संसद् कमजोर भयो भने जनताप्रति, व्यवस्थाप्रति असर गर्छः रामहरि खतिवडा

'३० प्रतिशत सांसदको उपस्थितिमा भए पनि संसदीय समितिकाे बैठक बस्छ'

खबरडबली संवाददाता

काठमाडाैं । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सांसदहरूको गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा पटक–पटक समितिको बैठक स्थगित गर्नुपरेको बताएका छन् । पछिल्लो समय १७ सांसदहरु चीन भ्रमणमा लागे सँगै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

खतिवडाले सांसदहरू जिल्लातिर जाने, कार्यक्रममा व्यस्त हुने र विदेश भ्रमणमा जाने गरेका कारण पनि समितिको बैठक राख्न कठिन भएको बताए । एमालेका सांसद समृद्धिको यात्रामा भनेर विभिन्न जिल्लातिर लागे सँगै बैठक रोक्न आग्रह गरेको उनको भनाइ छ ।

२७ गते नै प्रधानसेनापतिलाई फास्ट ट्र्याक र उमेर विवादको विषयमा छलफल गर्नका लागि बोलाइसकेको भएपनि त्यतीबृला पनि बैठक बस्न नुकेको उनले बताए । एकातिर कांग्रेसका दुई महामन्त्री पनि प्रदेश सम्मेलनका लागि व्यस्त र एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बेगर बैठक राखे राम्रो नहुँने भनेका कारण पनि बैठक बस्न नसकेको उनले बताए ।

सभापति खतिवडाले अहिले गम्भीर खालका मुद्दाहरू रहेको बताउँदै एनसेल लगायत सेनामा उमेर विवाद, फास्ट ट्र्याक लगायत गम्भीर विषयका मुद्दामा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि सांसदहरूलाई बैठकमा बोलाउन मुस्किल परेको बताए ।

२७ जनाको कमिटीमा सबैलाई फोन गर्दा ७ जना सांसद पनि बैठकमा नआउने अवस्था रहेको खतिवडाको भनाइ छ । कसको कहिले के पर्ने, कोही कता जाने गर्दा बैठक बसाल्न कोरम पुर्याउनै समस्या भएको उनले बताए ।

समितिले मङ्गलवार एनसेल शेयर बिक्री विवादबारे छलफल राखिएको र प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएको सभापति खतिवडाले जानकारी दिए । यस्तै पर्सी फास्ट ट्र्याकको काम सुस्त भएको बारेमा छलफलका लागि प्रधानसेनापतिलाई बैठकमा बोलाइएको उनले बताए । साथै सेनामा सधैँ उमेर हदको विवाद हुने गरेकोले सो बारे पनि सेनासँग समितिले छलफल गर्न लागेको सभापति खतिवडाले जानकारी दिए ।

उनले अब पनि कोरम पुगेन भनेर बैठक रोक्ने काम नगर्ने बताउँदै ४० प्रतिशत सांसद भएमा वा त्यो पनि नभए ३० प्रतिशत सांसदको उपस्थितिमा भए पनि बैठकलाई अगाडि बढाउने जानकारी दिए ।

खतिवडाले भने– ‘कस्तो भयो भने संसदीय समितिमा नआउने कोही गाउँतिर जाने, कोही विदेश जाने यता समितिमा विधेयक थन्किएर बसेको अवस्था छ । समितिले विधेयक पारित नगरी संसद् चल्दैन, माननीयहरू सदन नचलीकन संसदीय समितिमा नआउने कस्तो चलन बस्यो ? संसद् कमजोर भयो भने जनताप्रति, व्यवस्थाप्रति असर गर्छ नि त ।’