प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानको संसदीय सुनुवाइ

काठमाडौं । सङ्घीय संसद संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानको संसदीय सुनुवाइ गरेको छ । संवैधानिक परिषदले गत असार २ गते उनको नाम निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइका लागि सङ्घीय संसद सचिवालयमा पठाएको थियो । 

समितिको आजको बैठकमा प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानले आफ्नो अनुभव, योग्यता, क्षमतासहितको योजनासम्बन्धी अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गरे । उनकाे कार्ययोजनामा निर्वाचन आयुक्तका रुपमा काम गर्ने मौका मिलेमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष तुल्याउन संस्थागत सुदृढीकरण, क्षमता विकास र साझेदारी प्रवर्द्धका कार्य अघि बढाउने अठोट व्यक्त गरिएको छ । 

सूचना प्रविधियुक्त निर्वाचन व्यवस्थापन, सुदृढ कानुनी व्यवस्था तथा निर्वाचन पूर्वाधार विकास, निर्वाचन व्यवस्थापनमा मितव्ययीता र प्रभावकारिता, राजनीतिक दलको दर्ता तथा नियमनका विषयमा सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता उनको कार्य योजनामा छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, निर्वाचनलाई छिटोछरितो तुल्याउने, मितव्ययी र खर्च पारदर्शी बनाउने र राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रान्त्रिकीकरणमा पहल गर्ने विषय अवधारणामा परेको छ । 

प्रधानको अवधारणा र कार्ययोजना सुनेपछि समिति सदस्यले उच्च नैतिक व्यक्ति रहनुपर्ने निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायमा उजुरीमा उठाइका प्रश्नको स्पष्टीकरण माग गरे । उनिविरुद्ध यौन दुराचारको अभियोगसम्बन्धी चार वटा उजुरी परेका थिए । बैठकमा केही महिला सदस्यलेसमेत उच्च नैतिकता कायम रहनुपर्ने संवेदनशील, मर्यादित र जिम्मेवार पदमा सिफारिस भएको व्यक्तिमाथि उठाइएका प्रश्न र परेको उजुरीलाई कसरी लिनुहुन्छ भनी प्रश्न गरे ।

बैठकमा अधिकांश सदस्यले उजुरीमा उठाइएको नैतिक पक्षसँग जोडिएको प्रश्नबाहेक प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानको योग्यता, क्षमता र अनुभवका दृष्टिले प्रश्न गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ नरहेको धारणा राखे । बैठकको सभापतित्व गरेका समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जवराले केही समयपछि प्रस्तावित आयुक्तबारे समितिको निर्णय सुनाउन जानकारी दिए ।