सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा कानुनमन्त्रीद्वारा थप समय माग

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुङ्ग्याउन थप समय माग गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आइतबारकाे बैठकमा मन्त्री गुरुङले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुङ्ग्याउन तयारी गरेको भए पनि अझै छलफल गर्न आवश्यक भएको बताउँदै समय माग गरेका हुन् । 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई समितिबाट पारित गर्न केही विषयमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री गुरुङले समय माग गरेका थिए । मन्त्री गुरुङले भने, “पीडितको सहमति नभए अभियोजनमा जाने र अभियोजन गर्दा सजाय कति हुने ? यस्ता केही विषयमा सल्लाह गर्न बाँकी छ ।” कानुनमन्त्री गुरुङले विधेयकमा धेरै विषयमा सहमति भइसकेको भए पनि केही कुरा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए । 

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पीडितले न्याय पाउने गरी आपसमा सहमति गरेर अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विधेयक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ ।”
 
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दामा पीडितले न्याय पाउने कुराको सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए । “सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, द्वन्द्वकालीन कुनै पनि घटनामा नियमित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सजाय कम हुनुपर्छ,” सांसद बर्तौलाले भने । 

बैठकमा समितिका सदस्यहरु सुशील शर्मा, रञ्जुकुमारी झा, नैनकला थापा, नागिना यादव, सोविता गौतम, सन्तोष परियारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताए । बैठकपछि समितिका सभापति विमला सुवेदीले समितिको आगामी बैठकमा विधेयकका बारेमा उठेका विषयहरु समेटेर तयार पारिएको एकीकृत मस्यौदा पेस गर्ने र पारित गर्ने बताए ।