कांग्रेस र एमालेबीच चरम विवाद, यसरी बिग्रियो सम्बन्ध

१७ साउन, काठमाडौं । सातबुँदे सहमतिको जगमा निर्माण भएको कांग्रेस–एमालेको वर्तमान सरकारप्रति दुवै दल असन्तुष्ट छन् । संयुक्त सरकार भएर पनि कांग्रेसले एकल सरकारजस्तो एकलौटी र मनोमानी गरेको एमालेको आरोप छ । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नै ‘सुपर’ हुने कांग्रेसको भनाइ छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ दुई दलबीच पछिल्लो समय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र सरकारको मुख्यसचिव नियुक्तिलाई लिएर विवाद चुलिएको छ । विवादकै कारण बजेट ल्याउनुअघि नै नियुक्त गर्ने भनिएको प्राधिकरणको सिइओ अझै नियुक्त हुन सकेको छैन । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको पदावधि सकिन एक साता बाँकी रहँदा पनि नयाँ मुख्यसचिवको टुंगो लाग्न सकेको छैन । शुक्रबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस–एमाले बैठकमा यी दुई नियुक्तिका विषयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच चर्काचर्की नै भयो । स्रोतका अनुसार कोइरालाले नामै लिएर प्राधिकरणको सिइओमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गोविन्द पोखरेल र मुख्यसचिवमा विश्वप्रकाश पण्डितलाई नियुक्त गर्ने बताएका थिए । मुख्यसचिव र प्राधिकरणको सिइओ पनि कांग्रेसले चाहेकै व्यक्ति हुनुपर्ने कोणबाट प्रधानमन्त्री कोइरालाले दुईजनाको नाम लिएपछि ओली जंगिएका थिए । संयुक्त सरकार भएर पनि कांग्रेसले एकलौटी गर्न खोजेको आरोप उनले लगाएका थिए । कोइरालालाई एकलौटी सरकार चलाएर देखाउन ओलीले चुनौतीसमेत दिएका थिए । दुई दलबीच प्राधिकरण गठनको विषयमा पनि सुरुदेखि नै मतभेद थियो । दाता सम्मेलनअगाडि नै निर्णय गर्नुपर्ने दबाबका कारण एमालेले प्राधिकरण गठनसम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन जनाएको बताएको थियो । प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख मर्यादाक्रममा प्रधानमन्त्रीभन्दा मुनि र मन्त्रीभन्दा माथि राखिएको छ । बजेट परिचालनका दृष्टिले पनि आकर्षक भएकाले दुवै दलले त्यसमा आँखा लगाएका छन् । एमालेले मुख्यसचिव प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले चर्चामा आएकामध्ये वरिष्ठलाई बनाउँदा आपत्ति नहुने, तर प्राधिकरणको सिइओ आफूले पाउनुपर्ने अडान बैठकमा राखेको स्रोतले जनाएको छ । मुख्यसचिवको दौडमा रहेका जयमुकुन्द खनाल, सोमलाल सुवेदी, विश्वप्रकाश पण्डितमध्ये पण्डित ‘जुनियर’ हुन् । संविधान निर्माणपछिको सरकारको नेतृत्व एमालले गर्ने भद्र सहमति भएकाले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिइओ आफूले पाउनुपर्ने एमालेको तर्क छ । यद्यपि, एमालेले प्राधिकरणमा कसैको नाम भने बालुवाटार बैठकमा प्रस्तुत गरेको थिएन । स्रोतका अनुसार पूर्वगृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेलाई सिइओ बनाउने एमालेको तयारी छ । त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महले २९ असारमा संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई लिएर पनि दुई दलबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भयो । बजेट संयुक्त सरकारको सामान्य भवनाको समेत धज्जी उडाउँदै आएको भन्दै एमालेले पास हुन नदिनेसम्मको तयारी गरेको थियो । एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको अपमान हुने गरी मोटर दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका कांग्रेसका बाग्लुङ सभासद् हरि खड्कासँग दाँजिएको, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गबाट पुष्पलालको नाम हटाइएको र मनमोहन सुरक्षा कोष वा वृद्धवृद्धासँग मनमोहन कार्यक्रम बजेटमा समावेश नगरिएको भन्दै एमालेले कडा आपत्ति जनायो । पछि संसद्मा सम्बोधनका क्रममा एमालेका केही माग सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री महत सहमत भएपछि तत्कालका लागि विवाद साम्य भयो । ‘हामी यो बजेटसँग सन्तुष्ट थिएनौँ । पहिलो त यसको प्रक्रियासँगै सहमत छैनौँ, दोस्रो कुरा, संविधान जारी भएर समृद्धिको युगमा प्रवेश गर्ने द्वारमा आएको यो बजेट ऐतिहासक बजेट हुनुपर्दथ्यो, तर यसले यो स्पिरिट समाउनै सकेन,’ एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने । अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले योजनाबद्ध ढंगले त्यसो गरेको उनले बताए । बजेट पास नहुँदा सरकारै ढल्ने र संविधान निर्माणको कोर्स नै धरापमा पर्ने भएकाले एमालेले पूरै चित्त नबुझे पनि बजेटमा अवरोध नगरेको सचिव ज्ञवालीले बताए । कांग्रेसले भने बजेटमा एमालेले अनावश्यक विवाद झिकेको बताएको छ । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले जे चाहन्छन्, त्यही हुन्छ भन्ने उसको तर्क छ । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने कांग्रेस–एमालेबीच मात्र होइन माओवादीसँग पनि अहिले सरकार वा अन्य कुनै पनि कुरामा समस्या नभएको बताए । उनले भने, ‘बजेटका विषयमा देखिएको सामान्य विवाद मात्र हो । भाषणमा नाम छुटेका कुरा मात्र हुन् । मदन भण्डारीको नाममा रंगशाला, पुष्पलालको नाममा मध्यपहाडी लोकमार्ग बन्ने भइसकेको छ । हामी दलहरू १६ बुँदे सहमतिपछि संविधान बनाउने अभियानमा छौँ । त्यसैले यस्ता साना कुराले कुनै असर पार्दैन ।’ यसरी उत्कर्षमा पुग्यो दुई दलबीच विवाद कांग्रेसको प्रस्ताव : महत्त्वपूर्ण नियुक्तिबारे निर्णय गर्न शुक्रबार डाकिएको कांग्रेस–एमालेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवमा विश्वप्रकाश पण्डित र पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा डा। गोविन्द पोखरेललाई प्रस्ताव गरे । एमालेको प्रतिवाद : दुवै महत्त्वपूर्ण पदमा कांग्रेसले एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै ओलीले प्रस्तावको तत्कालै प्रतिवाद गरे । ‘यो संयुक्त सरकार हो, तर तपाईं एकलौटी पाराले चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, चलाएर देखाउनूस्,’ ओलीले चुनौती दिए । सरकार गठनको गृहदेखिको लफडा एमालेको समर्थनमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि गृह मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा सुरुमै विवाद भयो । एमालेले अघि सारेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई गृहमन्त्री दिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले अस्वीकार गरे । गृह नपाएपछि सरकारमै नजाने अडान लिएको एमालेले १५ दिनपछि गृह पायो र सरकारमा सहभागी भयो । राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति अनुमोदन विवाद एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति संसद्बाट अनुमोदन नभए सरकारबाट बाहिरिने अभिव्यक्ति दिएपछि कांग्रेस चिढियो । सातबुँदेमा उल्लेख ६ महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अनुमोदन गर्ने सहमति कांग्रेसले कार्यान्वयन नगरेको एमालेको आरोप थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठक नै बहिष्कार एमालेले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा एकलौटी कार्यकर्ता भर्ती गरेको भन्दै कांग्रेसले विरोध गर्‍यो । ३१ असोजमा क्याबिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ठाडो प्रस्तावमार्फत आयोग विघटन गर्न खोजेपछि एमालेका मन्त्रीहरूले बैठक नै बहिष्कार गरे । त्यही विषयमा एमाले अध्यक्ष ओलीको पनि प्रधानमन्त्री कोइरालासँग चर्काचर्की पर्‍यो । ओलीले ‘तपाईं एकलौटी ढंगले चल्ने हो भने एमालेले सरकार छाडिदिन्छ’ भन्दै चेतावनी दिएपछि कोइराला हच्किए । बजेटमा चर्काचर्की अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतद्वारा यसपालि संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा कांग्रेसीकरण भएको भन्दै एमालेले विरोध मात्रै गरेन, संशोधन नगरिए बजेट पास हुन नदिने चेतावनीसमेत दियो । संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सभासद्लाई कांग्रेस र बजेटको सक्दो भन्डाफोर गर्न निर्देशन दिए । पछि सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पुष्पलाल नामकरण गर्ने, झापामा मदन भण्डारीको नाममा रंगशाला निर्माण गर्ने र विगतमा एमालेले ल्याएको आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएपछि विवाद मिल्यो । मन्त्रिपरिषद्मै पक्ष–प्रतिपक्ष कोइराला र गौतमबीच छलफल नै हुँदैन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम कुनै पनि विषयमा क्याबिनेटबाहिर छलफल गर्दैनन् । राजनीतिक संवादबाहेक सरकार सञ्चालन र क्याबिनेटमा आउने महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका बारेमा उनीहरूबीच कहिल्यै छलफल भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्मै फरक–फरक गुट एमालेका मन्त्रीहरू उपप्रधानमन्त्री गौतमसँग सल्लाह गर्छन् । उनीहरू आफ्नो प्रधानमन्त्री गौतमलाई नै ठान्छन् । उता, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा खेमाका मन्त्रीहरू भौतिक योजनामन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई नेता ठान्छन् । सूचना चुहाएको आरोप क्याबिनेटका निर्णय मिडियामा लैजान पनि मन्त्रीहरूबीच होडबाजी चल्छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले आफूभन्दा पहिल्यै मिडियामा सरकारका निर्णय दिने गरेको भन्दै सञ्चारमन्त्री डा। मीनेन्द्र रिजालले बैठकमै विरोध जनाइसकेका छन् । वामदेवलाई अपजस सशस्त्र प्रहरी नियमावली क्याबिनेटले पास गरेको हो । विधेयक समितिको संयोजक कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य हुन् । उनकै सहमतिमा प्रस्ताव क्याबिनेटमा गएको हो । पक्राउ पुर्जीको विषय पनि कानुनी विषय नै हो । तर, अपजस गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पाए । प्राधिकरणको सिइओ र मुख्यसचिवमा विवाद मुख्यसचिव र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिइओ नियुक्तिमा पनि कांग्रेस–एमालेबीच बाझाबाझ छ । प्रधानमन्त्री कोइराला दुवै पदमा आफूले रुचाएका व्यक्ति ल्याउन चाहन्छन् । एमालेको भने प्राधिकरणको सिइओ आफूले पाउनुपर्ने दाबी छ । अर्थ, भौतिक योजना, सहरी विकासदेखि स्थानीय विकास मन्त्रालय र योजना आयोगसम्म कांग्रेस नेतृत्वमै भएकाले पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरण आफूले पाउनुपर्ने एमालेको तर्क छ । प्राधिकरणको सिइओमा एमालेले पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरे वा युवराज खतिवडालाई लैजाने योजना बनाएको छ ।