...

स्वास्थ्य उपचार दिगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने : मुख्यमन्त्री यादव

धनुषा । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशका आमनागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् । स्व...

विद्यार्थीले पस्किए ‘फुड फेस्टिभल’मा खानाका परिकार

गुल्मी । विद्यार्थीलाई खानाका परिकार चिनाउने, पकाउने सीप विकास गर्ने र व्यावहारिक ज्ञानसँग जोड्ने उद्देश्यले सदरमुकाम तम्घासमा ‘फुड फेस्टिभल’ आयोजना ग...

विकास निर्माणमा दलीय प्रतिस्पर्धा आवश्यक : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विकास निर्माणका विषयमा दलीय प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएका छन् । जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका–...

बजेट कटौतीका कारण लेबनानमा शान्ति सैनिक घटाइँदै

बेरुत । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२५ को नोभेम्बरदेखि हालसम्म दक्षिणी लेबनानबाट एक हजार ८ सयभन्दा बढी शान्ति सैनिक फिर्ता भएका छन् भने सन् २०२...

गाजामा विस्थापीत शिविरमा आगलागी हुँदा दुई जनाको मृत्यु, पाँच घाइते

गाजा । गाजा सहरमा विस्थापित मानिसहरूले वसोवास गर्दै आएको शिविरमा आगलागी हुँदा एक प्यालेस्टिनी व्यक्तिको मृत्यु भएको र अन्य पाँच जना घाइते भएको प्यालेस...

बेलायतको शरणार्थी प्रणालीमा नयाँ नियम लागू, स्थायी बसोबासका लागि २० वर्ष कुर्नुपर्ने

लन्डन । बेलायत सरकारको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा सानो डुङ्गीमार्फत बेलायती तटमा पुगेका आप्रवासीको सङ्ख्या ४१ हजार ४७२ पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मको दोस्र...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

NIBL RIGHT SIDE