निजी जग्गामा सरकारी बजेट प्रकरणः संस्थाकै नाममा पास भयो निर्वतमान राज्यमन्त्री थापाकी आमाको जग्गा

धनकुटा ।  कोशी प्रदेशकी निर्वतमान आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री इन्दिरा थापाले आफ्नो आमाको नाममा रहेको जग्गा संस्थाको नाममा पास गरिदिएकी छन् । प्रदेश सरकारको करिब दुई करोड बजेटबाट निजी जग्गामा भवन बनाएको समाचार प्रकाशित भएपछि उनले आमाको नाममा रहेको जग्गा केयर वुमेन नेपालको नाममा पास गिरिदएकी हुन् ।

संस्थाको नाममा जग्गा पास गरेको कागजात आइपुगेको पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका इन्जिनियर कुलदीपप्रसाद यादवले जानकारी दिए । थापाले प्रदेश सरकारको २ करोड हाराहारी बजेटमा निजी जग्गामा संस्थाको भवन बनाएकाे समाचार विभिन्न् सञ्चार माध्ययमले प्रकाशित गरेका थिए । समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित कार्यालय र कोशी प्रदेशको लेखा समितिले छानबिन अगाडि बढाएको थियो । ‘सबैतिरबाट दबाब परेपछि संस्थाको नाममा जग्गा पास गरेको कागजात मन्त्रालयमा आइपुगेको पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका इन्जिनियर यादवले जानकारी दिए ।  समाचारको प्रभाव सकारात्मक परेको देखिएकाे र यो समाचारले निकै राम्रो काम गरेको उनकाे भनाइ छ । यो विषय सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिले कार्यालय यसबारे अनभिज्ञ रहेकेा उनले बताए  । 

अख्तियारले चासो दिएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले जग्गा संस्थाको नाममा पास गराउन मन्त्री थापालाई दबाब दिएका थिए । समाचारलाई नै आधार बनाएर अख्तियारले मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । 

केयर वुमेन नेपालको नाममा निर्माण गरिएको निजी जग्गामा भवन र पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७६–७७ यता लगातार प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो  । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा १ करोड १० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ५० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ३० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १० लाख रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा २५ लाख रुपैयाँ सरकारले सो संस्थाको भवन बनाउन बजेट दिएको थियो । 

प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसमेतबाट निर्वतमान राज्यमन्त्री थापाले केयर वुमनको नाममा ४ करोड भन्दा बढी बजेट लैजान सफल भएकी थिइन् । 

पाख्रिबास ४ मा २ करोड हाराहारीमा बनिरहेको भवन भने संस्थाकै नाममा रहेकाे छ । थापाले राजनीतिक पहुँचको आधारमा बजेट लगेको उनीमाथि आरोप रहेको छ । उनले प्रदेश सांसद भएपछि आफ्नो संस्थामा प्रदेश सरकारबाट १ करोड ३५ लाख र संघीय सरकारबाट ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गराएकी थिइन् । 

यस विषयमा समाचार आएपछि प्रदेशको लेखा समितिले समेत चासो दिएको थियो । अनियमितता भएको खबर आएपछि समितिले छानबिन अघि बढाएको सभापति किशोरचन्द्र दुलालले बताए । पटकपटक सोधीखोजी गर्दा पनि बुधबार मात्रै जग्गा संस्थाको नाममा आइसकेको सूचना आएको उनले बताए  । अब प्रमाणसहित लिखित पठाउन निर्देशन गरिएकाे उनकाे भनाइ छ । उनले संस्थाको नाममा जग्गा पास गरेको प्रमाण भने समितिमा आइनसकेको दुलाले बताए ।

याेपनि पढाैंः 

सत्ता र शक्तिको आडमा राज्यकोषको ब्रम्हलुट
सरकारी बजेटबाट राज्यमन्त्री थापाले बनाइन् निजी जग्गामा दुई करोडको घर