काेशी प्रदेशमा संसद् छलेरै आयो ३६ अर्बको बजेट

विराटनगर । अन्ततः चल्दाचल्दैको प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याइछाडेको छ । संवैधानिक प्रावधान नमिच्न र प्रदेशसभामार्फत नै बजेट ल्याउन विपक्षीले गरेको खबरदारीको वेवास्ता गर्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट अध्यादेशबाट ल्याएको हो ।

क्षेत्र विकासका नाममा प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई दुई –दुई करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक – एक करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने घोषणासहित कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

बुधबार प्रदेशको अधिवेशन अन्त्य गरेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विहीबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बजेट पेश गरेका मुख्यमन्त्री कार्कीको प्रदेससभामै बजेट पेश गर्नेे धोको भने अधुरै रहयो ।

सत्ता साझेदार दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।

अध्यादेश मार्फत ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेटको आकार अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको छ । यसपटक सरकारले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अल्पमतमा परेर असार १५ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको सरकारले आफू विदा हुने बेलामा सर्वत्र आलोचित सांसद विकास कोषलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सांसदहरुलाई ठेकेदार बनाउने भन्दै यस्तो कोषको सबैले आलोचना गरिरहेका बेला अल्पमतको सरकारले सांसदहरुलाई पैसा बाँडने योजना अघि सारेको हो ।

यसअघि पनि प्रदेशमा सांसदहरुलाई पैसा बाँडिएको थियो । सुरुमा प्रत्यक्षमा निर्वाचितलाई एक –एक करोड र समानुपातिकलाई ५० लाख दिने व्यवस्था थियो । पछि एक –एक करोड बनाइएको थियो । यसपटक त्यसको आकार बढाएर प्रत्यक्षलाई दुई करोड र समानुपातिकलाई एक –एक करोड दिइने भएको हो ।

कोशीमा ९३ जनामध्ये ५६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छन भने ३७ जना समानुपातिक सासद छन् । अब प्रत्यक्ष निर्वाचितले १ अर्ब १२ करोड रकम पाउनेछन् भने समानुपातिकबाट छानिएकाले ३७ करोड पाउनेछन् । यसरी प्रदेशमा सांसदहरुलाई मात्रै वार्षिक १ अर्व ४९ करोड रकम वितरण हुनेछ ।

प्रदेशले ल्याएको बजेटमा चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पूँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार रहेको छ । स्रोततर्फ राजस्व ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, वित्झसमानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपुरक अनुदान ७३ करोड, विशेष अनुदान ७६ करोड र बाँकि अपुग रकममा वचतबाट ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रहेको छ । बजेटमा कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले उद्योग क्षेत्रमा ४३ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै सडक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले ११ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरेको छ । खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा क्षेत्रको लागि ५ अर्ब ४३ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ७ करोड विनियोजन हुँदा शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा १ अर्ब ७९ करोड बजेट छुट्टयाइएको छ ।

यसैगरी वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १ अर्ब ८१ करोड, सुशासनतर्फ ९७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । चालू बजेट ८५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । यसअघि बुधबार प्रदेशसभामा सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रस्तुत गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल नै नगरी संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।