मधेश प्रदेशवासी जनताको उत्पीडन अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर छः मन्त्री शर्मा

जनकपुर । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले मधेश प्रदेशका बासिन्दाले सदियौंदेखि भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम थालेको बताएकी छन् ।

नेपाल टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालय मधेश प्रदेशले जनकपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताको अर्थ नै विभेदको अन्त्य गर्नु भएको पनि स्पष्ट गरिन् ।

राजनीतिक परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेको मधेश प्रदेशमा सामाजिक परिवर्तन आवश्यक रहेको औल्याउँदै उनले त्यसका लागि योजनाबद्ध काम अघि बढाएको पनि बताइन् ।

आमा बाबु नागरिक तर छोराछोरी गैरनागरिक बन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार सफल भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले मधेश प्रदेशका धेरै जनताले यसबाट न्याय पाएको पाएको बताइन् ।

नयाँ प्रावधानअनुसार नागरिकता वितरणमा जनशक्ति अभाव भए अतिरिक्त जनशक्ति थप गरेरै भए पनि शीघ्र काम अघि बढाउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइसकिएको पनि उहाँले जानकारी दिइन् । 

मधेश प्रदेशका बासिन्दाले भोग्दै आएको अर्को ठूलो समस्या मिटरब्याजको समस्या पनि सरकारले समाधान गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामन्तवादका अवशेषका रुपमा रहेका अन्य विभेदजन्य प्रथाको अन्त्य गर्न पनि सरकार गम्भीर भएर लागेको बताइन् । सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय नै वर्तमान सरकारको अभिष्ट भएको स्पष्ट गर्दै मन्त्री शर्माले नक्कली भूटानी शरणार्थी, ललिता निवास, सुनकाण्डलगायतका ठूलाठूला अनियमितताका घटनामा छानविन अघि बढाइएको बताइन् ।
 
नेपालमा गलतरुपमा स्थापित भइरहेको ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भन्ने तथ्यलाई गलत सावित गर्दै गल्ती गर्ने जोकोही पनि सजायको भागिदार हुनुपर्छ भन्ने तथ्य स्थापित गर्न सरकार सफल भएको भन्दै उहाँले यसले जनतालाई आशावादी र बलियो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिन् ।
 
यी केही सुरुवात भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकार यस्ता सुधारका कार्यक्रम तीब्ररुपमा विस्तार गर्ने सोंचमा रहेको बताइन् ।

 सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि सरकारले थालेको अभियानमा जनताको ठूलो समर्थन प्राप्त भइहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले जनता र सरकार अझै दरिलो सम्बन्धमा जोडिन आवश्यक रहेको बताइन् । सरकारलाई अझ राम्रो कामका लागि जनताको साथ समर्थन आवश्यक रहेको उहाँले स्पष्ट गरिन् ।