बजेट वक्तव्यः कृषिमा लगानी दशक घोषणा

काठमाडौं । कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारले विसं २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ । 

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा  सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरिएको हो ।

कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने भएको छ ।  भूगोल, बजार सम्भाव्यता एवं पारिस्थितिकीय विशिष्टता अनुकूल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न सरकार, किसान र व्यवसायी सहभागी हुने गरी करार खेती प्रवद्र्धन गरिने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ । 

कृषि उपज सङ्कलन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने फार्मले स्थानीय कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ तथा अन्य सामग्री प्रदान गरी कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सुनिश्चित गरेमा उत्पादित उपजको परिमाणको आधारमा मल, बीउ, कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने भएको छ ।

सरकारी, सार्वजनिक, नदी उकास र निजी स्वामित्वमा रहेको बाँझो जमिन स्थानीय तहमा अभिलेखीकरण गरी कृषि बाली, फलफूल, तरकारी, घाँसेबाली, जडिबुटी, पशुपंक्षीपालन र मत्स्यपालनमा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सामूहिक खेती प्रवर्द्धन गर्न सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने योजना अघि सारिएको छ ।

हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामुहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवं जडिबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फार्म तथा सहकारीलाई ब्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र यन्त्र आयातमा कर छुट प्रदान गरिनेछ । 

मसिनो तथा वासनादार धान, उखु, मकै, दूध, माछा, मासु, कफी, चिया, अदुवा, बेसार, अकवरे खुर्सानी, प्याज, आलुलगायतका कृषि बालीको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न उन्नत बीउ,  सिँचाइलगायतमा अनुदान उपलब्ध गराई उत्पादित उपजको बजार सुनिश्चित गरिने भएको छ । चैते धान र हिँउदे मकै विस्तारका साथै रैथाने बालीको उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पुनले उल्लेख गरे । 

एक सय बिघाभन्दा ठूला चक्लामा वासनादार धान खेती गर्ने सात नमूना परियोजनालाई सहज रूपमा मल, बीउ, प्राविधिक सेवा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र बीमा प्रिमियममा छुट दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि रु दुई अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रका दुई हजार हेक्टर जग्गामा फलफूल खेती विस्तार गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष फलफूलको कम्तीमा सात लाख गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्ने गरी १४ सरकारी फार्मको क्षमता विस्तार गरिने भएको छ । टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ । फलफूल क्षेत्र विकासका लागि रु. एक अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा मध्य पहाडमा राष्ट्रिय फल सुन्तला, हिमाल र उच्च पहाडमा स्याउ तथा तराई–मधेशमा आँप र केराको उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि राजमार्ग केन्द्रित तीन सय उत्पादक संस्थालाई सुरूवाती पुँजी उपलब्ध गराउने र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित हुने व्यवस्था सरकारले मिलाउने भएको छ । यसका लागि रु.एक अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषकलाई समयमै मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अनुदानको लागि रु २७ अर्ब ९५ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । 

जैविक एवं प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । रासायनिक विषादीको उपयोगलाई निरुत्साहित गरी जैविक विषादीको प्रवर्द्धन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रमुख व्यापारिक शहरमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि बाली, पशुपंक्षी र फलफूलको ‘अक्सन सेन्टर’ स्थापना गरिनेछ । कृषि बजार क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत स्थान किसानका लागि होल्डिङ यार्ड सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराइने भएको छ । 

कृषि उपजको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलमा शीत भण्डार स्थापना गरिने भएको छ । निर्यात गरिने कृषि उपजको प्रमाणीकरण र प्रयोगशाला परीक्षण शुल्कमा सहजीकरण हुनेछ । कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रतिफल प्राप्त हुन लामो अवधि लाग्ने कृषि तथा फलफूल व्यवसायमा उत्पादन पूर्वको अवधिको कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा गाई-भैँसी पालन स्रोत केन्द्रको विकास गरिने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । स्वदेशमा बढी उत्पादन क्षमता भएका दुधालु पशु उत्पादन गर्न गाई र भैँसीमा नश्ल सुधारका लागि रु ३८ करोड विनियोजन भएको छ । 

पशुपंक्षीको महामारी रोग नियन्त्रणका लागि आगामी वर्ष पाँच करोड डोज खोप उत्पादन गरिनेछ । आगामी तीन वर्षभित्र पि.पि.आर र क्लासिकल स्वाईन फिवर रोग उन्मूलन गर्ने गरी निःशुल्क खोप अभियान सञ्चालन गरिनेछ । खोरेत रोग नियन्त्रण गर्न सघन खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । 

खोप उत्पादन तथा सेवा सञ्चालनका लागि रु ४० करोड व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहभागितामा म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा र धादिङ जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी-मृगलगायतका वन्यजन्तु पालन गर्ने व्यावसायिक फार्म स्थापना गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । उखु खेती प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न रु. दुई अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । साना किसानको बाली तथा पशुपंक्षी बीमाको प्रिमियममा अनुदान प्रदान गर्न रु एक अर्ब ६५ करोड छुट्टयाइएको छ । 

कृषि अनुसन्धानमा संलग्न कृषि अनुसन्धान परिषद्लगायतका निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष थप ७५ कृषि प्रविधिको विकास गरिनेछ । कृषि अनुसन्धान तथा विकासतर्फ रु तीन अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ । औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि रु ५७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।