मूल्यवृद्धिमा देखिन थाल्यो मध्यपूर्व युद्धको असर

काठमाडौं । अमेरिका–इजरायल र इरानबिच जारी सैन्य तनावले विश्व बजारको आपूर्ति शृंखलामा परेको असर नेपाली बजारमा पनि देखा पर्न थालेको छ । खासगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण यसले आयात र मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि दर)मा चाप बढाएको छ । तत्कालै सर्वसाधारणको चुलोसम्म यसको असर देखा पर्न थाले पनि अर्थतन्त्रका बृहत् सूचकहरूमा यसको प्रभाव देखा पर्न दुई–तीन महिना लाग्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को आठ महिनाको तथ्यांकअनुसार फागुन महिनामा मुद्रास्फीति ३.६२ प्रतिशत कायम छ । यो मूल्यवृद्धि दर एक वर्षयताकै उच्च दर हो । गत वर्ष फागुनमा भने यस्तो दर ३.७५ प्रतिशत थियो । त्यसपछि मूल्यवृद्धि दर घट्दै गएर गत कात्तिकमा न्यूनतम १.११ प्रतिशतसम्म कायम भएको थियो ।

नेपालले अधिकांश वस्तु आयातबाट खपत गर्ने भएकाले आयातमा वृद्धि हुँदा त्यसको चाप मूल्यवृद्धिमा पर्ने गरेको छ । खासगरी पेट्रोलियम पदार्थसहित प्रमुख वस्तुहरू भारतबाट आयात हुँदा त्यहाँको मूल्यवृद्धि दरको असर नेपाली बजारमा पर्छ । केन्द्रीय बैंकको थोक मूल्य सूचकांकको वर्गीकरणमा हेर्ने हो भने इन्धन तथा ऊर्जातर्फको मुद्रास्फीति माघको तुलनामा फागुनमा २.३५ प्रतिशत कायम छ । 

भारतमा गत असोजसम्म ०.२५ प्रतिशतसम्म झरेको मुद्रास्फीति बढ्दै गएर माघसम्ममा आइपुग्दा ३.२१ प्रतिशत कायम भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ०८१ फागुन मसान्तमा प्रतिब्यारेल अमेरिकी डलर ७०.८२ रहेको कच्चा पेट्रोलियमको मूल्य ०८२ फागुन मसान्तमा ४५.८ प्रतिशतले वृद्धि भएर १०३.२३ डलर कायम भएको छ । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ०८१ फागुन मसान्तमा प्रतिआउन्स सुनको मूल्य अमेरिकी डलर २९७४.०५ रहेकोमा ०८२ फागुन मसान्तमा ६९.६ प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलर ५०४४.६० पुगेको छ । यसले नेपाली बजारमा मूल्य उचाल्न मलजल गरेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने केन्द्रीय बैंकको आँकडामा मूल्यवृद्धि दर ५ प्रतिशतभन्दा न्यून रहेकाले अहिले नै मध्यपूर्वको तनावको असर आर्थिक सूचकहरूमा देखिन समय लाग्ने बताए । उनले भने, ‘मूल्यवृद्धि दरमा अहिले नै प्रभाव देखापरेको छैन । मूल्यवृद्धि दर ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । सरकारले यातायात भाडा बढाएको छैन । दुई–तीन महिना त समय लाग्छ । मूल्यवृद्धिको पनि प्रक्रिया हुन्छ । तेलको मूल्य त वृद्धि भयो, ३० रुपैयाँले बढ्यो । अब त्यसको ‘पास थ्रु’ यातायातको भाडादरमा पर्छ । क्रमिक रूपमा उत्पादनको लागतमा पर्छ र अन्तिममा खुद्रा मूल्यमा आउँछ ।’ 

पेट्रोलियम पदार्थपछि रासायनिक मलको आपूर्ति र मूल्यवृद्धिमा समेत असर पार्ने जोखिम बढेको थापाको विश्लेषण छ । उनले भने, ‘गल्फबाट आउन रोकेको कारणले मलको आपूर्तिमा पनि व्यवधान छ । अब त्यसको परिणाम भनेको मूल्य वृद्धिमा पर्नेछ । अब किसानले रासायनिक मलको बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ । यदि मूल्यवृद्धि भएन भने सरकारले बजेट घाटाबाट त्यसको पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको परिणाम अन्ततः सर्वसाधारणमै पर्ने हो ।’ 

पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाका अनुसार नेपाली अर्थतन्त्रले अहिले दुईखाले धक्का व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । ‘एकतर्फ खाडी मुलुकमा भएको युद्धको प्रभाव र अर्को विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिले निम्त्याएको धक्का । हामीले अहिलेसम्म स्तरोन्नतिपूर्वको कुनै त्यस्तो तयारी गरेनौँ । २४ नोभेम्बरमा त टाइम नै सकिँदै छ । अझै अब त्यसको परिणाम हामीले व्यहोरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘जापान र वल्र्ड बैंकले हामीलाई ऋणमा लगाउने ब्याजदर त बढाइसक्यो । अब त्यसको प्रभाव वैदेशिक अनुदान र निर्यातमा पर्छ । निर्यातमा अब रुल्स अफ ओरिजिनको मार खेप्नुपर्ने र प्रिफरेन्सियल ट्रिटमेन्ट नेपालले प्राप्त नगर्ने भयो । त्यसैको प्रभाव भनेको निर्यातमै हो । त्यसैले दुईवटा धक्काको व्यवस्थापन सरकारले कसरी गर्छ भन्ने चुनौती छ ।’ यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।