राज्यको प्राथमिकता र जनताको भविष्य हेरेर बजेट बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राज्यको प्राथमिकता र जनताको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

सिंहदरबारमा विहीबार ‘आगामी वर्षको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान’सम्बन्धी छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतालाई केन्द्रमा राखेर बजेटको ‘सिलिङ’ तोक्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुने खालका योजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर योजना छनोट गर्न उनले मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिए । “बजेट बनाउँदा यथार्थपरक होऔँ । ‘प्रोएक्टिभ’ भएर स्रोत जुटाउनेतिर सोचौँ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले जनताको विश्वास जित्नुपर्छ । व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ ।” 

बजेट विशुद्ध अर्थशास्त्र मात्र नभएर राजनीतिक अर्थशास्त्र भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले विगत वर्षमा हुने गरेका असमझदारीलाई अन्त्य गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “विगतमा योजना आयोग र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच केही अन्योलता देखिने गरेको थियो, अब त्यसो हुनहुँदैन ।”

पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र सही बाटोमा आगाडि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “निरन्तरको प्रयासपछि राजस्व सङ्कलन बढेको छ भने अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू राम्रा भएका छन् ।” 

पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुका कारण पहिल्याएर आगामी दिनमा वित्तीय एवं मौद्रिक नीति तय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, “राष्ट्रिय महत्व र प्राथमिकतामा आधारमा बजेट बनाऔँ । पुँजीगत खर्च किन बढ्न सकेको छैन, त्यसको गम्भीर समीक्षा गरौँ र बजेट बनाऔँ ।”

सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले माग र सामथ्र्यबीच विरोधाभास भएको स्थितिमा सन्तुलित बजेट आवश्यक पर्ने बताए । विगत वर्षको तुलनामा राजस्व सङ्कलनमा कमी नआएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “राजस्व १० प्रतिशतले बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यसलाई राम्रो प्रगति मानिन्छ ।”

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले बजेटका स्रोतहरू राजस्व, अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । छलफलमा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरू एवं सचिवहरूको सहभागिता थियो ।