अब विदेश जानेलाई दुई वर्षभन्दा बढी समयको श्रम स्वीकृति

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूलाई दिइने दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हटाउने भएपछि श्रमिकको एउटा मुख्य झन्झट पार लाग्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

यसै साताको सुरुवातमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अबदेखि रोजगारदातासँगको सम्झौता तथा भिसा अवधिको आधारमा सोही अनुरूप श्रम स्वीकृति दिइने निर्णय भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यसअघि रोजगारीका लागि विदेशिने हरेकलाई सरकारले अधिकतम दुई वर्षको श्रम स्वीकृति उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।

“श्रमिकहरूको भिसा र श्रम अवधि छँदै स्वीकृति नभएका कारण नेपाल फर्कनुपर्ने वा सरकारको स्वीकृतिविना विदेशमा बस्नु पर्ने अवस्था देखिएकाले” समय सीमा हटाइएको श्रम मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

मङ्गलवार भएको निर्णय आगामी सातादेखि कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको वैदेशिक रोजगार कार्यालयका निर्देशक वसन्तबहादुर बोहराले बताए।

“हालसम्म मन्त्रालयबाट कार्यालयलाई परिपत्र भइसकेको छैन। तर, महत्त्वपूर्ण निर्णय भएकाले केही दिनमै निर्देशन प्राप्त होला। त्यसलाई हामी तत्काल कार्यान्वयन गर्छौँ,” उनले भने।

श्रमिकलाई फाइदा

दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिका कारण लामो कार्य अवधि तथा भिसा अवधि भएका श्रमिकहरूलाई ठूलो आर्थिक तथा प्रशासनिक झमेला हुने गरेको विज्ञहरूको तर्क छ। त्यसैले श्रम स्वीकृतिको अवधि बढाउने निर्णय श्रमिकको पक्षमा भएको बताउँछिन् श्रमसम्बन्धी मामिलाकी विज्ञ सरु जोशी।

“सबै श्रमिक दुई वर्ष मात्र काम गरेर फर्कन्छन् भन्ने हुँदैन। लामो समय बस्नेहरूले हरेक दुई वर्षमा नेपाल फर्किएर श्रम स्वीकृति फेरि लिन आर्थिक तथा प्रशासनिक झन्झटहरू बेहोर्ने गरेका छन्,” उनले भनिन्।

श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएर समस्यामा परेका नेपाली आप्रवासी कामदारहरूले दूतावासमा गुहार्दासमेत ठोस जवाफ नपाएको उनी सुनाउँछिन्।

“दूतावाससँग आधिकारिक जवाफ नहुँदा धेरै श्रमिकहरू आर्थिक शोषणमा पर्ने गरेका घटनाहरू छन्,” जोशीले भनिन्, “त्यसैले दुई वर्षको प्रावधान हटाउनुले सबै समस्या समाधान नगरे पनि झन्झट कम गर्छ।“

प्रविधिको विकाससँगै परिवर्तन

यसअघि लामो समय विदेशमा रहँदा श्रमिक र उनका परिवारबीच दूरी बढ्ने वा कतिपय अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेदको समेत घटना हुने गरेको भन्दै प्रत्येक दुई वर्षमा नेपाल आउनुपर्ने बनाइएको बताउँछन् निर्देशक बोहरा।

“पहिले नेपालीहरू लामो समय विदेशबाट नफर्कँदा उनीहरूको पारिवारिक जीवन ध्वस्त हुन्छ कि वा उतै हराउँछन् कि भन्ने थियो। अहिले रोजगारदातासँगको सम्झौता अनुरूप कम्तीमा दुईदेखि १० वर्षको गोल्डेन भिसा पाएकाहरूलाई समेत स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ,” उनले प्रस्ट्याए।

तर, सञ्चार/प्रविधिको विकासले श्रमिक र सम्बन्धित परिवारबीच सम्पर्क नहुने सम्भावना निकै न्यून भइसकेको बताउँछिन् विज्ञ सरु जोशी। मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा हरेक वर्ष पारिवारिक पुनर्मिलन आवश्यक हुने भनिए पनि कामको प्रकृतिले अप्ठ्याराहरू निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ छ।

