यसरी चलाएका थिए भट्टले ‘बिचौलिया साम्राज्य’

काठमाडौं । सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउनेदेखि कानुन कस्तो बनाउने र कुन कर्मचारीलाई कहाँ सरुवा गर्नेसम्म राज्यका महत्वपूर्ण मामिलामै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने ‘बिचौलिया साम्राज्य’ थिए, दीपक भट्ट । नेता, कर्मचारी र सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थलाई स–साना प्रलोभन र व्यवस्थापन गरिदिएर उनी अकुत लाभ लिन सक्थे । यही ‘बिचौलिया साम्राज्य’ खडा गरेर उनले अर्बौँको सम्पत्ति जोडे, देशदेखि विदेशसम्म । अहिले कानुनी कारबाहीको कठघरामा छन् । 

भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान टुंग्याएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । विभागकै पत्रका आधारमा गत बिहीबार पक्राउ परेका उनी हाल ललितपुर प्रहरी परिसरको हिरासतमा छन् । भाग्न सक्ने भएकाले पक्राउअघि नै उनको पासपोर्ट रोक्का गरिएको थियो । विभाग स्रोतका अनुसार भट्टविरुद्ध केही दिनमै झन्डै आधा दर्जन कसुरमा मुद्दा लैजाने तयारी छ । बिमा ऐन तथा धितोपत्र ऐनअन्तर्गत कसुर, बैंकिङ कसुर, करछलीदेखि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने तयारी रहेको छानबिनमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन् । 

भट्टविरुद्धको पहिलो मुद्दा बिमा ऐनअन्तर्गतको कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा दर्ता गरिँदै छ । भट्ट र सुलभ अग्रवाललगायतको समूहले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स र यसका सहायक कम्पनीबाट तीन अर्ब ८१ करोड दुरुपयोग गरी नेपाल रि–इन्स्योरेन्सलगायत कम्पनीको सेयर किनेको अनुसन्धानमा पुष्टि भइसकेको छ । उक्त रकम ५५ नम्बरको भृकुटी स्टक ब्रोकर कम्पनीमा लगेर बाँडफाँट गरेका थिए । अग्रवाल पनि आइतबार पक्राउ परेका छन् । उनका बुबा शंकर अग्रवाल भने शुक्रबारै पक्राउ परेकामा आइतबार छुटेका छन् ।

सिंगापुर र थाइल्यान्डमा घर, स्वदेशमा सयौँ रोपनी जग्गादेखि आधा दर्जन कम्पनीमा लगानी 

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार ‘बिचौलया साम्राज्य’बाटै भट्टले अर्बौँको अकुत सम्पत्ति जोडेका छन् । उनले सिंगापुर र थाइल्यान्डमा घर किनेको स्रोतले बतायो । अनुसन्धानका क्रममा हालै उनलाई प्रहरीले सिंगापुरबाटै झिकाएको थियो । अनुसन्धानमा नआए प्रक्रियाअनुसार पक्राउ गरेर ल्याउने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको चेतावनीपछि उनी आफैँ आएको स्रोतले बतायो । 

त्यस्तै, भट्टले काठमाडौंसहित देशका विभिन्न मुख्य सहरहरूमा सयौँ रोपनी जग्गा किनेका छन् भने आधा दर्जन कम्पनीमा आफू, परिवार र आफन्तको नाममा लगानी गरेका छन् । खासगरी जलविद्युत् कम्पनीमा उनको लगानी छ । अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार उनले आर्जन गरेको धनलाई पुष्टि गर्ने कुनै व्यापार, व्यवसाय र वैध आम्दानी देखिँदैन । राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च नेतृत्वलाई हातमा लिएर उनले अकुत सम्पत्ति कमाएका हुन् । 

राज्यका निकायमा अनेकौँ उजुरी, तर हुँदैनथ्यो कारबाही 
दीपक भट्टविरुद्ध राज्यका निकायहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा मात्रै आधा दर्जन उजुरी परेका थिए । तर, कहिल्यै अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याइएन । विभागका कुनै पनि महानिर्देशकले उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गर्ने आँट नै गर्न सकेनन् । 

करोडौँको शंकास्पद बैंकिङ कारोबार भेटिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्राचार गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाबमा विभाग पन्छिएको थियो । अहिले विभागले उनीविरुद्ध गरिरहेको छानबिन पनि ०८० कै उजुरीको आधारमा हो । 

खासगरी पछिल्लो समय जेन–जी विद्रोहपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भट्टविरुद्ध कारबाही अघि बढाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीदेखि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसम्म भट्टलाई मुद्दा चलाउने सोचमा थिए । तर, छानबिन प्रक्रिया नटुंगिँदा समय लम्बिएको हो । अहिलेको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले जोड दिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग मुद्दा अभियोजनको तयारीमा छ । 

