‘अब पनि जनताको भावना नबुझे श्रीलंका र बंगलादेशको नियती भोग्नुपर्छ’

बिगत ३० बर्षमा नेपाली काग्रेसको नेतृत्वमा नेपालमा उदार लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाको संरचना, सामाजिक न्याय र समावेशिताको सफल संरचना र उदार आर्थिक संरचनाको स्थापना भएको छ। तुलतात्मकरुपमा दक्षिण एशियाका मुलुकमा भन्दा नेपालमा यी संरचना राम्रा छन। यसलाई अहिले समाजको माग अनुसार अध्यावधिक गरि सुशासन कायम गरि यि संरचनाले दिने प्रतिफल समाजका हरेक बर्ग र समुदायलाई समन्यायिक हिसावले पुग्ने नीतिगत र कार्यान्वयनको माहोला बनायौ भने नेपालले श्रीलंका र बाग्लादेशको नियति कहिल्यै भोग्नु पर्दैन।

तर सेवा प्रवाहमा सुशासन, नेतृत्वको आचरण र प्रतिफलको न्यायोचित बितरणमा सुशासन कायम नहुने हो भने जनतामा निराशा थपिने छ। केहि अपवाद बाहेक संचार माध्यमले समाजको बुझाईलाई चित्रण गरेकाहुन्छन। नेपाली काग्रेसको नेतृत्वले गरेको काममा बिशेष गरि गठबन्धन पश्चात गठन गरिएको मन्त्री परिषदमा पठाएका मन्त्रीबारे, मधेश प्रदेशमा मन्त्री परिषदको आकार बारे, सरकारले गरेका बिभिन्न नियुक्ति, सरुवा बारे पनि ब्यापक आलोचना भयो। 

१०० दिन नपुग्दै समाजमा यो सरकारले आशा जगाउन सक्दैन कि भन्ने संसय पैदा भएको छ। त्यसैले हामीले बनाएका आर्थिक, सामाजिक र लोकतान्त्रिक संरचनाहरुका कमजोरीले भन्दा पनि राजनीतिदलका नेतृत्वको कार्यशैलीबारे गरिएका टिकाटिप्पणीलाई मनन गरेर जनताको भावना अनुसार सुधारिएर काम नगर्ने हो भने हामीले श्रीलंका र बाग्लादेशको नियती भोग्न नपर्ला भन्न सकिदैन। त्यसैले सबै आदरणीय नेतागणहरुमा मेरो बिनम्र अनुरोध छ कि समाजमा संचारजगतमा हामी प्रति उठेकाकुरालाई मनन गरेर रुपान्तरणकारी कदमहरु चाल्दै सुशासन र आर्थिक बिकासलाई केन्द्र बिन्दु बनाएर अगाडि बढौ।

अरु बिषयमा आदरणीय नेताहरुबाट थुप्रै बिचार आए। मैले अलिकति अर्थ र बिकासको अवस्थाबारेराख्न चाहान्छु।

1. अहिले अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र बिशेष गरि बैदेशिक मुद्राको संचिति एक बर्षको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा छ।शोधानान्तरको अवस्था बचतमा रहेको देखिन्छ। बिप्रेषण (remittance) बढेको छ। पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै फस्टाउदै छ। ऋणको ब्याजदर घटेको छ जुन औसतमा १०.१५% भन्दा कम हुदै छ। औसत मुद्रास्फिति पनि ६% भन्दा कम नै छ। यधपि खाद्यानको मूल्य आकाशिएकोले न्यूनआय भएको वर्ग र समुदायलाई जिबिकोपार्जन गर्न अप्ठ्यारो परेकोछ ।

