काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी विस्तार र सुदृढीकरणको क्रममा रहँदा जनआकर्षण बढेको निष्कर्ष निकालेको छ।
महोत्तरीको जलेश्वरमा तीन दिन चलेर सकिएको विस्तारित (केन्द्रीय समिति, संसदीय दल र प्रदेश समितिका सभापतिसहितको) बैठकले पार्टीका सदस्य र शुभेच्छुक बढिरहेकाले पार्टीका नेता—कार्यकर्ता सचेत, सजग र कठोर हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकले पारित गरेको सभापति रवि लामिछानेका प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पुराना राजनीतिक दल छोडेर हामीसँग सम्बन्ध गाँस्न आउने साथीहरूमध्ये अधिकांश असल, इमान्दार र निष्ठावान छन्। तर, केही पूर्वपार्टीकै गलत प्रवृत्ति बोकेर आएको देखिन्छ। फरक राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको पक्षपाती हामीलाई तीमध्ये खराबहरूले क्रमशः दबाब र प्रभावमा पनि पार्न सक्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ, अन्यत्र उचित स्थान नपाएर, स्वार्थ पूरा हुने नदेखेर र नयाँ दलमा तत्काल सम्भावनाको अवसर पाइन्छ भन्ने लोभले आएकाहरुले हामीलाई बदनाम गराउने सम्भावना पनि बढी नै हुन्छ। यसतर्फ पनि हामी बेलैमा सचेत हुनुपर्छ।
पुराना दलको प्रवृत्ति पार्टीमा निषेध गर्न र पार्टीभित्र बिनाकारण निषेध गरिएका असल मानिसलाई टिममा ल्याउन सभापति लामिछानेले लिडरसीप एकेडेमी र उम्मेदवार क्लबको अवधारणा अघि सारेका छन्।
सशस्त्र विद्रोहका नेतृत्वकर्ताको नियतमा भने शंका नै शंका रहेको प्रतिवेदनमा बताइएको छ।
उनले भनेका छन्, ‘तर, तिनको एक आदेशमा ज्यान गुमाउने सहिदको नियतमा रत्तिभर शंका छैन। ती सबैजना, यो देश बन्छ भनेर गोली थाप्न तयार भएका हुन्। परिवर्तनका लागि हाँसीहाँसी गोली थाप्न तयार हुने, वर्षौं जेल–नेल भोग्न तयार हुने तहको प्रशिक्षण एक अध्ययनको विषय हो। तीसौं वर्ष पञ्चायतविरुद्ध लड्दा उनीहरूलाई थाहा थिएन कि परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन। तर, विद्रोह अनवरत गरिरहे। दसौं वर्ष हतियार बोकेर लुकिलुकि हिँड्दा उनीहरुलाई थाहा थिएन कि परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन। तर, विद्रोह अनवरत गरिरहे। हामीलाई त स्पष्ट थाहाछ कि चार वर्ष पदको लोभ र उम्मेदवार आफैं हुने दौड त्याग गर्यौं भने ०८४ मै परिवर्तन आउँछ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
चितवन ‘क्रान्ति’कै मोडलमा मुलुकको अवस्था बदल्न सकिने जिकिर गरिएको छ।
प्रदेशको विकल्प सोच्ने प्रस्तावसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ। प्रदेशको विकल्प सोच्नुपर्ने निष्कर्षसहितको सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो।
‘अहिलेको प्रदेश संरचनाले हामीलाई कहीँ लैजादैंन। त्यसमाथि यो भ्रष्टाचारको केन्द्र र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेकोछ। यसकोविकल्प सोच्न एकछिन पनि ढिला गर्नु हुन्न,’ पारित प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा मौजुदा व्यवस्थाभित्रै अवस्था परिवर्तन गर्न सकिने बताइएको छ। विगत आठ दशकमा हामीले निरंकुश राणा शासन, सक्रिय राजतन्त्रसहितको निर्दलीय पञ्चायत, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रजातन्त्र र पछिल्लो पन्ध्र वर्षयता संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अंगालेको तर, जतिपटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि हामीले नागरिकको जीवनस्तरमा पर्याप्त सुधार गर्न नसकेको कुरा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: