काठमाडौं । सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलत्कार मुद्दामा जिल्ला अदालतले दोषी देखाएको भए पनि सरकारी पक्ष पीडित भनिएकी ‘गौशाला २६’ नाबलिक रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटन पुगेको छ।
सन्दीपलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले बलत्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । तर नाबलिक भने नरहेको अदालतको ठहर थियो ।
सन्दीप पक्ष बलत्कार मुद्दामा निर्दोश रहेको भन्दै उच्च अदालत पुगेपछि सरकारी वकिल सन्दीप नाबालिक बलत्कार मुद्दा लिएर पुनः उच्च अदालत पुगेको छ ।
सन्दीपविरुद्धको मुद्दा दर्ता भएको छ । उनीहरूले सन्दीपलाई नाबालिका बलत्कार अभियोगमा हदैसम्म कारवाही माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेका हुन्।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २२:१८
खोटाङ । खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले कृषिबालीमा बाँदरलगायत वन्यजन्तुले पुर्याउँदै आएको क्षति न्यूनीकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि ...
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २२:११
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले चितवनस्थित एक होटलमा खाएको अम्लेटमा माछाको काँडा भेटिएपछि सम्बन्धित होटललाई ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ। राष्...
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २१:५१
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिमा पुनः रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । असार ७ गतेदेखि चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशनबाट ला...
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २१:२८
काठमाडौं । कैलालीमा डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीले सडक छेउबाट टेम्पो खसालेको घटनामा पीडित पक्षले पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएको छ । वन कर्मचारी र...
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २१:२०
काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेका केही क्षेत्रमा अझै जोखिम, उच्च सतर्कता अपनाउन विभागको आग्रह
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २०:०१
श्रेष्ठको दाबी– सदस्य वा प्रतिनिधि होइन, ‘हेर्न मात्रै गएको हुँ’
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - १९:५५
यातना दिएर पक्राउ गरियो यो प्रतिशोध हो, गैरकानुनी हो
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - १९:५२
‘समाचारको सत्यता परीक्षण नगरी हटाउन लगाउनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप’
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - १९:४८
हुलाकी राजमार्गमा भएको दुर्घटनापछि चालक डा. राजेन्द्र चौधरी प्रहरी नियन्त्रणमा
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - १९:४३
रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन र प्रदेश संरचना पुनर्संरचनाको एजेन्डा



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: