अन्ततः खुल्यो संविधान निर्माणको बाटो, तीन दलको साझा संसोधन

काठमाडौं । धर्म निरपेक्षतालाई नयाँ संविधानमा यथावत् राख्ने निर्णयसहित सात प्रदेशको सीमांकनमा सामान्य परिमार्जन गर्दै कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले नयाँ संविधानको विधेयकमा साझा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ संशोधन हाल्ने अन्तिम दिन शनिबार राति कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ, एमाले प्रमुख सचेतक अग्नि खरेल र एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले संयुक्त संशोधन दर्ता गरेका हुन्।१६ बुँदे सहमतिको हस्ताक्षरकर्ता फोरम लोकतान्त्रिक भने सात प्रदेशको सीमांकनप्रति असहमति राख्दै चार दलबाट बाहिरिएको छ। थारू र मधेसी समुदायबाट जारी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने गरी सीमांकनमा परिमार्जन गर्न तीन ठूला दल सहमत नभएको भन्दै फोरम लोकतान्त्रिक सहमतिबाट बाहिरिएको हो।तीन दलको संशोधनमा धर्म निरपेक्षतालाई संविधानमा यथावत् राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। \'धर्म निरेपक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलि आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छु भनेर धर्म निरपेक्षताको व्याख्या संविधानमै राख्ने तीन दलको प्रस्ताव छ। तीन दलले साझा प्रस्ताव दर्ता गरे पनि असहमति जनाउँदै ती दलका सभासद्हरूले व्यक्तिगत र समुदायगत रूपमा संशोधनका प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। संविधानको विधेयकमा शनिबारसम्म ५६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सुझावअनुसार अलग्गै संवैधानिक अदालत नराख्ने निर्णयमा तीन दल पुगेका छन्। उनीहरूले संवैधानिक अदालतको सट्टा सर्वोच्चभित्र छुट्टै संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायधीशले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश रहनेछन्। विगतमा संवैधानिक अदालतले गर्ने भनी छुट्ट्याएका सबै काम र अधिकारको प्रयोग संवैधानिक इजलासले गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको एमाले प्रमुख सचेतक खरेलले बताए। सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश नरहने र २१ जना न्यायाधीश राख्ने व्यवस्था संशोधनमा ल्याइएको खरेलले बताए।थारू, मधेसीलगायत अन्य समुदायबाट सात प्रदेशको सीमांकनविरुद्ध जारी आन्दोलनलाई तीन दलको साझा प्रस्तावले सम्बोधन गरेको छैन। बागलुङ जिल्लालाई एकीकृत गर्ने र चार नम्बर प्रदेशमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। सीमांकनका विषयमा उठेका विवाद निरूपण गर्न संघीय आयोग निर्माण गर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । थारू, मधेसी, जनजातिलगायतको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न आयोग बनाइएको हो। त्यस्तै थारू, मधेसी, जनजाति र मुस्लिमसम्बन्धी संवैधानिक आयोगको प्रस्तावसमेत गरिएको छ। यी आयोगका विषयमा १० वर्षपछि केन्द्रीय संसद्ले पुनरावलोकन गर्ने सहमति तीन दलबीच भएको छ। ७५ बुँदे संशोधन प्रस्तावमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको आधार जनसंख्या र भूगोल बनाउने उल्लेख छ। यसअघि भूगोल र जनसंख्या उल्लेख भएकोमा जनसंख्यालाई प्राथमिकता दिनेतर्फ संशोधित प्रस्ताव उन्मुख छ। प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यको दुई तिहाइ बहुमतबाट टुंगो लगाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ। साझा संशोधनमा भएको सहमतिले समयमै संविधान आउने सुनिश्चितता भएको नेताहरूले बताएका छन्। \'दुनियाँमा कहीं पनि सरल र सहज रूपमा संविधानसभाबाट संविधान बनेको इतिहास छैन\' एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने, \'यो बाइबल, कुरान, गीताजस्तो धर्मशास्त्र होइन, भोलि समय परिस्थितिअनुसार संविधानमा संशोधन हुँदै जान्छ। सबैले धैर्य गरौं।\' एमाओवादीले फरक मत राखे पनि अभिलेखका रूपमा मात्र जाने दाहालले बताए। उनले भने, \'हामीले फरक मत राखे पनि संविधानको स्वामित्व लिएर संविधान निर्माण गर्छौं। तर संविधान बन्ने सुनिश्चित भएको छ।\' एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले तीन दलको सहमतिले संविधान बन्ने आधार सुनिश्चित भएको प्रतिक्रिया दिए। फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारलाई सहमतिमा ल्याउन तीन दलले प्रयास गरे पनि सीमांकनमा पुनरावलोकन गर्न उनीहरू तयार नभएपछि गच्छदार बैठकबाट हिँडेका थिए। साझा संकल्प प्रस्तावमा सहमतिका लागि तीन दलका नेताहरूले गच्छदारसहितका नेताहरूलाई बैठकमा पटकपटक आमन्त्रण गरे पनि उनीहरूले नआउने जबाफ दिएको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले जानकारी दिए।