यस्तो बन्दैछ ६ प्रदेशको प्रादेशिक नेपाल (नक्सासहित)

काठमाडौं । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकमा १६ बुँदे राजनीतिक सहमतिलाई परिमार्जन गर्दै ८ प्रदेशको ठाउँमा ६ प्रदेश बनाएर सिमांकन टुङ्ग्याउने कुरामा सहमति भएपछि साउन मसान्ताभित्रै नयाँ संविधान जारी गर्ने सम्भावना बढेको छ । मंगलबार र बुधबार दिनभर समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको शीर्ष नेतृत्वको औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकले ६ प्रदेशमा सहमति गरिसकेको छ भने प्रदेशको सिमांकनको विषयमा कुरा मिल्न मात्रै बाँकी रहेको नेताहरुले बताएका छन् । छलफलका अनुसार मोटामोटी यस्तो प्रस्ताव तयार गरिसकिएको स्रोतले बतायोः  प्रदेश १— झापा, मोरङ, सुनसरीसहित पूर्वका पहाडी जिल्ला, प्रदेश २— सप्तरीदेखि पर्सासम्म, प्रदेश ३— रामेछाप, दोलखा, काभ्रे, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ, चितवनसम्म, प्रदेश ४— नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म, प्रदेश ५— गोरखादेखि प्युठानसम्म, प्रदेश ६— कैलाली, कन्चनपुर, सल्यानदेखि माथि, कर्णालीसहितका भूभाग रहने छन् । स्रोतका अनुसार पूर्वका केही जिल्ला र पश्चिमका केही जिल्लाहरुका बारेमा कुरा मिलिसकेको छैन । पश्चिमको थारु बाहुल्य जिल्लालाई मधेशमा र पूर्वको मोरङलगायतका मधेश बाहुल्य रहेको जिल्लालाई पहाडी भुगोलमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । प्रदेशको नामाकंन गर्ने जिम्मा भने प्रदेशसभालाई दिने सहमति भइसकेको छ । त्यसैगरी धार्मिक स्वतन्त्रताको विषयलाई थप व्याख्या गर्ने गरी जाने र नागरिकताको हकमा भने छलफल हुनै बाँकी रहेको छ  । आज बिहिबार बस्ने शीर्ष नेताहरुको बैठकले यिनै विषयमा थप प्रष्ट पार्दै सहमतिअनुसार नयाँ सहमतिमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना छ । यो पनि पढ्नुहोस्