अझै पाएनन् भूकम्पपीडितले आवासको रकम

सुर्खेत । भूकम्प गएको झन्डै साढे चार महिना बितिसक्दा पनि जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितले अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले दिने भनिएको रकम पाउन सकेका छैनन् । पहिलो किस्ता पाएका कतिपयले पनि दोस्रो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन् ।

केहीले त आफूसँग पैसा नभएपछि कर्जा लिएरै पनि टहरा बनाएका नलगाड नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष बद्री पन्तले बताए । अहिले दोस्रो किस्ताको रकम माग्दै वडा कार्यालय आउनेको लर्को रहे पनि पैसा आएको छैन भन्दै फर्काउनुपरेको उनले बताए । पहिलो किस्ताकै रकम नपाउँदा भूकम्पपीडितहरू भूकम्पले चर्किएका पुरानै घरमा फर्किन बाध्य छन् ।

समयमै अस्थायी आवास बनाउन नपाउँदा झन्डै ३० घरपरिवार जीर्ण घरमा फर्किएका भेरी–१ का धनबहादुर विकले बताए । आंशिक क्षति भएका घरपरिवार चिसोका कारण त्रिपाल र टहरोको कष्टकर बसाइले साध्य नलागेपछि जोखिम मोलेरै भए पनि फेरि त्यही चर्किएकै घरमा फर्कनुपरेको उनले बताए । पूर्ण रूपमा घर भत्किएकाहरू भने अझै पनि टहरामै बस्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि–२०८० अनुसार दोस्रो किस्ताको रकम निकासाका लागि लाभग्राहीले भत्किएका घर, अस्थायी आवासको फोटोसहितको विवरण स्थानीय तहमार्फत विपद् पोर्टलमा अपलोड गर्नुपर्ने प्रावधान बनाएको छ । तर स्थानीय तहहरूले विवरण प्रविष्ट नगर्दा समस्या भएको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए । उनका अनुसार ४२ हजार ५ सय २४ लाभग्राही कायम भएकोमा ३० हजार ७ सय २६ अस्थायी आवास मात्र निर्माण भएका छन् । ९ हजार १ सय ४९ लाभग्राहीको विवरण मात्र वेब पोर्टलमा ‘इन्ट्री’ भएको छ ।

कतिपय स्थानीय तहमा विवरण नै संकलन हुन नसकेको र केहीमा विवरण ‘इन्ट्री’ गर्ने जनशक्ति नहुँदा समस्या भएको सुनार बताउँछन् । अस्थायी आवास निर्माण नगरेका भूकम्पपीडित चर्किएकै घरमा बस्न थालेको उनले पनि बताए । सुनारले झन्डै १२ हजार लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापत पाउनुपर्ने रकम पनि स्थानीय तहको खातामा थन्किएको अवस्थामा रहेको जनाए । उनका अनुसार अंशबन्डा, पारिवारिक विवाद, वडा कार्यालयको लापरबाही, वडा कार्यालयमा जनशक्ति अभाव हुँदा तथ्यांक संकलनमा ढिलाइलगायत कारण भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ताको रकम दिन पनि समस्या भएको हो । भेरीका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले प्राविधिक र जनशक्तिलगायतको समस्याले लाभग्राहीहरूको विवरण पठाउन ढिलो भएको बताए ।

विवरण राख्ने पोर्टलमा बेलाबेलामा प्राविधिक समस्या, इन्टरनेट अवरुद्ध भइरहने र तालिम प्राप्त कर्मचारी नहुँदा विवरण समावेशमा असहज भइरहेको उनले बताए । स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि पठाएको दोस्रो किस्ताको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै थन्किएको छ । पुनर्निर्माणको काम सुरु हुने बेलासम्म पनि भूकम्पपीडितको बिजोग ज्युँकात्युँ  रहेको स्थानीय वासुदेव शर्माले  बताए । यस्तै अवस्था रहे अबको ६ महिनामा पनि पुनर्निर्माणको काम सुरु नहअुने उनको भनाइ छ । 

 गत कात्तिक १७ मा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पमा परी रुकुम पश्चिमका ३१ हजार ३ सय लाभग्राहीले घरबास गुमाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांकमा छ । जसमा २९ हजार ७ सय ६४ वटा अस्थायी आवास निर्माण भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बडुवालले बताए । उनले बाँकी अस्थायी आवास निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको जनाए । बडुवालले विपद् पोर्टलमा नाम ‘इन्ट्री’ हुन ढिलाइ हुँदा दोस्रो किस्ताको रकम पाउनबाट भूकम्पपीडितहरू वञ्चित रहेको बताए ।

सरकारले झन्डै २ महिनाअघि गठन गरेको ‘भूकम्पबाट क्षतिपछिको आवश्यकता आकलन कार्यदल’ले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमसहितका जिल्लाहरूमा स्थायी संरचना निर्माणमा ७३ अर्ब ७९ लाख र पुनर्निर्माणका लागि ४८ अर्ब २९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलका अनुसार कर्णालीमा अधिकांश घर ढुंगा र माटोले बनेकाले धेरै क्षति भएकाले पुनर्निर्माणको काम सकिन अझै केही महिना लाग्ने बताए । 
त्यसबारे कार्ययोजना बनाइरहेको र  ठ्याक्कै यति समय लाग्छ भनेर अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । दुईवटै जिल्लामा अस्थायी आवासकै दोस्रो किस्ताको रकम निकासा सुरु नभएकोले पनि पुनर्निर्माणको काम लम्बिने देखिएको उनले बताए ।