महत्त्वपूर्ण छलफलका लागि बेइजिङले किन पठायो ल्हासाका कूटनीतिज्ञ नेपाल ?

काठमाडौं । बुधवार काठमाण्डू ओर्लिएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका तिब्बत सेक्रेटरी वाङ जुङजेङको भ्रमणले चीनको नेपाललाई हेर्ने नीतिमा परिवर्तनको आशङ्का उब्जाएको एकजना पूर्वकूटनीतिज्ञले बताएका छन्।

पाँच दिनका लागि आएका वाङको भ्रमण गत सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा भएका सहमति अघि बढाउनेमा केन्द्रित रहने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

तर प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भएका सहमति कार्यान्वयनको पाटो हेर्न यसअघि चीनले बेइजिङकै अधिकारीहरू खटाउने गरेकोमा यो पटक तिब्बत हेर्ने पार्टी सचिवलाई पठाएको चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यले बताए।

“उहाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताको फलोअपका लागि आउनुभएको भनिएको छ। भ्रमणको क्रममा भएका कुरा कार्यान्वयनका लागि बेइजिङबाट प्रतिनिधि खटाउने गरेको चीनले त्यसको स्तर घटाएर तिब्बतबाट नेपाललाई हेर्ने व्यक्ति खटाएको हो कि भन्ने यसले देखाएको छ,” उनले भने, “यदि त्यसो हो भने यसले चीनले नेपाललाई हेर्ने नीतिमा परिवर्तन ल्याएको सङ्केत मिल्छ। किनभने पहिले यस्तो कहिल्यै भएजस्तो मलाई लाग्दैन।”

सिन्जियाङमा अल्पसङ्ख्यक मुस्लिमहरूमाथि भएको दमनलाई लिएर वाङलाई सन् २०२१ मा अमेरिका, यूके सहितका पश्चिमा राष्ट्रहरूले प्रतिबन्ध लगाएका थिए। उनी त्यसबेला सिन्जियाङका पार्टी उपप्रमुख थिए।

चीन चिढिनुको कारण

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण फलदायी नभएको दाबी गर्दै 'कूटनीतिक डायरी'का लेखक समेत रहेका आचार्य चीनले बेइजिङबाटै हेर्दै आएको काठमाण्डूसँगको सम्बन्धलाई ल्हासा सारेको हो की भन्ने आशङ्का गर्छन्।

“अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध नभएको चीनले त्यहाँबाट सिधै नेपालका प्रधानमन्त्री चीन गएको कुरालाई त्यति रुचिकर मानेका छैनन्। उनीहरू कतिपय कुरा व्यक्त गर्दैनन् तर त्यसपछिका घटनाक्रमले त्यो कुरा देखाउँछ,” उनले भने।

चिनियाँ अधिकारीहरूले उसको सहुलियत ऋणमा बनेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई)को परियोजनामध्येको भएको दाबी गरेका थिए। तर नेपालले उक्त विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना नभएको दाबी गरेपछि चिनियाँहरू थप चिढिएको हुनसक्ने पूर्व राजदूत आचार्य ठान्छन्।

“अर्को कुरा प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा पनि नेपालबाट बीआरआई बारे उल्लेख्य प्रतिबद्धता नहुँदा चिनियाँ पक्षले निको नमानेको देखिन्छ,” उनले भने।

वाङ भ्रमणको उद्देश्य

प्रधानमन्त्री दाहाल, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सहितका अधिकारीहरूसँग भेट गर्ने कार्यतालिका लिएर नेपाल आएका वाङले काठमाण्डू आइपुगे लगत्तै उपराष्ट्रपति रामसहाय यादवसँग बुधवारै भेट गरेका छन्।

उनको भ्रमण प्रमुख दुई विषयमा केन्द्रित रहने प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रूपक सापकोटाले जानकारी दिए।

