बादलको अभिव्यक्तिले गर्माएको एमाले

काठमाडौं । एमाले उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले फागुन २१ को निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा बिहीबार दिएको अभिव्यक्ति विवादमा पर्‍यो। 

एमाले पंक्तिमा यसले एक प्रकारको हलचल ल्यायो, सचिवालयको आकस्मिक बैठकसमेत बस्यो। संसद् अधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका बादलले निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विजयमा मुख्यतः नेपाली सेना, कर्मचारीतन्त्र, सुशीला कार्की नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकार, जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोग, बारबरा फाउन्डेसन, एनजिओलगायतका संस्था र पात्रहरूको निर्णायक भूमिका रहेको बताएका थिए। उनले व्यंग्यात्मक रूपमा रास्वपासहित ती संस्थालाई बधाईसमेत दिए। प्रतिनिधिसभामा एमाले संसदीय दलका नेताको तर्फबाट व्यक्त धारणाको पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव योगेश भट्टराईलगायतका नेताले खुलेर आलोचना गरे। यसै विषयलाई लिएर शुक्रबार सचिवालय बैठक पनि बस्यो।

एमाले उपाध्यक्ष पौडेल र उपमहासचिव भट्टराईले बादलको भनाइ पार्टीको आधिकारिक धारणा नभएको पनि बताए। सचिवालय बैठकमा बादलबाट प्रतिनिधिसभामा व्यक्त धारणामाथि करिब ६ घण्टा छलफल भयो। बादललाई प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता चयन गरेको विषयमा एमालेमा असन्तुष्टि उत्पन्न भइरहेका बेला उनले दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेको हो। युवाले महासचिव शंकर पोखरेललाई निर्णय सच्याउन माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिने, फुल दिने जस्ता कार्यक्रम भइरहेका बेला बादलले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिले आगोमा घिउ थप्ने काम गर्‍यो। केन्द्रीय सदस्य खिमलाल भट्टराईले एमाले प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता चयन विषयमा सामाजिक सञ्जालमा खुलेर विरोध गरेका थिए।

बादलले दिएको अभिव्यक्तिको विरोध भएपछि सचिवालय बैठकले सच्याउनुपरेको थियो। बैठकले चुनावमार्फत व्यक्त जनमतलाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र निर्वाचनमा सहभागी सम्पूर्ण मतदाता, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निर्वाचन प्रहरी, पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजलगायतलाई धन्यवाद दिएर बादलको अभिव्यक्ति सच्याउने काम सचिवालय बैठकले गर्‍यो।

सचिवालय बैठकमा चुनावी समीक्षाका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने विषयमा पनि छलफल भयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला नेता–कार्यकर्ताबाट आएका विवादास्पद अभिव्यक्तिको निरूपण प्रणालीगत बैठकबाट हुनुपर्ने आवाज पार्टीभित्र उठेको छ। सचिवालय बैठकमा बादलको भनाइमा मात्र होइन, पार्टी नेतृत्वको ससम्मान बहिर्गमन र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भयो। बैठक पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई रिहा गर्न माग गरेको छ। पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद र नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा अर्को बैठकमा छलफल गर्ने सहमति भएको छ।

एमालेभित्र संस्थापन इतरपक्ष भनेर चिनिएको विद्या भण्डारी समूह अहिले नै विशेष महाधिवेशन बोलाउने विषयमा मौन छ। ओलीको रिहाइलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर जानुपर्ने धारणा यो समूहबाट आइरहेको छ। तर ओली पक्षका केही नेताले नै यो बेला विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका छन्। यसका लागि हस्ताक्षर संकलनको तयारी पनि भइरहेको छ।

विशेष महाधिवेशनका लागि तत्काल हस्ताक्षर अभियान चलाउने हो भने पार्टीमा विग्रह सिर्जना हुने जोखिम भएकाले यसमा भण्डारी पक्ष सचेत देखिएको छ। भण्डारीनिकट नेताहरूले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर संकलन गर्नु अहिलेको समयका हिसाबले उपयुक्त नभएको बताउँदै आएका छन्। ‘पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पिताको काजकिरियाबाट बाहिर आएलगत्तै राज्यले प्रतिशोध लिइरहेको छ। उहाँ हिरासतमा हुनुहुन्छ। यस्तो बेला विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर संकलन गर्न हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता छ’, भण्डारी समूहका एक नेताले भने। तर एमालेको जनसंगठन बुद्धिजीवी परिषद्ले भने विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर संकलनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ।

विशेष महाधिवेशनबारे छलफल

एमालेको जनसंगठन बुद्धिजीवी परिषद्ले निर्वाचनमा पार्टीको हार भएका कारण विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने तर्क अघि सारेको। एमाले विधानको धारा ७३ अनुसार बहुमत प्रतिनिधि वा दुई तिहाइ जिल्ला कमिटीको माग भएमा केन्द्रीय कमिटीले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ ‘विशेष महाधिवेशन/अधिवेशनले महाधिवेशन/अधिवेशनका लागि यस निर्वाचनका विभिन्न धारामा तोकिएको सम्पूर्ण अधिकार र कर्तव्य पालना गर्न सक्नेछ,’ विधानको धारा ७३ (घ) मा लेखिएको छ। सोहीअनुसार विशेष महाधिवेशन मागका लागि बुद्धिजीवी परिषद्ले मस्यौदा तयार पारेको हो।

