कांग्रेसलाई पेलेरै जाने मूडमा सरकार, बजेटअघि जुट्ला सहमति ?

काठमाडौं । बजेट ल्याउनुपर्ने मितिको दुई दिनअघि प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोधबिच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ।

आइतवार नै सदनमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक सर्वेक्षण समेत पेस गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै चार प्रतिशतले अर्थतन्त्र विस्तार हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको नाराबाजीकै बीच सभामुखले संसद्को कारबाही अगाडी बढाएका हुन्।

अर्थमन्त्री पुन रोस्टमसम्म पुग्नका लागि कांग्रेसको अवरोध छल्न सत्ता पक्षीय सांसद तथा मर्यादा पालकहरूको सहयोग लिनु परेको देखिएको थियो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सम्बोधन गर्न जाँदा भने मर्यादा पालकहरू उनको अघिपछि लागेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरूले दुई वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए।

जस क्रममा जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले 'सहकारीमा ठगेर यत्रो मुलुकलाई बरबाद पार्नेहरूलाई सत्तापक्षले जोगाउन षड्यन्त्र गरिराखेको' आरोप लगाए।
उनले सत्ताधारीको दुर्दशा देखिएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन नगर्ने बताए।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सत्ता र प्रतिपक्षबीच समझदारी नहुँदा नीति तथा कार्यक्रमको छलफल 'औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने' देखिएको बताउँदै केही संशोधनका बूँदा सुझाएका थिए।

बजेटअघि सहमति बन्ने आशा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सदनमा उठेका विषयहरूमा विरोधकै बीच जबाफ दिनुपर्दा आफूलाई 'नमिठो लागेको' बताउँदै गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि नेताहरूसँग छलफल र प्रयासहरू भइरहेको बताए। प्रचण्डले भने: “हामी सहमति र समझदारीको धेरै नजिक पुगेको पनि बेलाबेलामा महसुस पनि गरेका छौँ।”

उनले आइतवार नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर छलफल भएको बताउँदै “बजेट वक्तव्य पढ्ने बेलासम्म सहमति र समझदारी बन्ने विश्वास” व्यक्त गरेको बताए।

तर सदन अवधिभर कांग्रेस सांसद्हरूले जबरजस्ती भएको भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले सहकारी पीडितका माग पूरा गर्न र संसदीय समिति गठन गर्ने कुरा नाराबाजीमार्फत दोहोर्‍याइरहेका थिए।

नाराबाजी र विरोधकै बीच नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको सभामुखले घोषणा गरे। नेपाली कांग्रेसले आइतवारबाटै 'सत्ताको बलमिच्याईँ र सहकारी ठगीविरुद्ध' भन्दै सडक आन्दोलन समेत सुरु गरेको छ।

अर्थमन्त्रीको विष्लेषण

अर्थमन्त्रीले कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तारका कारण ३.९ प्रतिशतले देशको अर्थतन्त्र विस्तार हुने अनुमान गरिएको बताए।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ मा गत आर्थिक वर्षको पूरा अवधी र चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको स्थितिको विश्लेषण गरिँदा अर्थमन्त्री पुनले उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा भने सङ्कुचन आएको बताए।

“चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.०८ प्रतिशत रहेको छ,” उनले भने, “ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता रहेको छ।”

अर्थमन्त्री पुनले देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता ३,०६० मेगावाट पुगेको भन्दै ऊर्जातर्फ देश आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएको बताए।

“९७.७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ।” उनले एक तिहाइ महिलामा सम्पत्तिको स्वामित्व पुगेको बताए।

सांसद्हरूले के भने?

संसद्को सुरुमै विशेष समय लिएर बोलेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा हुँदा नेताहरूको बोली फेरिने गरेको भन्दै 'संसद संसदजस्तो नबनेको' बताए।

उनले सहकारी पीडितहरूको कुरा उठाउँदै भने: “मकै पोलेको पैसा हो, सागको मुठा बोकेको पैसा हो। कुनै अर्बपति र खर्बपतिको पैसा होइन। नेपाली जनतालाई मार्न पाउने अधिकार कसैसँग पनि छैन। संसद्को एउटा सदस्य गीता बस्नेतलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुन्छ तर...गृहमन्त्री पदमै बस्नुहुन्छ, छानबिन पनि गर्न नहुने!”

उनले आफ्नो दलकी गीता बस्नेतलाई कारबाही हुन नहुने भनेर आफूहरूले नभन्ने तर त्यस्तै हकमा प्रधानमन्त्री नै भए पनि उन्मुक्ति पाउन नहुने बताए।

एमालेका सांसद विष्णु पौडेलले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम 'निराशा चिर्ने गरी र आशा जगाउने गरी' आएको बताएका थिए।

माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले 'सहमतिबाट मात्र समृद्धिको बाटो खुल्ने' भन्दै त्यसो नभए भोलिका दिनमा 'पश्चात्ताप गर्नुपर्ने अवस्था बन्न सक्ने' चेतावनी दिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले कंग्रेसतर्फ लक्षित गर्दै 'लज्जास्पद र औचित्यहीन' विरोध भइरहेको टिप्पणी गर्दा काँग्रेसका सांसदहरूको नाराबाजी थप चर्को बनेको थियो।

जसपा-नेपालका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले 'एउटा सरकारको कामको अर्को सरकारले अपनत्व नलिने, नयाँ सरकारले कार्यान्वयनतर्फ भन्दा पनि अप्ठ्यारो सिर्जना गर्ने गरेको' बताए। बीबीसी