सरकारले सिफारिस गरेको छात्रवृत्तिमा गोलमाल

काठमाडौं  । छात्रवृत्ति कोटामा एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययनका लागि नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको र बङ्गलादेश सरकारले सार्वजनिक गरेको विद्यार्थीको नाम र सङ्ख्यामा गोलमाल भएको छ । 

एकै प्रकारको कोटामा दुई मुलुकले विद्यार्थीको नाम र सङ्ख्या फरक फरक सार्वजनिक गरेपछि विद्यार्थी समस्यामा परेका छन् । यसबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपालका लागि बङ्गलादेशका राजदूत र सरोकारवालाबिच छलफल गरेको छ । बङ्गलादेश सरकारले शैक्षिक वर्ष सन् २०२३/२४ मा प्राप्त चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि एमबिबिएसतर्फ १९ र बिडिएसतर्फ तीन गरी २२ जना नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति कोटा उपलब्ध गराएको थियो । 

उक्त छात्रवृत्ति कोटा अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत माघ १० गते तोकिएका विषयमा तोकिएको सङ्ख्यामा विद्यार्थीको सम्पर्क विवरणसहितको नामावली परराष्ट्र मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाएको थियो तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिस अनुसार २२ जना विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्ने अवसर उपलब्ध हुनुपर्नेमा सिफारिस भएकामध्ये एमबिबिएसतर्फ १० र बिडिएसतर्फ दुई जनालाई मात्रै सो अवसर प्राप्त भएको भनी काठमाडौं स्थित बङ्गलादेश राजदूतावासको यही वैशाख २ गते कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

सोही नोटसहितको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई वैशाख २१ गते जानकारी गराएको थियो । नेपालमा छनोट भएकाभन्दा फरक विद्यार्थीको नाम बङ्गलादेश सरकारले सार्वजनिक गरेपछि विद्यार्थी समस्यामा परेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । 

विद्यार्थीबाट गुनासो आएपछि आफूहरूको सिफारिसपत्रमा नाम समावेश भएका विद्यार्थीलाई नै कन्फर्मेसन प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयले वैशाख २१ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । सोही अनुरोधका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बङ्गलादेश सरकारलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाइसकेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालले जानकारी दिए । 

यस विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले जनगणतन्त्र बङ्गलादेशका राजदूत सलाहुद्दिन नोमान चौधरीसँग मन्त्रालयमा भेटघाट गरी छलफल गरिसकेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत उपस्थित छलफलमा राजदूत चौधरीले यस समस्याका विषयमा आफूहरू जानकार रहेको बताउँदै यथाशीघ्र समाधान गर्नेतर्फ सकारात्मक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहालले बताए ।