काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी आरोपित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा कांग्रेसका बद्री पाण्डेले ठगी आरोप लागेका र अनुसन्धानको दायरामा तानिएका लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएको भन्दै लामिछानेको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका हुन् ।
साथै संसदमा उठेका र ठगी आरोपमा उजुरी परेका लामिछानेलाई स्वार्थ बाझिनेगरी गृहमन्त्री बनाइएको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २२:१८
खोटाङ । खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले कृषिबालीमा बाँदरलगायत वन्यजन्तुले पुर्याउँदै आएको क्षति न्यूनीकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि ...
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २२:११
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले चितवनस्थित एक होटलमा खाएको अम्लेटमा माछाको काँडा भेटिएपछि सम्बन्धित होटललाई ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ। राष्...
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २१:५१
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिमा पुनः रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । असार ७ गतेदेखि चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशनबाट ला...
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २१:२८
काठमाडौं । कैलालीमा डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीले सडक छेउबाट टेम्पो खसालेको घटनामा पीडित पक्षले पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएको छ । वन कर्मचारी र...
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २१:२०
काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेका केही क्षेत्रमा अझै जोखिम, उच्च सतर्कता अपनाउन विभागको आग्रह
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २०:०१
श्रेष्ठको दाबी– सदस्य वा प्रतिनिधि होइन, ‘हेर्न मात्रै गएको हुँ’
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - १९:५५
यातना दिएर पक्राउ गरियो यो प्रतिशोध हो, गैरकानुनी हो
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - १९:५२
‘समाचारको सत्यता परीक्षण नगरी हटाउन लगाउनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप’
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - १९:४८
हुलाकी राजमार्गमा भएको दुर्घटनापछि चालक डा. राजेन्द्र चौधरी प्रहरी नियन्त्रणमा
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - १९:४३
रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन र प्रदेश संरचना पुनर्संरचनाको एजेन्डा



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: