जनताको काम हुँदै नभएको होइन, विषयगत काममा केही समस्या मात्रै हो-भुषाल

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा दलहरूबीच गृहकार्य भइरहेको छ । सरकार विस्तारमा बिलम्ब भएको सत्य हो । कार्यदल स्तरमा दलहरूबीच छलपल चलिरहेको छ ।

मेरो विचारमा मन्त्रालयको भागबण्डामा दलहरूबीच सहमति हुने वित्तिकै निकास पाउँछ । निकास दिने विषयमा मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू गएपछि काम भइहाल्छ । मन्त्रालयबाट विषयगतरुपमा हुने काममा केही समस्या भएको छ । यसलाई दलका नेताहरूले अब छिट्टै सल्टाउनुपर्छ । यसो भन्दैमा जनताको काम हुँदै नभएको भने सत्य होइन । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको भए अलग अलग विषयमा काम छिटो र छरितो तबरले हुन सक्थ्यो । सरकारले पूर्णता पाउनका लागि अहिले संसदमा बहुमत पनि पुगेको छ । मेरो विचारमा छिट्टै दलहरूबीच सहमति भएर निकास निस्केला ।

अर्ली इलेक्सन समस्या समाधानको अर्को विकल्प भएतापनि त्यता जान संविधानले हामीलाई रोकेको छ । संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि हामीले यत्रो लडाईँ लडेका छौं । संविधान र कानून प्रतिकुल हुनेगरी अगाडि बढ्नु उचित हुँदैन । हामी संविधान र कानूनको प्रावधान हेरेर उचित निर्णय लिन्छौं ।

अहिले यसमा संविधानले नबोलेको कुरामा निर्णय लिनु उचित हुँदैन । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको सत्ता गठबन्धनको दायित्व हो । सत्ता गठबन्धनमा नेताहरू को कता फर्केका छन् भन्दा पनि गठबन्धन दलको मिसन एउटै  हो । यसलाई भागबण्डामा दलहरूबीच कुरा नमिलेको भन्न मिल्दैन ।

केही कानूनी कठिनाइले सरकार विस्तारमा ढिला भएको हो । मन्त्रालयको विषयमा सबै मन्त्रालयको आ-आफ्नो विशेषता रहेको छ । कामै नलाग्ने मन्त्रालय किन राखिन्थ्यो र ? कुनै मन्त्रालयको बढि चाप होला, कुनैको कम होला । सबै मन्त्रालयको महत्व उत्तिकै छ । दलहरूबीच मन्त्रालयमा कुरा नमिलेर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिला भएको भन्न मिल्दैन ।

अहिलेको सरकार विशेष परिस्थितिमा गठन भएकाले संविधान कार्यान्वय गर्नु सबैको दायित्व रहेको छ । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा गठन हुन लागेको सरकार भएकाले यो सरकारलाई चुनौति छ र अवसर पनि । यो अवसरलाई गठबन्धन दलहरूले व्यवस्थापन गरेर लैजानुपर्छ । गठबन्धन सरकार गठन गर्न मात्र बनाएको होइन, यसले राजनीतिक, संवैधानिक र कानूनी दायित्व पनि निर्वाह गर्नुछ । सामूहिक उदेश्यका लागि अहिलेको सरकार गठन भएकाले सबैलाई मिलाएर जानुपर्छ ।

अर्ली इलेक्सनमा जाने कुरा संविधान अनुसार जाने हो । संविधान र कानून मिचेर सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन । अहिलेको सरकारले संसदबाट पास भएको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ, अवरुद्ध संसदलाई खुलाएर जनताका एजेण्डा स्थापित गर्नुछ । यी सबै जिम्मेवारीबाट सरकार भाग्ने कुरा हुँदैन । प्रतिपक्ष दलले अहिलेको सरकार जनादेशको सरकार होइन भनेर जुन आरोप लगाएको छ, त्यो सरासर गलत छ । जो संविधान र कानून मिच्ने उसले नै यस्ता आरोप लगाउन मिल्दैन । समस्यामा परेका जनताको आवाज उठाउने संसदलाई चल्न निदिने, अदालतमा विचाराधिन विषयलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउने, विभिन्न बहानाबाजी गरेर संसदलाई अवरुद्ध गर्ने कुरा एमालेको गैह्रराजनीतिक चरित्र हो ।

प्रतिपक्षलाई अहिलेको सरकार पपुलर होला कि भन्ने चिन्ता छ । त्यसैले सदन चल्न दिएको छैन । दुई-दुई पटक संसदको हत्या गरेको एमालेले सदन र सरकार चलेको हेर्नै चाहेको छैन । यी सबै घटनाक्रमले के पुष्टि गर्छ भने एमाले सत्ता छोड्नु परेको पीडाले छटपटाइरहेको छ ।

(भुषाल नेपाली काँग्रेसकी नेतृ हुन्)