०६१ मै अख्तियारमा झेलेका थिए मुद्दा 

२१ पुस ०६१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक चतुर्भुज भट्टविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । चतुर्भुज उनै दीपक भट्टका बुबा हुन् । रासायनिक मल खरिदको ठेक्कामा विदेशी कम्पनी क्लानपोर्ट इन्टरनेसनलको टेन्डर स्वीकृत गर्दा पटक–पटक गरी ५० लाख ५० हजार घुस खाएको देखिन आएको अख्तियारको आरोप थियो । दीपकले बुबा चतुर्भुजका लागि घुस खाएको दाबी अख्तियारको थियो । दुवैविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिवेला दीपक २५ दिन थुनामा परेका थिए ।

‘आफ्ना बाबुमार्फत टेन्डर स्वीकृत गराउने जिम्मेवारी लिएका निज चतुर्भुज भट्टका छोरा दीपक भट्टले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (२) विपरीत आफ्नो बाबुबाट क्लानपोर्ट इन्टरनेसनलको टेन्डर स्वीकृत गराउन आफ्नो बाबुका निमित्त रिसवत (घुस) लिएको देखिँदा निजलाई सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को देहाय (ज) बमोजिम सजाय गरी उपदफा २ बमोजिम रिसवत रकमसमेत जफत हुने गरी’को मागदाबी गरेको थियो । तर, बाबुछोराले नै राजनीतिक पहुँच बनाएका कारण उनीहरूले मुद्दा प्रभावित पार्न चलखेल गरेका थिए । अन्ततः अदालतबाट सफाइ पाएका थिए ।

दीपक, विकल, सुनील र प्रदीपको गठजोड 
पछिल्लो समय अख्तियारले सूचना प्रविधि (आइटी) र उड्डयन माफियाहरूमाथि कारबाही तीव्र पारेको छ । आइटी क्षेत्रका माफिया मानिएका विकल पौडेल र सुनील पौडेल अहिले जेलमा छन् । सुरक्षा मुद्रण केन्द्र र नेपाल टेलिकममा बसेर कमिसन साम्राज्य फैलाएका उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले सात–सातवटा भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । केहीमा ठहर भएर जेलमा सजाय काटिरहेका छन् भने केही मुद्दा विचाराधीन छन् । 

त्यस्तै, उड्डयन क्षेत्रमा पनि अख्तियारले कारबाही अघि बढाएको छ । ऋण सहायतामा बनाइएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले दुई मुद्दा दायर गरेको छ । अझै केही मुद्दा विचाराधीन छन् । भक्तपुरको नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अर्को मुद्दा पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । यी तीनवटै मुद्दामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । उनी अहिले पुर्पक्षमा थुनामा छन् । स्रोतका अनुसार पौडेलद्वय, अधिकारी र भट्टबिच एकता थियो । फरक–फरक क्षेत्रका भए पनि उनीहरूको कार्यशैली र उद्देश्य समान देखिएको बताइन्छ । 

पौडेलद्वय र अधिकारी कमिसन र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा बदनाम छन् भने भट्ट बिचौलियामा । पछिल्लो समय अख्तियारले कमिसनको शृंखला तोड्ने गरी सक्रियता बढाएपछि उनीहरू एक भएका थिए । अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई हटाउनेसम्मको खेलमा उनीहरू थिए । केपी ओली सरकारको समयमा नियुक्ति लिएका ५२ पदाधिकारीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चल्दा नियुक्ति बदर गराउने गरी फैसला प्रभावित पार्न उनीहरूले कोसिस गरेको स्रोतले बतायो । तर, सर्वोच्चले ती नियुक्ति सदर गरिदिएको थियो ।

राजनीतिक ‘कनेक्सन’ले राज्य संयन्त्रमा भट्टको अनवरत पहुँच र प्रभाव 

दीपक भट्टको मुख्य शक्ति नै उच्च राजनीतिक तहमा पहुँच विस्तार गर्ने र त्यसलाई भजाएर फाइदा लिने हो । यो क्रम दुई दशकयता रफ्तारमा बढ्यो । भट्टलाई चिन्नेहरूका अनुसार उच्च राजनीतिक तहमा उनको चिनजानको सिलसिला ०५३ देखि नै सुरु भएको हो । त्यतिखेर उनी १६/१७ वर्षका युवक थिए । ०५३ चैतमा एमाले र नेपाल सद्भावना पार्टीको समर्थन लिएर राप्रपा संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । जसमा एमाले नेता वामदेव गौतम उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बने । वामदेवसँग गाढा सम्बन्ध बनाउँदै भट्टले त्यसलाई क्रमशः सिंगो एमालेको शीर्ष तहमा विस्तार गर्न थाले । त्यस्तै, १५ भदौ ०६५ मा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा पनि गौतम नै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बने । गौतम शक्तिमा पुगेको फाइदा भट्टले फेरि पनि लिएको निकटस्थहरू बताउँछन् । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि उनको निकट सम्बन्ध थियो । सुरुमा प्रहरीका स–साना ठेक्का हात पार्न थालेका भट्टले पछि प्रहरीसहित सशस्त्र र सेनाको हतियार र रासन खरिदमा झन्डै एकलौटी आधिपत्य जमाएका थिए ।

