वन्यजन्तुबाट पीडित परिवारलाई प्रदेश सरकारको राहत

बर्दिया । बर्दियामा वन्यजन्तुबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते व्यक्तिका परिवारलाई राहत हस्तान्तरण गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाको समन्वयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशले वन्यजन्तुबाट पीडित भएकाहरुको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराएको छ । 

बर्दियामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वनक्षेत्रअन्तर्गत वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहतअन्तर्गत मृत्युवरण गरेका व्यक्तिको परिवारलाई रु आठ लाख र घाइतेका परिवारलाई एक लाख ५० हजारको चेक हस्तान्तरण गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सचिव मोहनराज काफ्लेले जानकारी दिए । बर्दियाको मधुवन नगरपालिका-३ का मृतक कलि वंशीमगरका छोरा प्रेम वंशीमगर, वडा नम्बर ५ का मृतक गायत्री डाँगीका पति नारायणकुमार डाँगी, बारबर्दिया नगरपालिका-४ का मृतक सुमित थारुका पिता रामशङ्कर थारुलाई आठ लाखको चेक हस्तान्तरण गरिएको छ । 

यस्तै घाइते बारबर्दिया नगरपालिका-३ का साहिल सुनारका पिता प्रेमबहादुर सुनारलाई एक लाख ५० हजारको चेक हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिँदै सचिव काफ्लेले हरेक वर्ष वन्यजन्तुको आक्रमणले मानवीय क्षति वृद्धि भइरहेकाले नीतिगत तहमै सुधार गर्नुपर्ने औँल्याए । नीति बनाउँदा समुदायलाई वनजङ्गलको पहुँचबाट टाढा राखी जीवनयापन गर्न सहज हुने किसिमका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । वनजङ्गल अतिक्रमण गरी बसेका परिवारलाई सरकारी जग्गा वा जग्गा खरिद गरी एकीकृत बस्ती बसाल्नु उचित हुने उनको सुझाव छ । 

लुम्बिनी प्रदेशसभा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले स्थानीय समुदायबाट वन, वन्यजन्तु संरक्षण भएकाले जङ्गल नजिकका बस्तीको उचित व्यवस्थापन गर्दै वनमाथिको परनिर्भरता घटाउन आवश्यक रहेको बताए । वन्यजन्तुबाट पीडा भोगिरहेका नागरिकबारे संसद्मा आवाज उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै तिमिल्सिनाले आफ्नै नेतृत्वमा बर्दियाका आठजना सांसदको एकताबाट राहत ल्याउन सफल भएको स्मरण गराए । 

बर्दियाको विकास, समृद्धिसँगै वन्यजन्तुबाट पीडित परिवारको न्यायका लागि सधैँ अग्रमोर्चामा रहने उनको प्रतिबद्धता छ । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य मालती सोडारी र भुवनेश्वर चौधरीले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन बर्दियाका लुम्बिनी प्रदेशमा सहभागी सबै सदस्य एक भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख प्रविण बिडारीले मानव-वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्व घटाएर मात्र नहुने भएकाले मानव–वन्यजन्तुबिच सहअस्तित्व कायम गराउन वन कार्यालयलगायत स्थानीय सरकारबाट आएका सुझावलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए । समयमै बजेट अनाउँदा राहत वितरणमा ढिलाइ भएकाले आगामी दिनमा राहत वितरण प्रक्रिया सहज हुने प्रमुख बिडारीले विश्वास व्यक्त गरे ।