पदमुक्त भएको एक महिनासम्म क्वाटरमै काेशी प्रदेशका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री लिम्बू

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा एक जना पूर्व मन्त्री पदमुक्त भएकाे एक महिना समम पनि क्वाटरमै रहेकी छन् । जसपाकी एकमात्र सांसद निर्मला लिम्बूले मन्त्रीबाट पदमुक्त भएको एक महिना पुग्दासम्म क्वार्टर नछाडेकी हुन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले मीठाकुमारी खतिवडाको तीनतले घर २९ हजार रूपैयाँ मासिक बुझाउने गरी पुस मसान्तसम्म सम्झौता गरेको छ । उनी सोही घरमा बस्दै आएकी छन् । प्रदेशको स्वास्थ्यमन्त्रीबाट हटे पनि उनले बूढीगंगा गाउँपालिकाको हात्तिमुढामा रहेको मन्त्रीको सरकारी निवास प्रयोग गरिरहेकी छन् । गत भदौ २१ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि लिम्बू पदमुक्त भएकी थिइन् ।

उनले मन्त्री हुँदा पाएको सुविधासमेत फिर्ता नगरी बसेकी छन् । प्रदेश सरकारबाट पाएको कार्यालय सहयोगी र पीएस‌‌ओ पनि लिम्बूसँगै रहेका छन् । उनले पीएसो रेनुका सुनाम र सहयोगी राजेश राजवंशीलाई साथमै राखेकी हुन् । स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि कार्यालय सहयोगी राजेश राजवंशीलाई मन्त्रालयले सहयोगीको रूपमा खटाएको थियो । निर्मला विराटनगर भएका बेला राजवंशी खाना पकाउन जाने गरेका छन् ।

सहयोगीलाई किन फिर्ता नआएको भनेर सोध्दा निर्मलाले आफू पुन: मन्त्री हुने भएकाले अहिले नजानू भन्दै काममा आउनु भनेकाले जाने गरेको जवाफ दिने गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । पीएसो रेनुका भने दिनहुँजसो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउने गरेकी छन् । उनलाई समेत फिर्ता पठाइएको छैन ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रेनुकाले फेरि आफूहरू नै मन्त्रालयमा आउने भन्दै मन्त्रालयमा हुने गरेका दैनिक कामबारे बुझ्न आउने गरेकी छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारमा साउन २६ गते मन्त्री नियुक्त भएकी उनी २८ दिन मन्त्री बनेकी थिइन् । उनी हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमासमेत स्वास्थ्यमन्त्री भएकी थिइन् । लिम्बूले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन असार १७ गते फिर्ता लिएकी थिइन् । पूर्वमन्त्रीले क्वाटर नछाडेका कारण नवनियुक्त मन्त्री जान पाएका छैनन् । 

मन्त्रीबाट हटेलगत्तै मन्त्रालयका कर्मचारीले क्वाटर खाली गरिदिन आग्रह गरेको भए पनि नछाडेको बताइएको छ । क्वाटर, पीएसओ र सहयोगी नछाडेकोबारे बुझ्न पटकपटक फोन गर्दा लिम्बूकाे फाेन उठेन ।  मन्त्री पदबाट हटेको सात दिनभित्रमा सरकारी आवास छाड्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची १ मा उल्लेख भएअनुसार मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेको मितिदेखि सरकारी आवाससहितका सुविधाहरू पाउँछन् ।

आवास सुविधासम्बन्धी दफा ८ मा भनिएको छ, ‘यस दफा बमोजिमको सुविधा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म पाउनेछन् ।