तर अर्थतन्त्र बिशेष गरेर बाह्य क्षेत्रमा केही सुधारभएतापनि धेरै क्षेत्रहरुको स्थितिमा खास सुधार आएको छैन, वरु सवल भनिएको वैकिंग क्षेत्रमा जोखिम बढदै गएको देखिन्छ.आधिकारिकरुपमा non-performing assets को तथ्यांक३.५% छ भने पनि यथार्थमा यो भन्दा फरक छ।बैकको नाफा बढे पनि सोहि अनुसारको dividend बाढने अवस्था नहुनु भनेको कतै समस्या अबस्य पनि छर अर्थतन्त्र चलायमान नहुनुको कारण पनि होला। वढ्दो चालु खर्च पनि राजश्वले धान्न नसकेको तथा कतिपय विकास निर्माण तथा सेवाको सरकारले  भुक्तानीसमेत हालसम्म गर्न नसकिरहेको स्थिति छ भने पछिल्ला केहि बर्षमा पूँजीगत बजेटको प्रतिशत र खर्चको प्रगति नैराश्यजनक रहेको छ। बैकमा खुद ऋण दिन सकिने रकम साढे ४ खर्ब भन्दा बढी छ। 

तर वढ्दो कालो सूचि र न्यून लगानी वातावरणले गर्दा वैकिग क्षेत्रवाट कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ खराव कर्जा बढदो छ। नेपालको अर्थतन्त्र वास्तवमै अतिन्यून वचत र लगानी, न्यून आर्थिक वृद्धि, न्यून रोजगारीसहितका दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्यावाट माथि उठ्न सकेको छैन। अर्थतन्त्रको तेश्रो खम्वा भनिएको सहकारी  दलदलमा फसेको छ। वाह्य क्षेत्रमा अल्पकालीन सुधार भएपनि घट्तो निर्यात र नगण्य वैदेशिक लगानीको कारणले यस क्षेत्रलाई दीर्घकालीन र स्थायीरुपमा सुधारगर्न आवश्यक छ।

कानूनी, झण्झटिलो लगानी प्रकृया, कर, पूर्वाधार, कार्यान्वयन भएका अडचन सहितका सवै अवरोधहरु हटाई व्यवहारिकरुपमा लगानी आकर्षण हुने वातावरण वनाउनु अत्यावश्यक छ नत्र न अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ न विकास ।

नेपाली काग्रेस सम्मिलित वर्तमान सरकारले जिम्मेवार भएर संरचनात्मक समस्याहरुको संबोधनमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान वनाउदै व्यवहारिक सुधार कार्यक्रम तैयार गरी कार्यान्वयन गराउन अपरिहार्य छ। सरकारले वातावरण अनूकुल छ भनेर मात्र हुदैन, भारत र रुवाण्डाजस्तै स्वदेशी विदेशी सवै लगानीकर्ताले एक स्वरमा अनुकूल छ भन्ने वातावरण वनाउनु पर्दछ ।

पछिल्लोदशकमा सरकारहरुले अर्थतन्त्रको अबस्था सुधार गर्नेतर्फ आवश्यक इमान्दार प्रयाश भएको देखिदैन। राजनैतिकरुपमा सत्तागठवन्धन गर्ने सम्वन्धमा हामी सक्रियभइ दलीय सहमत भई संविधानसमेत संशोधन गर्न तयार हुन्छौ तर आर्थिक अवस्था सुधार्न नीतिगत सुधारका लागिपनि यस्तै दलिय सहमति गर्न नेपाली काग्रेसले नै अग्रसरता लिनु पर्यो र पहल गर्नु पर्यो। 

आदरणिय उपसभापतिज्युको प्रतिबेदनमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन धेरै सुझाबहरु छन केन्द्रीय समिति मार्फत यी सुझाबहरु आधिकारिकरुपमा सरकारलाई बुझाउन अनुरोध गर्दछु।साथै अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागी समष्टिगतरुपमा प्रतिवेदनमा ल्याएका नीतिहरुमा आधारित रहेर तत्काल अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालिन आर्थिक सुधारका कार्यक्रम वनाउने पहल गर्न म पार्टीलाई अनुरोध गर्दछु।  

