सुदूरपश्चिममा अझै मिलेन मन्त्रालय भागबण्डा

धनगढी। शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ पनि गर्ने तयारी थियो । तर सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन ।

सुदूरपश्चिमका सत्तारुढ गठबन्धन घटकको बैठक शुक्रबार बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । भागबण्डामा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि शनिबार पुनः छलफल गरी निकास निकाल्ने गरी शुक्रबारको बैठक टुंगिएको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आ–आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि बैठक कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताइएको छ ।

माओवादी केन्द्रले एक राज्यमन्त्रीसहित सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी नछाडेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो ।

बैठकबाट बाहिरिँदै नागरिक उन्मुक्तिका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरीले भने, ‘केन्द्रमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । माओवादीका साथीहरुले सो सहमति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’ केही साता अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितका नेता र आफूहरुबीच २ मन्त्रालयमा सहमति भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभामा भएको सिट संख्याको आधारमा आफूले २ मन्त्रालय र १ राज्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान लिएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शनिबार बिहान १० बजे फेरि गठबन्धनको बैठक बस्ने र सो छलफलबाट निकास आउने बताए ।

रातोपाटीसँग मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘नागरिक उन्मुक्तिका साथीहरुले सरकारबारे भोलि निर्णय दिने बताउनुभएको छ । भोलि नै मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउनेमा हामी ढुक्क छौं ।’

सत्तारुढ दलभित्र नागरिक उन्मुक्तिलाई १ मन्त्रालयसहित राज्यमन्त्री दिने तयारी गरिएको बताइएको छ । तर नागरिक उन्मुक्तिले २ मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ दलमध्ये नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ४ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।

त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका १०, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।