मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन अधिकृतसहित ७ जना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर

काठमाडौं । विशेष अदालतले मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन अधिकृतसहित ७ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । विशेषले उनीहरूलाई जनही २ देखि ८ वर्षसम्म कैद पनि निर्धारण गरेको हो ।

विशेषले मंगलबार उक्त कैद निर्धारण गरेको हो विशेषले यसअघि जेठ १८ गते दोषी ठहर गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० कात्तिक २० गते दायर गरेको मुद्दामा अन्तिम निर्णय सुनाउँदै विशेष अदालतले ७ जना अधिकृतहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । 

मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू हरिनारायण मिश्र, भूपबहादुर बोगटी, गोपाल ढुंगाना, पदम प्रसाद अर्याल, चन्द्रबहादुर भण्डारी, किरणप्रसाद उपाध्याय र कम्प्युटर अधिकृत कुमोद भण्डारीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । 

विशेषले मालपोत अधिकृत हरिनारायण मिश्रलाई ८ वर्ष, भूपबहादुर बोगटीलाई ८ वर्ष, गोपालबहादुर ढुङ्गानालाई ४ वर्ष पदमप्रसाद अर्याललाई २ वर्ष र कमोद तिवारीलाई ८ वर्ष कैदको सजाय निर्धारण गरेको छ । 

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण राई र रामबहादुर थापाको इजलासले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको हो । राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्ने क्रममा जेल सजाय जरिवाना सुनाएको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी उपाध्यायको भने निधन भइसकेको छ । उनलाई विशेषले १ करोड २५ लाख ११ हजार १९० रुपैयाँ ७५ पैसा बिगो तिराउने फैसला गरेको छ । उपाध्यायको यो बिगो अब विशेषको फैसलाअनुसार छोराहरू राजकिशोर, गौतम, पशुपति र मुरारी उपाध्यायबाट दामासाहीले असुलउपर गर्नुपर्ने फैसला पनि विशेषले सुनाएको छ ।

उता मिश्र र बोगटीले जनही १ करोड २५ लाख ११ हजार ९९ सय ९० बिगो तिर्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै ढुंगानाले ३५ लाख ४५ हजार ९५०, अर्यालले १६ लाख ८१ हजार ६०० र तिवारीले १ करोड २५ लाख ११ हजार १९० रुपैयाँ बिगो तिर्नुपर्ने भएको छ ।

अर्का प्रतिवादी चन्द्रप्रसाद भण्डारीको हकमा विशेषले ६ महिना कैद र बिगोको दोब्बर ४ लाख ८८ हजार ९०० जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा मालपोत कार्यालय, पर्साको रजिस्ट्रेसन फाँट ‘ग’ का कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा जग्गा किनबेचका क्रममा विभिन्न लिखतबाट उठेको राजस्व रकम (रजिस्ट्रेसन दस्तुर र पुँजीगत लाभकर) नियमानुसार दाखिला नगरी हिनामिना गरेको दाबी अख्तियारले गरेको थियो ।

उक्त अवधिमा जग्गा किनबेचका क्रममा एकै रजिस्ट्रेसन नम्बर राखी लिखतहरू पारित गरी उठाएको राजस्व दाखिला नगरी हिनामिना गरेको भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा उनीहरू संलग्न भएको अख्तियारले अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएको थियो ।