भुटान चीनसँग सीमा सम्झौता गर्ने पक्षमा, भारतले स्वीकार्ला ?

काठमाडौं । भुटान दुई ठूला एशियाली राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा अवस्थित हिमाली राष्ट्र हो। तर विशिष्ट भौगोलिक अवस्थितिका कारण भुटानले असहजता पनि खेप्नुपरेको छ।

भुटान चीनले आफ्नो स्थलसीमासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न बाँकी रहेका दुई देशमध्ये एक हो। चीनको भारतसँग वर्षौँदेखि हिमालय क्षेत्रमा सीमा विवाद रहँदै आएको छ।

विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको चीनको प्रभावले भुटानलाई बेइजिङसँग एउटा समझदारीमा पुग्न दबाव दिइरहेको छ। तर कुनै पनि सम्भावित सम्झौताका लागि भुटानको साझेदार रहेको भारतको अनुमोदन आवश्यक पर्छ।

चीन-भुटान सीमा विवाद 

थिम्पू र दिल्लीबीच निकट सम्बन्ध छ र भारतले भुटानलाई दशौँ लाख डलर बराबरको आर्थिक र सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। भुटान र चीनबीच देशको उत्तर र पश्चिम क्षेत्रमा सीमा विवाद छ।

विवादित स्थानमध्ये सामरिक महत्त्वको दोक्लाम पठार पनि पर्छ। उक्त स्थान भारत, भुटान र चीनको त्रिदेशीय बिन्दुनजिकै अवस्थित छ । भुटान र चीन दुवैले उक्त क्षेत्रमाथि आफ्नो स्वामित्व दाबी गर्दै आएका छन्। दोक्लामको विषयमा भारतले भुटानको दाबीलाई समर्थन गर्छ।

तर भुटानको दाबीलाई समर्थन गर्न भारतसँग छुट्टै कारण छ। विज्ञहरूका अनुसार दोक्लाम पठार सुरक्षाको हिसाबले भारतका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने त्यहाँ कुनै किसिमको चिनियाँ प्रभुत्व रहँदा त्यसले ‘चिकेन्स नेक’ पनि भनिने सिलिगुडी कोरिडोरलाई खतरा पुर्‍याउन सक्छ। केवल २२ किलोमिटर चौडा उक्त क्षेत्रले भारतको मूलभूमिलाई पूर्वोत्तर राज्यहरूसँग जोड्छ।

भुटानका प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङले बेल्जियमको एउटा समाचारपत्र 'ला लिब्र'लाई हालै दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा उनको देशको सीमितता प्रतिबिम्बित भएको छ।

“यो भुटान एक्लैले समाधान गर्ने विषय होइन। हामी तीन पक्ष छौँ। त्यहाँ कुनै ठूलो वा सानो देश छैन। सबै देश बराबर छन् र प्रत्येकको आफ्नै महत्त्व छ। हामी तयार छौँ। अरू दुई पक्ष तयार हुनासाथ हामी छलफल गर्न सक्छौँ,” अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्।

उनले एउटा वा दुईवटा बैठकपछि भुटान र चीनले केही स्थानमा आफ्नो सीमा निर्धारण गर्न सक्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे। सन् १९८४ यता भारत र भुटानबीच सीमा वार्ता चलिरहेको छ। छिरिङले आफ्नो भूभागमा चीनले घुसपैठ भने नगरेको बताए।

छिरिङको उक्त प्रतिक्रियाले भारतमा "खतराको घण्टी" बजाएको थियो र धेरै विश्लेषकहरूले त्रिदेशीय बिन्दुनजिकै अवस्थित क्षेत्रबारे दुई देश सम्झौतामा पुग्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। कतिपयले थिम्पूले दोक्लामसम्बन्धी आफ्नो दाबी बलियो किसिमले नराखेको टिप्पणी पनि गरेका थिए।

“नयाँदिल्लीलाई नराम्रो अनुभव गराउनेगरी चीनले भुटानलाई सीमाको विषय समाधान गर्न दबाव दिइरहेकाले भारत चिन्तित छ,” हिमालय मामिलासम्बन्धी जानकार भारतका पूर्वकूटतीतिज्ञ पी स्टोबदानले भने।

“स्पष्ट रूपमा भुटानीहरूले आफ्नो मतभिन्नता कम गर्ने प्रयास बढाएका छन् र पछिल्लो दिनमा विवाद समाधानका लागि चीनको भूमिकालाई लिएर भुटानको धारणामा केही परिवर्तन भइरहको छ।”

भारतीय सञ्चारमाध्यममा आक्रोश व्यक्त भएसँगै भुटानी प्रधानमन्त्रीले यसै महिनाको सुरुमा आफ्ना धारणाबारे स्पष्टीकरण दिएका थिए। “मैले कुनै पनि नयाँ कुरा भनेको होइन र भुटानको धारणामा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन,” उनले 'द भुटनिज' साप्ताहिकलाई भनेका थिए।

विज्ञहरू के भन्छन् ?

भारतीय सञ्चारमाध्यममा भुटानी प्रधानमन्त्री छिरिङको अभिव्यक्तिबारे आएका प्रतिक्रियाप्रति कैयौँ भुटानीले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि चिनियाँहरू दिल्लीको समर्थनबिना थिम्पूलाई कुनै पनि सम्झौता गर्न सहज नहुने ठान्छन्।

“भारत यहाँ तगारो बनेको छ। यदि चीन र भुटानले सीमा समस्या हल गरे भने भारत एक्लै पर्छ। मलाई भारतले त्यसो हुन दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,” शाङ्घाई इन्स्टिट्यूट फर इन्टरन्याश्नल स्टडीजका वरिष्ठ फेलो लिउ जोङ्यी भन्छन्।

चीन र भुटान सन् १९९६ तिर एउटा सम्झौताको नजिक पुगेका थिए। तर भारतले हस्तक्षेप गरेपछि उक्त प्रयास विफल भएको लिउले बताए। भुटान-चीन सीमाको प्रश्न दशकौँदेखि भारत र चीनबीच कायम सीमा विवादसँग जोडिएको छ।

दुई देशबीचको सीमा क्षेत्र पूर्ण रूपमा निर्धारण गरिएको छैन र कतिपय ठाउँमा परस्पर विरोधी दाबीहरू छन्। भारतले त्यो ३,४८८ किलोमिटर लामो रहेको बताएको छ भने चीनले करिब २,००० किलोमिटर। वास्तविक सीमा भारतको उत्तरी लद्दाख क्षेत्रबाट सुरु हुन्छ र पूर्वमा रहेको अरुणाचल प्रदेशसम्म पुग्छ। (चीनले उक्त स्थानलाई दक्षिणी तिब्बत मान्ने गरेको छ।)

चीनको बढ्दो आर्थिक र सैन्य सामर्थ्यलाई धेरै भुटानीले नजिकबाट नियालिरहेका छन्। उनीहरूले बेइजिङसँग चाँडै सम्झौतामा पुग्नु देशका लागि लाभदायक हुने महसुस गरिरहेका छन्।

“चीन वास्तविकता हो। के चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम नराख्ने विकल्प भुटानसँग छ? मलाई लाग्छ त्यो रुचिकर व्यवस्था होइन,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक भुटानी विज्ञले भने।

भारत र भुटानले सन् १९४९ मा हस्ताक्षर गरेको एउटा विशेष सन्धिले सुरक्षासम्बन्धी दिल्लीको चासोलाई ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सन् २००७ मा परिमार्जित उक्त सन्धिले थिम्पूलाई परराष्ट्रनीति र सैन्य खरिदका मामिलामा अलि बढी स्वतन्त्रता दिएको थियो।

भुटानभित्र सयौँ भारतीय सैनिक तैनाथ भएका छन्। अधिकारीहरूले ती सैनिकले भुटानी फौजलाई तालिम दिने गरेको बताउने गरेका छन्। भारतको सैन्य मुख्यालय पश्चिमी सहर हामा छ जुन दोक्लामभन्दा २० किलोमिटर पर पर्छ।

विश्लेषक वाङ्चा साङ्गे भुटानले दोक्लाम हासिल गर्नैपर्ने अडान दिल्लीबाट बारम्बार नआएको अवस्थामा भुटानले चीनसँग सीमा समस्या हल गरिसक्ने ठान्छन्।

उनले भने, “हामी कसरी दोक्लाममा दाबी गरिरहेका छौँ? अहिले हामीसँग दोक्लामको हिस्साका रूपमा जे छ त्यो हामीसँगै छ? हामीसँग जे छैन त्यो हामी चीनबाट लिन सक्दैनौँ।”

साङ्गेजस्ता विश्लेषकहरू भुटानका अधिकांश आवश्यकता विशेषतः तेलमा भारतप्रतिको निर्भरतालाई उल्लेख गर्दै उत्तरी छिमेकी चीनसँग अर्को बाटो बनाएर गरेर थिम्पूले आपूर्तिमा विविधता ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।

भारतको भनाइ

भुटानी प्रधानमन्त्रीको धारणाप्रति भारतीय विदेश मन्त्रालयले सावधानीपूर्ण प्रतिक्रिया जनाएको छ। “भारत र भुटान सुरक्षा स्वार्थसहित हाम्रा साझा राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा नजिकबाट सम्पर्क, नजिकबाट समन्वय गरिरहेका छन्,” एप्रिलको सुरुमा भारतका विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले भनेका थिए।

“म हाम्रो विगतको धारणा दोहोर्‍याउन चाहन्छु जसले स्पष्ट रूपमा त्रिदेशीय सीमाबिन्दु (दोक्लाम) निर्धारण बारेका हाम्रो धारणा बाहिर ल्याएको छ।”

ठूलो सामरिक महत्त्व भएका कारण भारत दोक्लामवरपर धेरै परिवर्तन होस् भन्ने चाहँदैन। अर्कोतर्फ भुटानजस्तो देशका लागि बेइजिङलाई दाबी छाड्न दबाव दिनु कठिन हुन सक्छ।

एशियाली राजनीति र संस्कृतिको वर्चस्व हुने भन्दै 'एशियाली शताब्दी' को चर्चा भइरहेको बेला भुटान विश्वका दुई उदीयमान अर्थतन्त्रसँग सीमाले एउटा महत्त्वपूर्ण स्थानमा छ। तर दिल्ली र बेइजिङबीच तनाव कायम रहँदा थिम्पूले आफूलाई अझ अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि पाएको छ। बीबीसी