६ वर्षमा चारजना मुख्यमन्त्री र ४० मन्त्री पाएको बागमती प्रदेश सरकारले सभाहल पाएन

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारको सभाहल निर्माण अलपत्र भएको छ । सभाहल निर्माणका लागि १ करोड १९ लाख खर्च भए पनि अहिले निर्माण अलपत्र परेको हो । 

दुईवर्षमा सक्ने गरी २०७९ वैशाख १९ गते गर्ने गरी २०७७ कार्तिक १७ गते सम्झौता भएको सभाहल निर्माणको काम अझै पूरा भएको छैन, बरु निर्माण नै अलपत्र पारिएको छ ।

हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने मितिबाट अर्को १४ महिना बित्दा समेत  प्रदेश सरकारकै योजना पूरा हुन सकेको छैन । तत्कालीन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ०७९ मंसिर १० गते सभाहल निर्माण कार्यको शिलान्यास गरेका थिए । 

पाँच करोड २६ लाख ८३ हजार तीन सय ५९ रुपैयाँमा सम्झौता भएको उक्त योजनाको अहिलेसम्म २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति र नौ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले जनाएको छ । अहिलेसम्म सभाहल निर्माणका लागि पेस्कीसहित निर्माण कम्पनीले १ करोड १९ लाख रुपैयाँ लिएको छ ।

यसरी १ करोड भन्दा बढि खर्च भैसकेको सभाहल निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीले मनोमानी गर्दा समेत प्रदेश सरकार मौन रहँदै आएको छ । तीन वर्षअघि शिलान्यास गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सभाहलको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत छ । तीन वर्षमा खाल्डो खनेर जग हाल्ने र फलामे पिल्लर राख्नेभन्दा बढी काम भएको छैन ।

एउटा सभाहल बनाउन नसकेको बागमती सरकारले स्थापनाको ६ वर्षमा चार जना मुख्यमन्त्री र करिब ४० जना मन्त्री पाइसक्यो । झण्डै १ सयको संख्यामा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सचिव चढ्ने गाडी खरिद भए तर, ४ सय जना अट्ने सभाहल भने बनेन ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा डोरमणि पौडेलदेखि राजेन्द्र पाण्डेसम्म गरी तीन मुख्यमन्त्रीले प्रदेश चलाए। बीचमा ७२ दिन एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री थिइन्। दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीको रुपमा शालिकराम जम्मकट्टेलले हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

२०७७ सालको सुरुवातमा प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री पौडेलले सभाहल शिलान्यास गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहेका जम्मकट्टेलले फेरि प्रदेशसभा निर्वाचन जितेर मुख्यमन्त्री भइसक्दा पनि आफ्नै सभाहलमा कार्यक्रम गर्न पाएनन्। प्रदेश राजधानी हेटौँडामा सरकारको आफ्नै सभाहल छैन। जसकारण कुनै औपचारिक कार्यक्रम गर्न कार्यालयकै साँघुरा सभाहलमा कोचाकोच गर्नुपर्ने र होटल तथा रिसोर्टहरुमा लाखौँ खर्चिनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई रहेकाे छ।