कोशीको अस्थिरताले सङ्घीयताप्रति वितृष्णा पैदा भयो: मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेशबासीमा संघीयताप्रति वितृष्णा पैदा भएको बताएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा आज विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले जनतामा देखिएको वितृष्णा र निराशालाई चिर्न सबैले सहकार्य र सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हाल कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले सिङ्गो प्रदेशवासीहरुमा सङ्घीयता प्रतिनै वितृष्णा पैदा भएको छ,’ उनले भने, ‘जनतामा देखिएको निराशा र व्यवस्था माथिकै चुनौतिलाई सामना गर्न सहमति र सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैले अहिलेको यस विसम परिस्थितिमा जनभावानालाई बुझेर अघि बढ्न प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई आव्हान गर्दछु ।’

उनले संविधान कार्यन्वयनको पहिलो पाँच वर्ष पूरा भई दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा आइपुग्दा आवश्यक कानूनहरुको अभावमा सङ्घीयताका मर्म र भावाना बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिरहेको बताए । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी र व्यवस्थापकीय प्रवन्ध गर्न नवौ संविधान दिवसले पे्ररणा दिने उनको विश्वास छ ।

उनले प्रदेशमा विभिन्न चुनौतिहरु देखिइरहेको पनि बताए । ‘हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट भइरहेको बढ्दो बसाँइ सराइ,वातावरण विनाश, परापूर्वकालदेखि रहँदै आएको हाम्रो धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावमा खलल पु¥याउने गतिविधिहरु, बढ्दो बेरोजगारी, जन चाहाना अनुसारको शासकीय सुधार, शिक्षा र रोजगारीको नाममा भइरहेको पुँजी र दक्ष जनशक्तिको पलायन र नकारात्मक आर्थिक सुचाङ्कहरु यस प्रदेशको चूनौतिका रुपमा देखिएका छन्,’ कार्कीले भने, ‘ यस्तो अवस्थामा हाम्रो सिङ्गो प्रदेश, प्रदेश भित्रका सबै राजनीतिक दलहरु, जनप्रतिनिधिहरु, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरु, नागरिक समाज…एक जुट भएर यी साझा चुनौतीहरुलाई अवसरमा परिणत गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।’

कडा सुरक्षाको चौघेरामा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, प्रदेशसभाका उपसभामुख सिर्जना दनुवार, उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु, संविधानसभा सदस्य तथा संघीय संसदका सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललगायतको उपस्थिति थियो ।