“दुई देशबीचको सम्बन्धलाई विश्वास र सहकार्य बढ्ने गरी अघि बढाउने र प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भ्रमणमा भएका सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजानेबारे उहाँको भ्रमण केन्द्रित हुने बुझिएको छ,” उनले भने।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी भएर गत सेप्टेम्बर २३ मा एशियाली खेलकुद प्रतियोगिताको उद्‌घाटन समारोहमा सहभागी हुन चीन पुगेका थिए।

एक साता लामो भ्रमणका क्रममा जारी १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल र चीनबीच थप सीमा नाका खोल्ने, बीआरआई कार्यान्वयन अघि बढाउने जस्ता विषयमा सहमति भएको उल्लेख थियो।र त्यसका लागि थप बैठकहरू गर्ने सहमति पनि दुई देशबीच सेप्टेम्बरमा भएको थियो।

प्रचण्डको चीन भ्रमणमा सहमति 

गत सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा दुवै देशले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा सन् २०१७ मा दुई देशबीच भएको फ्रेमवर्क सहमतिका आधारमा बीआरआईको सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको थियो।

त्यस क्रममा उनीहरूले बन्दरगाह, सडक, रेल सञ्जाल, हवाई सञ्जाल सहितका पूर्वाधारहरू विकास गर्दै लैजाने सहमति गरेका थिए।

चीनले कोभिड महामारीपछि आंशिक रूपमा मात्रै सञ्चालन गरेको केरुङ बन्दरगाह र विसं २०७२ सालको भूकम्पदेखि नै सञ्चालनमा नआएको तातोपानी नाकाको खासा बन्दरगाह प्रधानमन्त्रीको भ्रमणभन्दा केही अघि मात्रै सञ्चालनमा ल्याएको थियो।

चीनले किमाथाङ्का र ओलाङ्चुङगोला सहितका थप सीमा नाकाहरू खुलाउनुका साथै नेपालतर्फका सडकहरू स्तरोन्नतिमा पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

“दुई पक्षबीच थप नाकाहरू व्यवस्थित गर्ने र निर्बाध सञ्चालन गर्ने कुराहरूका साथै परम्परागत सीमा नाकाहरू पनि व्यवस्थित गरेर सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको थियो,” यसअघि प्रधानमन्त्रीसँगै चीन गएका सापकोटाले भने।

जसमा अरनिको राजमार्ग र स्याफ्रुबेँसी रसुवागढी राजमार्गको मर्मत गरिने र टोखा छहरे सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा काठमाण्डूको चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण कार्यान्वयन अघि बढाउने पनि सहमति भएको थियो।

चीनले नेपाललाई केरुङ काठमाण्डू रेलमार्ग निर्माणका लागि पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

विद्युत् व्यापारमा पनि छलफल

चीन र नेपालबीच केरुङ रसुवागढी चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन बिस्तारका लागि पहल अघि बढाउने सहमति प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भएको थियो। त्यसबारे थप छलफलका लागि दुई देशबीचको संयन्त्रको बैठक अझै तय भएको छैन।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपालले नेपाली विद्युत् सञ्जालबाट टाढा रहेका दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति गरिदिन चीनसँग अनुरोध गरेको थियो। संयुक्त वक्तव्यमा चीनले तिब्बती क्षेत्रबाट नेपालका ती भूभागमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने र आवश्यक प्रविधि वा उपकरण पनि दिने सहमति जनाएको थियो।

अङ्ग्रेजी दैनिक द काठमाण्डू पोष्टले नेपाली अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै यसको कार्यान्वयनबारे संयुक्त कार्यदलको बैठकमा कुरा उठाइने जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको सीमा संयुक्त अनुगमन गरिने सहमति भएको थियो।

दुई देशबीच भएको सीमा व्यवस्थापनबारे सहमति कार्यान्वयन गर्ने सहमति भए पनि त्यसबारे ठोस प्रगति अघि नबढेको अधिकारीहरू बताउँछन्। बीबीसी