रास्वपाले वाचापत्रको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन कहिले गर्ने ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनको विषय उठेपछि मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्ने प्रश्न पुनः केन्द्रमा आएको छ।

हर्क साम्पाङले २१ फागुनपछि बसेको पहिलो बैठकमा बहालवाला मन्त्री र सांसदबाटै छानबिन सुरु गर्न माग गरे। तर मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले हालसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।
रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रको बुँदा नम्बर १६ मा “सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्ने” प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यद्यपि, शपथ ग्रहणपछि सार्वजनिक रूपमा विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

कानुनी समयसीमा के छ?

सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २००२ (नेपाल) को दफा ५० मा उल्लेख छ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ।  त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र अद्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।  ढिलाइ भएमा उचित कारण देखाएर थप ३० दिनको समय पाउन सकिन्छ। समयमै विवरण नबुझाए ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ।  मन्त्रीहरूको हकमा यस्तो विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइन्छ। तर कानुनअनुसार बुझाइएको विवरण गोप्य राखिने व्यवस्था छ। अनुसन्धान वा तहकिकातका प्रयोजनबाहेक सार्वजनिक गर्न अनिवार्य गरिएको छैन। २०८१ को संशोधनले पनि यो प्रावधान परिवर्तन गरेको छैन।

त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, १९९१ (नेपाल) ले पनि आवश्यक परे सार्वजनिक पदाधिकारीसँग सम्पत्ति विवरण माग गर्ने अधिकार दिएको छ।

वाचापत्र र कानुनबीचको अन्तर

रास्वपाको वाचापत्रले भने प्रचलित कानुनभन्दा अगाडि बढेर स्वेच्छिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यसअनुसार, सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि र कार्यकाल समाप्त भएपछि पुनः सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वाचा गरिएको छ।

तर वर्तमान अवस्थामा कानुनी रूपमा ६० दिनको समयसीमा बाँकी रहँदा पनि वाचाअनुसार तुरुन्तै सार्वजनिक गरिएको देखिँदैन।

प्रचलित कानुनअनुसार मन्त्री तथा सांसदहरूले पद धारण गरेको ६० दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर त्यसलाई सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गर्न कानुनी बाध्यता छैन।

यसर्थ, वाचापत्रअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय राजनीतिक प्रतिबद्धतामा निर्भर देखिन्छ, कानुनी अनिवार्यतामा होइन।