पछिल्ला वर्ष भट्टको पहुँच शीर्ष राजनीतिक तहसम्मै पुगेको थियो । उनले शीर्ष नेताहरूमार्फत आफ्ना काम गराउने मात्र होइन, दलका आन्तरिक गतिविधिमा समेत हस्तक्षेप गर्न सक्ने हैसियत बनाए । कांग्रेस, एमाले र माओवादीका सबै शीर्ष नेतासम्म उनको पहुँच थियो । खासगरी एमाले र कांग्रेससँग उनको सम्बन्ध गाढा नै थियो । ती दलका शीर्ष नेताहरूलाई एक ठाउँमा जुटाउने र वार्ता गराउनेसम्मको भूमिका खेल्दै आएका उनकै सहजीकरणमा पछिल्लो एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बनेको बताइन्छ । पछिल्लो समय रास्वपा फुटाउनेसम्मको धम्की पनि भट्टले दिएको स्रोतहरू बताउँछन् ।

राजनीतिक नेतृत्वमा शक्तिशाली पहुँच बनाएसँगै भट्टले पछिल्ला वर्ष नीतिगत तहमा हस्तक्षेप गर्न थालेका थिए । कानुनमा आफूअनुकूलका प्रावधान घुसाउनेदेखि बजेटमा छेडखानी गर्नेसम्मका हर्कतमा उनी लागेका थिए । प्रशासनिक गतिविधिमा उनको हस्तक्षेप देख्नेहरूका अनुसार आफ्नो स्वार्थ जोडिएको र महत्वपूर्ण मन्त्रालय, विभाग तथा संस्थानहरूमा सचिव, महाशाखा प्रमुख र महानिर्देशकहरू उनकै सिफारिसमा सरुवा हुन्थे । खासगरी अर्थ मन्त्रालयका सचिव, महाशाखा प्रमुख, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग हुँदै धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरण, नेप्से, नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता संवेदनशील निकाय र पदमा कसलाई लाने भन्नेमा उनको हस्तक्षेप हुन्थ्यो ।

प्रहरीमा ठेक्कादेखि आइजिपी नियुक्तिसम्म भट्टको प्रभाव
०६२/६३ पछि बन्दोबस्तीका सामानको साना ठेक्काबाट प्रहरीसँग नजिकिएका भट्ट केही वर्षमै कसलाई आइजिपी बनाउने भन्ने खेलमा समेत सामेल हुन थालेका थिए । कतिपय प्रहरी अधिकारी बढुवाका लागि उनको दैलो धाउन थालेका थिए । शक्तिकेन्द्रसँगको निकटताका कारण प्रहरीका सरुवा–बढुवामा समेत उनको सिफारिस चल्न थालेको थियो । 

आफूअनुकूल नभएको अवस्थामा उनकै दबाबमा एआइजीलाई सरुवा गरिएका उदाहरणसमेत प्रहरीमा छन् । हतियार खरिदमा असहयोग गरेको भन्दै उनकै दबाबमा ०७२ मा प्रशासन विभागको नेतृत्व फेरिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । ‘हतियार खरिदका लागि हामीले माग्दा सरकारले बजेट दिँदैनथ्यो, उनी आफैँ अर्थ मन्त्रालयमा धाएर बजेट मिलाउँथे र ठेक्का आफैँ हात पार्थे,’ एक अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘केही आइजिपीहरूको नियुक्तिमा पनि उनको लगानी रहेको चर्चा प्रहरीमा रहँदै आएको छ ।’ 

भट्टले गत वर्षसम्म पनि पुरानो ठेक्का ब्युँताएर हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिएका थिए । यद्यपि, पछि त्यो रोकिएको थियो । विगतमा भने उनले प्रहरीबाट धेरै ठेक्का हात पारिसकेका छन् । चलखेलकै आधारमा प्रहरीमा सञ्चारसेटका सिस्टम खरिदको ठेक्का पाएका थिए । समयमा काम नगरेपछि प्रहरीले ठेक्का रद्द गरेको थियो । पछि उनले तत्कालीन केपी ओलीको सरकारलाई नै प्रभावमा पारेर सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गराएका थिए । यद्यपि, म्यादथप भने भएन । हालसम्म यससम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।