“यद्यपि, भाइबर, इमोलगायत एपहरूको सहायताले नियमित सम्पर्कमा रहन केही सहज बनाएको छ,” उनले भनिन्।

विदेशबाटै श्रम स्वीकृति अवधि थप

श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन आवेदन मिल्ने प्रावधान यसअघि नै लागू भए पनि विदेशबाट त्यसो गर्नु सम्भव थिएन।

अब भने विदेशमा रहेका नेपालीहरू श्रम स्वीकृतिको अवधि थप गर्न नेपाल आउन पर्ने कठिनाइबाट मुक्त हुने वैदेशिक रोजगार कार्यालयका निर्देशक बोहराले जानकारी दिए।

आवेदन दिएको तीन दिनभित्र श्रम स्वीकृति जारी हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। “अब विदेशबाट अनलाइन आवेदन दिन मिल्छ। कानुनबमोजिम तोकिएको अवधिमा आप्रवासी कामदारले नेपालमा रहेका सरह श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने छन्,” उनले भने।

त्यसका लागि राहदानी, भिसा, रोजगारीको सम्झौता पत्र र स्वघोषणा फारम पेस गर्नु पर्ने हुन्छ। बीमा र कल्याण कोषमा तिर्नु पर्ने रकम तिरेपछि श्रम स्वीकृतिको व्यवस्थापन हुने बताइएको छ।

सरकारसँग सम्बन्ध

धेरै श्रमिकहरू निजी खर्चमा नेपाल आएर पुनः स्वीकृति लिनुको साटो विदेशमै रहने स्थितिको अन्त्य हुने ठानिएको छ। त्यसरी स्वीकृतिविना बस्नु कानुनविरुद्ध हो। यद्यपि, त्यसो गर्नुले श्रमिक स्वयं मारमा पर्ने गरेको अधिकारीहरूले जिकिर गरे।

श्रम स्वीकृति नलिई श्रमका लागि देश बाहिर रहनुले श्रमिक र सरकारबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्धको अन्त्य गर्छ। जसले गर्दा श्रमिकहरूले कुनै किसिमको आर्थिक तथा भौतिक क्षति बेहोरेको खण्डमा राज्य नभई परिवारले जिम्मेवारी उठाउनु पर्छ।

उदाहरणको लागि: श्रम स्वीकृति नलिई मनोमानी ढङ्गबाट विदेशमा बसेर ज्यान गुमाएका श्रमिकको परिवारले जीवन बीमा र श्रमिक कल्याण कोषबाट प्राप्त गर्ने रकम दाबी गर्न पाउँदैनन्।

“बीमाबाट १४ लाख रुपैयाँ र कल्याण कोषबाट ७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने रकम पनि दाबी गर्न पाउँदैनन्। त्यस्तै मृतकको शव ल्याउने पहिलो जिम्मेवारी परिवारकै हुन्छ,” बोहराले भने।

“त्यस्तो समस्या रोक्न र श्रमिकलाई सरकारसँग प्रत्यक्ष जोडिराख्न नयाँ निर्णयको भूमिका रहन्छ।“

अनलाइन परामर्शको तयारी

हाल श्रम स्वीकृति लिन चाहनेहरूले दुई दिन अनिवार्य परामर्श कक्षामा बसेपछि मात्र आवेदन बुझाउन पाउँछन्। रोजगार कार्यालयले त्यस्तो भौतिक कक्षाको अन्त्य गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालनको तयारी गरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

“त्यो भयो भने विदेशमा रहेकाले पनि आवश्यक परेको खण्डमा परामर्श लिन सक्छन्। नयाँ मन्त्री नियुक्ति लगत्तै नियमावलीमा यी र यस्ता विषयमा व्यापक परिवर्तनको तयारी गरिएको छ,” निर्देशक बोहराले जानकारी दिए।

अहिले वैदेशिक रोजगार कार्यालयले विभिन्न शाखाबाट दैनिक ३,००० भन्दा बढीलाई श्रम स्वीकृतिको लागि टोकन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। बीबीसी