एमालेको ‘अवमूल्यन’ कि उदारता ?

काठमाडौं । चार दलीय गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाए पनि स्थिरताप्रति सुरुमै शंका उत्पन्न भएको छ । गठबन्धन बन्दा नबन्दै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा बाहिरै बसेको छ भने माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई भित्र्याएर गठबन्धनले जसोतसो बहुमतको अंक जुटाएको छ । यद्यपि विश्वासको मत लिन २८ दिन बाँकी रहेकाले सत्ताका लागि पुरानै खेल दोहोरिने सम्भावना छ ।

अहिले दाहाल नेतृत्वको सरकारमा एमाले (७६), माओवादी (३२), रास्वपा (२१) र नेकपा (एस) (१०) गरेर १ सय ३९ सांसदको समर्थन छ । सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न एक सय ३८ मत अनिवार्य हुन्छ । सोमबार नयाँ गठबन्धनको घोषणा गर्दा हस्ताक्षर गर्न जसपा बुधबार भने सरकारमा सहभागी भएन । सरकारमा सहभागी हुने विषयमा अध्यक्ष यादवले दलभित्रै बहुमत जुटाउन सकेका छैनन् । जसपाका १२ मध्ये कम्तीमा सात सांसद यो गठबन्धनको पक्षमा नरहेको सो दलका सांसदहरूले नै बताएका छन् ।

जसपाका नेता राजकिशोर यादवले सरकारमा जाने विषयमा पार्टीमा गम्भीर विवाद नभए पनि मधेश सरकार र आफ्नो दलले उठाएका मुद्दा प्रमुख रहेको बताए । ‘हामीले उठाएका मुद्दा र मधेश–प्रदेश सरकारको नेतृत्वको कुरा हो । यी विषयमा कुरा मिलेमा सरकारमा जाने हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने । मधेशमा अहिले जसपा नेतृत्वमा सरकार रहे पनि एमाले, माओवादी र एसको समर्थन पाएमा मात्र टिक्न सक्छ । संघीय सरकारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सहभागिताले जसपा पनि सरकारमा जाने सम्भावना बढेको छ, तर दलले यो विषयमा बिहीबार निर्णय गर्ने नेताहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जसपा (१२) मात्र होइन, सीके राउत नेतृत्वको जनमत (६), महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा (४) र रेशम चौधरीको नेतृत्वको लोसपा (४) सहित सरकारको पक्षमा एक सय ६५ सांसद जुटाउने गृहकार्य गरेका थिए । तर अहिले जसपासमेत अनिर्णीत भएकाले सरकारका लागि आगामी दिन सकसपूर्ण हुने देखिएको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वमा २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेपछि अब दुई मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री थप्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य र वन तथा वातावरण मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । जसपा वा अन्य कुनै दल गठबन्धनमा सहभागी नभएमा सरकारले विश्वासको मत जुटाए पनि आगामी दिन भने कठिन हुनेछन् । राप्रपा (१४) यो गठबन्धनमा सहभागी नहुने निश्चित छ । 

उता, गठबन्धनको ठूलो दल एमालेले ‘ठूला’ नेता नपठाएकाले पनि सरकारप्रति उसको भरोसामा धेरैले प्रश्न गरेका छन् । एमालेको १८ सदस्यीय सचिवालयमा अध्यक्ष ओलीबाहेक ६ जना पदाधिकारी मात्र सांसद छन् । शीर्ष नेताहरूमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा र रघुवीर महासेठ सांसद छन् । तर एमालेले सचिव महासेठलाई दलको नेतृत्व गराएर सरकारमा पठाएको छ ।

नयाँ गठबन्धनका योजनकार उपाध्यक्ष पौडेल पनि सरकारमा जाने भनिए पनि उनी आफैं पछि हटेका छन् । अर्थमा माओवादीले र गृहमा रास्वपाले दाबी गरेकाले तीबाहेकका मन्त्रालयमा नजाने भनेर उनले दुई दिनअघि नै अध्यक्ष ओलीलाई जानकारी दिइसकेका थिए । पौडेलको विकल्प खोज्दा ओलीले महासेठलाई रोजेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बलियो बनाउन र सहयोगी दलहरूबीच राजनीतिक संवाद सजीव राख्न पनि पौडेललाई सरकारमा सहभागी गराउनैपर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओली चुकेको राजनीतिक विश्लेषण भइरहेको छ । स्वयम् पौडेलले भने अर्का वरिष्ठ नेतालाई सरकारमा पठाएकाले समस्या नहुने बताए । उनले भने, ‘उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका पार्टी सचिव रघुवीर महासेठको नेतृत्वमा सरकारमा गएका छौं । पदाधिकारीबाटै सरकारमा नेतृत्व भएको छ । यसमा अरू कारण केही छैन ।’ उनले एमालेका लागि सबभन्दा ठूलो एजेन्डा मिसन ०८४ रहेकाले यसलार्ई सफल बनाउन आफू पनि संगठनको काममै केन्द्रित हुने बताए ।

एमालेले अहिलेका ६ मन्त्रीलाई एक वर्षअघि दाहाल नेतृत्वकै सरकारमा पठाएको थियो । तर, त्यतिबेला नेतृत्व भने पौडेलको थियो । अहिले पुरानै मन्त्री दोहोर्‍याएको पौडेलले भने, ‘अघिल्लो पटक मन्त्री भएर दुई महिना मात्र काम गर्न पाउनुभएको थियो । उहाँहरूले सुरु गरेका काम पूरा गर्न अहिले निरन्तरता दिइएको हो । राम्रो काम गर्ने विश्वासका साथ पुनः उहाँहरूलाई नै सरकारमा पठाउने निर्णय भएको छ ।’

अर्कोतर्फ भूराजनीतिक सन्तुलन पनि उनको पक्षमा छैन भनेर उनी आफैंले भनेका छन् । मंगलबार पार्टी पदाधिकारी बैठकमा ‘नयाँ गठबन्धनलाई भारतले नरुचाएको’ अभिव्यक्ति दिएर उनले आउन सक्न चुनौतीको संकेत गरिसकेका छन् । यो समाचार आजको दैनिकमा छ।