नयाँ गठबन्धन बने देखि पुँजी बजार गतिशिल छ, यो राम्रो संकेत हो। तर यसको गतिशिलतावाट सरकारले भने जति फाईदा लिन सकेको छैन बरु यस्ले सरकारको नीतिगत कमजोरिका कारणले आर्थिक असमानता बढाउने काम गरेको छ। छिमेकि मुलुक भारतमा जहा पुँजीबजारको प्रणाली हाम्रो भन्दा बढि सबल छ त्यहा पुँजीको लाभकर (Capital gain tax) एक बर्ष भन्दा कमको २०% र एक बर्ष भन्दा बढिको १२.५% छ जबकि नेपालमा त्यो ७.५% र ५% छ। यस्को मतलब पुँजीबजारमा दिनमा कोहो ब्यक्तिले लाखौ कमाएका पनि छन तर तिनले जम्मा ७.५% मात्र कर तिरे पुग्ने नीतिगत ब्यवस्था छ। 

तर नेपालमा ऋण लिएर लगानी गरेर अनेक प्रकारका जोखिम मोलेर बर्षमा १ करोड पारिश्रमिक कमाउनेले ३९% अर्थात ३९ लाख कर तिर्नु पर्दछ जबकि त्यो छिमेकि भारतमा ३०% मात्र छ। यसरी पुँजी बजारवाट अल्पकालिनरुपमा गरेको खुद आम्दानीमा प्रगतिशील कर अनुसार कर नलिनेहो भने हामीले आर्थिक असमानतालाई प्रोत्साहन गर्दै छौ। त्यसैले पुँजी बजारलाइ पारदर्शी, गतिशिल बनाउदै पुँजीको लाभकरलाई एक पटक फेरि पुनर्मुल्यांकन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरौ।

अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदानगर्ने निजी क्षेत्रलाई  नकरात्मकरुपमा हेर्ने दृष्टिकोण त्यागी यस क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई अगाडि बढनु पर्दछ। निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपालका केहि राजनीतिकदल, केहि राजनीतिक नेतृत्व, केहि समाचार माध्यम, गैह्र सरकारी क्षेत्र, सरकारी संरचना समेत सकारात्मक छैन। 

कम्तिमा नेपाली काग्रेसका हरेक तहका नेतृत्वले निजीक्षेत्रबारे धारणा राख्दा देशको नियम कानुन मानेर सुकर्म गरेर ब्यवसाय गर्ने र सरकारलाई कर तिर्ने समुदाय प्रति बितुष्णा जगाउनु भएन। राज्यको नीति नियम भित्र रहेर सुकर्म गरेर जोखिम मोलेर सरकारलाई कर तिरेर आर्थिक हैसितय बढेउनेलाई समाजका हरेक बर्गले सम्मान गर्ने संस्कारको बिकास राजनीतिक दलहरुले गर्नु पर्छ। सिर्जनशिल  उधमशील ब्यक्तिले जोखिम मोलेर लगानी गरेर देश र समाजको सेवा सजिलै गर्न सक्ने राजनीतिक, सामाजिक, कानुनी र पुर्वाधारको माहोल बनाए मात्र युवाहरु बिदेश जाने छैनन र लगानी बढेमा रोजगारिका अवसरहरु सिर्जना हुनेछन। हामीले  गृह र कानुनी मन्त्रालय समेत सम्हालेकोले उपसभापतिज्युको प्रतिवेदनमा उल्लेख नीतिगत सुधारहरु बारे आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गर्दछु।

२१औ शताब्दिमा बस्तु, मानिस, पैसा, उर्जा र ज्ञानको आदान प्रदानबाट मात्र समुन्नतिको आकांक्षा पुरा गर्न सकिन्छ। त्यसैले हाम्रो आर्थिक कुटनीति बलियो र समयानुकुल हुन जरुरी छ। हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय पनि सम्हालेकोले यस तर्फ पनि क्रियाशिलता बढाउन पार्टीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहान्छु। 

2. समसामयिक राजनीतिको प्रतिवेदनमा विश्वराजनीतिका घटना परिघटना जस्ले हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ समेटेनु पर्ने देखिएको छ। बिआरआई, छलफलमा आएको “एशियन नाटो”, क्रियाशिलता बढाएको शंघाई कोअपरेशन अर्गनाईजेशन, बिश्व भरि बढदो लोकप्रियतावाद, रुस-युक्रेन, इजरायल-गाजा र मध्यपुर्वको क्षेत्र लगायत बिभिन्न ठाउमा अशान्ति बढनाले नेपालमा लगानी, पर्यटन, बिप्रेषणमा नकरात्मक प्रभाव बढने र त्यसवाट हाम्रो अर्थ-सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा ठुलो असरहुने देखिन्छ। नेपालले र नेपाली काग्रेसले के कस्ता रणनीति अपनाउनु पर्ने हो सो कुरा पनि समसामयीक राजनीतिको दस्तावेजमा अलि स्पष्ट संग समेटन सके हामी सबैको सोचाई भनाईमा सामन्ज्यसता हुनेथियो।

3. प्रदेश सभापतिलाई उहाहरुको बरियता अनुसार केन्द्रीय सदस्य सरह मर्यादाक्रम दिने, अर्थात यदि उहा केन्द्रीय सदस्य भएको भए कुन बरियतामा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो सोहि अनुसार बरियता दिने गरि मर्यादाक्रम राख्दा उपर्युक्त हुने देखिन्छ।

4.आन्तरिक चुनाब वडासम्म गराउदा गुट फैलियो र भिमकाय साँगठनिक संरचनाले काम गर्न नसकेको र धेरै कार्य समितिहरुका बैठकमा कोरमनै पुगेको दैखिदैन। प्रदेश देखि केन्द्रीय नेतृत्वदुधमा रहेको तर जस्तो भयो, आफु अडिएको दुधसंग घुलमिल नै नहुने उल्टो पिरामिडको संरचना गुत सिर्जना मात्र गर्ने भयो। त्यसैले बिधान संसोधन गरेर बार्ड सम्मै सबै पदमा निर्वाचन गर्ने भन्दा पनि वार्डमा सभापति, पालिकामा सभापति, एकजना महिला सहित २ जना सचिवको मात्र र जिल्ला तहमा सभापति, महिला सहित दुई सचिव राखि सबै स्थानीयतहका संरचनालाई प्रतिनिधित्व हुने गरि समावेशी संरचना बनाउन निर्वाचित समितिलाई अधिकार दिएर संगठन गतिशिल, चुस्त बनाऔ। स्थानीय र जिल्लातहमा समेटन पर्नेलाई आवश्यकतानुसार आमन्त्रित गर्ने प्रावधान राखौ। काम नगर्ने, बैठकहरुमा उपस्थित नहुने, आसन ग्रहण गर्नका लागि मात्र यस्ता संरचनाहरु नराखौ।

5. हामीले गठबन्धन गरि निर्वाचनमा जादा संबिधान मास्न सक्ने प्रतिगमनको बिरुद्द भनेर एउटा भाष्य लिएर जनतामा गएका थियौ। परिस्थितिबस अहिले त्यहि संबिधान मास्ने प्रतिगमनको ल्याउछ कि भन्ने डर भएको दलसंग मिलेर संबिधान नै संशोधन गर्ने भनेर गठबन्धन गरेका छौ। हाम्रा भाष्य धेरै नबदलौ।
6. क्रियाशील नविकरण गर्ने र नयाँ साधारण सदस्यताको निवेदन दिने ब्यवस्थालाई online गराऔ। (नेपाली कांग्रेसका अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुख तथा केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेल बैठकमा राखेको धारणा)