‘संसदीय राजनीतिमा २०४८ देखि २०८२ सालसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा कमजोर निर्वाचन परिणाम प्रत्यक्ष १६५ सिटमा नौ सिट (५.४५ प्रतिशत) र समानुपातिकमा १३.४३ प्रतिशत मात्र मत प्राप्त गर्न सक्नु नेकपा एमालेको अहिलेको समग्र कमिटी प्रणाली र नेतृत्वप्रति नै जनताले अविश्वास गरेको अवस्था हो,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकाका १५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ११ मा नेकपा एमालेका उम्मेदवारको जमानत जफत हुनुले गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थाको उजागर गर्छ।’

मस्यौदामा हस्ताक्षर भने कसैले गरेका छैनन्। तर दुईचार दिनभित्रै हस्ताक्षर अभियान अघि बढाउने तयारी भइरहेको र विशेष महाधिवेशनका लागि निवेदनपत्र पनि तयार पारिने परिषद्का एक नेताले बताए। ‘गुटकै नेताहरूको पनि भर छैन, अहिलेलाई दबाबका लागि हाम्रो स्वतःस्फूर्त अभियान यो हो भन्ने नै बुझ्नुस्, यसलाई अलिकति औपचारिक रूप दिएपछि धेरै कुरा बाहिर आउँछ,’ ती नेताले भने।

प्रतिनिधिसभामा बादलको अभिव्यक्ति

नेपालमा भदौ २३ र २४ गते अवैधानिक ढंगबाट रास्वपाको अघोषित नेतृत्वमा रंग क्रान्ति सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। फागुन २१ गते आमनिर्वाचनमार्फत निलो क्रान्तिलाई वैधानिकता प्रदान गरियो। चैत १३ गते भव्य धार्मिक अनुष्ठानमार्फत श्री बालेन्द्र शाहज्यूलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ गराइयो।

यो ऐतिहासिक विजयका लागि रास्वपा तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यूलाई म नेकपा एमालेका तर्फबाट धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु। यो अभूतपूर्व विजयमा आन्तरिक रूपमा क–कसको निर्णायक भूमिका रह्यो, तथ्यहरूले के स्पष्ट गर्छन् भने मुख्य त नेपाली सेना, ब्युरोक्रेसी, सुशीला सरकार, कार्की आयोग, बारबरा फाउन्डेसन एनसजओ आदि संस्था एवं पात्रहरूको यो विजयमा निर्णायक भूमिका रह्यो।

त्यसैले ती संस्था तथा पात्रहरूलाई पनि म नेकपा एमालेका तर्फबाट धेरै धरै बधाई भन्न चाहन्छु। यो जादुमय विजयका लागि बाह्य दृष्टिले कस कसले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरे ? असंख्य तथ्यहरूले के स्पष्ट गर्छन् भने अदृश्य शक्तिहरू, टिओबी, एआई, एल्गोरिदम, गोयबल्सहरू, जसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, शान्ति र समृद्धिका नायकहरूलाई खुंखार खलनायक र हत्याराको रूपमा स्थापित गरे। जसले देश जलाउने र आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान मेटाउने खल पात्रहरूलाई महानायक बनाए। ती संस्था र पात्रहरूले नै बाह्य रूपमा यो जादुमय निर्णायक भूमिका खेले। त्यसैले यस ऐतिहासिक क्षणमा म ती सबै पात्रहरूलाई पनि नेकपा एमालेका तर्फबाट धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु।

यो चमत्कारिक विजयले केही असाधारण प्रश्नहरू जन्माएको छ। कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि सिंहदरबार, शीतल निवास, बालुवाटार, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक नेतृत्व र निजी निवासहरू, प्रहरी चौकी, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू सुनियोजित ढंगबाट जलाइयो। कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि ती अबोध विद्यार्थीलाई निषेधित क्षेत्र तोड्न उक्साइयो ?

कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि हतियारबद्ध टिओबीहरू २३, २४ गते तिलस्मी रूपमा प्रकट भए ? कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि गैर कानुनी ढंगबाट पूर्वप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीहरूलाई गिरफ्तार गरियो ? कुन उद्देश्य प्राप्ति गर्न राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई गिरफ्तार गर्ने प्रपञ्च रचिँदैछ ? कुन उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति देशव्यापी रूपमा दमन चक्र र राज्य आतंक मच्याइँदैछ ? कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि विद्यार्थी तथा पेसाकर्मीको संगठित हुन पाउने मौलिक अधिकारलाई बलात् खोसिँदैछ ? कुन उद्देश्यका लागि मिडिया ट्रायल, साइबर आतंकको सिर्जना गरिँदैछ ? यो समाचार आजको नागरिक दैनिकले लेखेको छ।